काठमाडौं । आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले हचुवाका भरमा बजार अनुगमन गर्दै आएको छ । अनुगमनका लागि विज्ञ कर्मचारी खटाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि विभागले स्टोरकिपरदेखि फाराम दर्ता गर्ने कर्मचारीसम्मलाई खटाउँदै आएको छ ।

बजार अनुगमन गरेबापत अतिरिक्त भत्तासमेत बुझ्ने यस्ता कर्मचारीले न सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल गरेका छन् न त आवश्यक तालिम लिएका छन् । विभागले कम्प्युटर अधिकृत, तथ्यांक अधिकृत, कानुन अधिकृत र लेखा अधिकृतलाई पनि बजार अनुगमनमा खटाउँदै आएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई निरीक्षक तोक्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि सोही ऐनको नियमावलीले निरीक्षक नियुक्तिका लागि केही आधारभूत प्राविधिक विषयमा विज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको छ ।

नियमावलीले निरीक्षण अधिकृतमा नियुक्त हुनका लागि रसायनशास्त्र, फार्मेसी, फुड टेक्नोलोजी, जनस्वास्थ्य र बजार व्यवस्थापन विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता विषयमा स्नातक नभए उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर निर्धारण तथा परीक्षणसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा एक महिने तालिम लिएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर बजार अनुगमनमा खटिने कर्मचारीका लागि एकमहिने तालिमसमेत उपलब्ध नगराइएको विभागका एक निर्देशकले बताए ।

“सम्बन्धित विषयमा प्राविधिक दक्षता प्राप्त नगरेका र तालिमसमेत नलिएका कर्मचारीलाई अनुगमनमा पठाउँदा नियमन प्रभावकारी र पारदर्शी हुन सकेको छैन,” ती निर्देशकले भने, “जसले गर्दा बजारमा सुधार आउनुको साटो दिनानुदिन बिग्रँदै गएको छ ।”

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र गुणस्तर तथा नापतौल विभागले भने विज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीलाई मात्र अनुगमनमा खटाउने गरेका छन् । खाद्य प्रविधि विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीका अनुसार खाद्य प्रविधि विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चार वर्षे स्नातक वा विज्ञानमा स्नातक गरेका व्यक्ति मात्रै खाद्य निरीक्षकका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ ।

नापतौल विभागले मेकानिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिक इन्जिनियरलाई थप विषयगत तालिम दिएर अनुगमनमा खटाउँदै आएको छ । यसैगरी औषधि व्यवस्था विभाग र आयल निगमले पनि विषयविज्ञ निरीक्षकलाई मात्र अनुगमनमा खटाउने गरेका छन् ।

सरकारले आपूर्ति विभागका तर्फबाट अनुगमनमा खटिने सहसचिवलाई दैनिक पाँच सय, उपसचिवलाई चार सय, सुब्बा र खरिदारलाई तीन सय ५०, कार्यालय सहयोगी र ड्राइभरलाई तीन सय तथा उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिलाई चार सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

विषयगत ज्ञान नहुँदा अनुगमनस्थलमा निरीक्षकहरूबीच नै कारबाही प्रक्रियालाई लिएर मत बाझिने गरेको छ । विभागका एक निरीक्षकले भने “विषयगत विज्ञता नहुँदा एउटै विषयमा निरीक्षकहरूबाट फरक फरक धारणा आउँदा अनुगमन नै प्रभावित हुने गरेको छ ।”

विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले सम्बन्धित विषयमा विज्ञता हासिल नगरेका कर्मचारी खटाइएका कारण विशालबजार ठगी प्रकरणमा मुद्दा कमजोर बनेको स्वीकार गरे । उनले भने, “जसका कारण अहिले कुनै पनि ऐनको प्रयोग गरेर विशालबजार प्रकरणका दोषीमाथि कारबाही गर्न सक्ने अवस्था भएन । अनुगमनमा धेरै प्रकारका गम्भीर त्रुटि भएका छन्, त्यसलाई सुधार गर्दैछौं । 

हचुवाका भरमा गरिएका अनुगमनका कारण विभागले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा यससम्बन्धी एउटा मुद्दा पनि दर्ता गर्न सकेको छैन ।