नेपालका राजनीतिक नेताहरू थिति बसाउनभन्दा बिथोल्न र बिगार्न अभ्यस्त छन् र बढी रुचाउँछन् । सर्वोच्च अदालतको अहिलेको दुर्दशा यही बेथितिको उदाहरण हो । प्रधान न्यायाधीशको पद वर्ष दिनसम्म रिक्त हुँदा पनि पूर्ति गर्न राजनीतिक नेतृत्वले चासो लिएको देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतमा वरीयताका आधारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अभ्यासले यदाकदा  अनुपयुक्त व्यक्ति नेतृत्वमा पुगे पनि न्यायपालिकामा अपेक्षित निश्चितता थियो । तत्कालीन कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई विनाआधार संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत गरिएपछि अनिश्चयको क्रम सुरु भएको थियो ।

त्यसअघि पनि न्यायपालिका गिजोल्ने प्रयत्न नगरिएको भने होइन । बहालवाला प्रधान न्यायाधीशहरूमाथि कहिले प्रशासनिक र कहिले ‘महाभियोग’को अस्त्र प्रयोग गरिएको थियो । तैपनि, वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्थ्यो ।  

अहिले त को कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुन्छ भन्न सकिने तर प्रधान न्यायाधीश हुने व्यक्तिका सम्बन्धमा अनुमान पनि गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।  यस्तो बेथिति लामो समय रहे न्यायपालिका त भताभुङ्ग नै हुन्छ । चिन्ताको विषय यही हो ।

प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को संरचना संविधानले नै तय गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संवैधानिक नियुक्तिहरूमा मनपरी गर्न संविधानको भावनाविपरीत अध्यादेश जारी  गराएर संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था नै खलबल्याए । 

संवैधानिक परिषद्को मर्ममा भएको प्रहारबाट राज्यका विभिन्न निकायहरू घाइते भइसकेका छन् । संवैधानिक परिषद्को ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गराई संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियासमेत छलेर संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएका नियुक्तिका कारण अहिले त्यस्ता आयोगहरूको अस्तित्व पदाधिकारीले खाने तलबभत्तामा सीमित भएको छ । 

अहिले सर्वोच्च अदालत नै नेतृत्वविहीन हुनु पर्ने अवस्थाका लागि भने न्यायपालिका पनि उत्तिकै दोषी छ । संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएर निर्णय गरेको भए सम्भवतः अहिले बेथिति हट्न सुरु पनि हुनेथियो ।

संवैधानिक परिषद्को संरचनामै राज्यका तीनै अङ्गका प्रमुखहरूको सहभागिता हुने व्यवस्थाले संवैधानिक नियुक्तिहरू दलगत राजनीतिको प्रभावबाट मुक्त राखिनुपर्ने संविधानको मनसाय देखिन्छ । परन्तु, परिषद्का सदस्यहरूले भने स‌ंवैधानिक पदहरू नै दलगत र व्यक्तिगत भागबन्डा गर्नेगरेका छन् । 

संवैधानिक नियुक्तिहरू निश्चित मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया अपनाएर गरिनुपर्नेमा बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्ने प्रावधान ऐनमा नै राख्न खोज्दा बेथिति जन्मेको हो । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नेबित्तिकै परिषद्को बैठकै नबोलाउने वा ऐन नै संशोधन गरेर आफ्नो निर्णय लाद्ने गर्न थालियो । 

प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा आलटाल हुनुको कारण पनि यही हुनुपर्छ । हालका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको विगतको दलगत संलग्नताले पनि प्रधानमन्त्रीलाई झस्काएको हुनसक्छ । त्यसमाथि संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक्लै छन् । 

परन्तु, परिषद्को बैठक अनिश्चित् कादसम्म नबोलाउन त मिल्दैन । उता सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस पनि अब अड्काइरहनु हुँदैन । सम्भवतः यही कारणले नेपाल बार एसोसियसनले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रकिया थाल्न संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूलाई स्मरण गराएको हुनुपर्छ । 

प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा वरीयता नबिथोल्ने अभ्यास पुनः सुरु गरेर नेकपा ९नेकपा० कालमा राजनीतिक उन्मादवश भित्र्याइएको बेथिति अन्त्य गर्ने मौका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पाएका छन् । यसै पनि अहिलेको परिस्थितिमा उनले अन्यथा निर्णय  गराउन पनि मुस्किल छ ।

प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा त ऐन संशोधन पर्खन पनि पर्दैन । संवैधानिक परिषद्बाट सर्वसम्मत निर्णय गर्न सके सकारात्मक सन्देश पनि जानेछ । संविधानको मर्म पनि त्यही हो । यसैले यथाशीघ्र संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु बुद्धमानी हुनेछ । 

नेपालका राजनीतिक नेताहरू भताभुङ्ग र लथालिङ्ग गराउनमात्र होइन सुव्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि सक्षम छन् भन्ने साबित गर्न ढिलो नगर । जनमानसमा परेको बेथितिका बादशाहको छाप मेटाउन पनि नेताहरूले स्थिति बसाउन सकारात्मक अग्रसरता देखाउनुपर्छ । थिति बस्यो भने न सबैको कल्याण हुने हो ।