लोकतन्त्र अभ्यासका क्रममा खारिँदै जाने प्रद्धति हो । त्यसमा पनि संसदीय पद्धतिमा त झन् लचिलो भएकाले अभ्यासमा परिमार्जन भइरहन्छ । तर, केही आधारभूत मूल्य र लोकतान्त्रिक मान्यता छाडियो भने संसदीय लोकतन्त्रमा विकृति भित्रिन्छ ।

सम्भवतः नेपाल यही विकृति भित्रिने चरणमा पुगेको छ । संसद्को नेता प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्याकमेल’का शैलीमा घुर्की लगाउने तमासा गरिन्छ । मन्त्रीहरू नै संविधानविरुद्ध सार्वजनिकरूपमा बोल्छन् । स्वार्थको द्वन्द्व जताततै देखिएको छ ।

राहदानी छानबिन भइरहेको व्यक्तिलाई सांसद् नभए पनि तत्काल गृअमन्त्री नभई भएको छैन । सहरी विकास मन्त्रीलाई आफ्नै कम्पनीले लिएको ठेक्काको म्याद थप्नु परेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी श्रममन्त्री बनाइन्छन् ।

यी कुनै पनि अभ्यास संसदीय लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र मर्यादाका दृष्टिबाट उचित होइनन् । यथार्थमा यसरी आफ्नै स्वार्थ जोडिएका विषयमा निर्णय गर्ने पदमा जान चाहनुलाई नै अनैतिक मानिन्छ । 

स्वार्थको द्वन्द्व प्रकारान्तरले भ्रष्टाचार नै हो । व्यवसायी स्वयं नै तालुकवाला मन्त्री भए पनि निर्णयमा एकाधिकार र तजबिज बढ्छ । पारदर्शिता र जवाफदेही बढ्दा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भने एकाधिकार र तजबिजी अधिकारको अभ्यासले भ्रष्टाचार बढाउँछ । 

नेपालको संविधानको धारा ७६ (१०)मा “प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा संघीय संसद्प्रति” र मन्त्री “व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति” उत्तरदायी हुने उल्लेख छ । यसको अर्थ मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति र कामकारबाहीमा प्रधानमन्त्रीको पनि नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने नै हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटकपटक नेपालको संविधान र संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रजस्ता आधारभूत मान्यताप्रति सार्वजनिकरूपमै प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् । तर, उनका मन्त्रीहरू र सत्ता साझेदारहरूको व्यवहारले भने उनको प्रतिबद्धता पनि सन्देहको घेरामा परेको छ ।

यसैले अभियुक्तलाई मुद्दामा छानबिन गर्ने तालुक मन्त्रालयकै मन्त्री बनाउने, ठेकेदारलाई ठेक्कापट्टाकै जिम्मेवारी सुम्पने वा रोजगार व्यवसायीलाई नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सुम्पने गल्ती उनले सच्याउनुपर्छ । अदालतको निर्णयबाट मिलेको मौका नगुमाउन् ।

कुनै मन्त्रालय राजनीतिक दल विशेषको पेवा होइन । कम्तीमा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी कार्य विभाजन गर्ने दायित्व र अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो । संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता उल्लङ्घन हुँदा दोष मूलतः प्रधानमन्त्रीलाई नै लाग्छ । प्रधानमन्त्री दाहालको सफलताको एउटा कसी पनि यही हुनेछ ।