फरार अभियुक्त लक्ष्मी कोइरी प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा पनि पक्रन नसक्नु राज्यकै चरम लाचारी हो । यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने नेपाल छिटै नै ‘असफल राष्ट्र’ बन्न पुग्नेछ ।
घाइते प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट झिकेर हत्या गरेको अभियोगमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको अभियुक्तलाई नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधि सभामा उमेदवार बनायो । विडम्बना, महोत्तरी- १ का जनताले तिनै अभियुक्तलाई मत दिएर जिताए ।
चुनाव जित्दैमा उच्च अदालतको आदेश निरस्त हुने त होइन । तर, सत्तारुढ दलका नेता हुनुको लाभ निजले पाए । प्रहरीले देखेको नदेख्यै गरेर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन दियो । मत दिइसकेपछि पनि प्रहरीले समातेन ।
सञ्चार माध्यममा समाचार आएपछि गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई निज फरार अभियुक्तलाई पक्रन निर्देशन दिएको प्रचारवाजी पनि गरियो । तर, सत्ताको चरित्र बुझेको नेपाल प्रहरिले अहिलेसम्म पक्रने आँट गरेको छैन । प्रहरीले कर्तव्य पालन नगर्दा राज्यकै साख भने गिरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार निज फरार अभियुक्तलाई पक्रनका लागि संसद् सचिवालयमा सहयोगसमेत मागेर पत्राचार गरिएको छ । यस्तै, कुनै पनि बेला कानुनअनुसार पक्राउ गरिने दाबी पनि प्रहरीले गरेको छ । तर, अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा प्रहरीको भनाइ पत्याउने आधार भने देखिँदैन ।
संसद् भवनमै आवतजावत गर्ने व्यक्तिलाई चाहेको भए नेपाल प्रहरीले पक्रनै नसक्ने त पक्कै थिएन । साथै, घाइते सुरक्षाकर्मीलाई एम्बुलेन्सबाट झिकेर हत्या गरेको आरोप लागेको अभियुक्तप्रति प्रहरीको सहानुभूति हुनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन ।
एमाले स्वयंले आफ्ना नेतालाई अदालत पठाएर विधिको शासनको सम्मान गर्नुपर्ने थियो । एमालेले सहयोगै नगरे पनि कम्तीमा यसका कुनै नेताले फरार अभियुक्तको संरक्षण गर्नु हुँदैन थियो । एमालेका नेताले संरक्षण गरेको थाहा पाएपछि नेपाल प्रहरीले पनि फरार अभियुक्त पक्रन तदारुकता देखाउनुपर्थ्यो ।
फरार अभियुक्तलाई पक्रने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुको साँटो गृहमन्त्रीले भने ‘विधि र पद्धति’बाहिर नजाने उत्तर दिएका छन् । उच्च अदालतले थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले नपक्रने कुन ‘विधि र पद्धति’ रहेछ ? विधिको शासनमा त यस्तो नहुनुपर्ने हो ।
राजनीतिक संरक्षणकै कारण फरार अभियुक्त संसद् जाँदाआउँदासमेत पक्राउ नपरेको हो भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । यस्ता घटनामा राज्यकै छवि बिग्रने मूल कारण पनि यही राजनीतिक संलग्नता हो । राज्यको साख जोगाउन पनि फरार अभियुक्तलाई तत्काल पक्रनुपर्छ ।
