काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले इन्धन भन्डारण क्षमता बढाउन आवश्यक पर्ने जग्गा मिलाउन सुशील भट्टराईको संयोकत्वमा एक टोली बनाएको छ । 

निगमले देशभर इन्धनको भन्डारण क्षमता बढाउँदा जग्गा आवश्यक पर्ने भएको सो कार्यका लागि कमिटी बनाइएको हो । 

निगमका उपकार्यकारी निर्देशक भट्टराईको संयोजत्वमा रविन शर्मा, विजय सत्याल र विशाल ओझा रहेका छन् । उनीहरूले इन्धन भन्डारणको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा मिलाउने निगमले जनाएको छ । 

निगमका प्रवक्ता भानु खनालका अनुसार काठमाडौं, अमलेखगंजमा डिपो भित्रै रहेको जग्गामा भन्डारण क्षमता बढाइन्छ । त्यस बाहेकका ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा जग्गा नभएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न कमिटी बनाइएको जानकारी दिए । 

निगमले देशभर तीन महिनालाई पुग्ने गरी इन्धन भन्डारण क्षमता बढाउन लागेको छ । देशभर ३ लाख ८८ हजार किलोलिटर इन्धन स्टक राख्ने भन्डारण क्षमता निर्माण गर्ने भएको छ । 

निगमका अनुसार झापा ५५ हजार किलोलिटर, जनकपुर ३६ हजार किलोलिटर, काठमाडौं १ लाख ३७ हजार किलोलिटर, पोखरा ४० हजार किलोलिटर, भैरहवामा ६५ हजार किलोलिटर, सुर्खेत ३० हजार किलोलिटर, धनगढी २५ हजार किलोलिटर अट्ने भन्डारण क्षमता बनाउन लागेको हो । 

अहिले रहेको ७१ हजार किलोलिटर (७ करोड १० लाख लिटर) क्षमताले बजार माग दुई साता पनि नथेगेपछि भन्डारणक्षमता विस्तार गरेर ३ लाख ८८ हजार किलोलिटर (३८ करोड ८० लिटर) पुर्‍याउन लागिएको निगमका प्रवक्ता खनालले जानकारी दिए 

अहिलेको भन्डारणक्षमतालाई संरचनागत रुपमै बढाई करिब ३९ करोड लिटर पुर्‍याउने निगमको योजना कार्यान्वयन चरणमा लगिँदै छ । त्यसका लागि निगमले यही वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत छुट्टयाएको छ ।

पूर्वाधारसहित भन्डारणक्षमता बढाउन आव ०७३/७४ मा ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । “काठमाडौंसहित देशभर भन्डारणक्षमता बढाउन कार्ययोजना तयार छ, बजेट पनि स्वीकृत भएको छ,” खनालले भने, “यो वर्ष नै जग्गा खरिद गरेर विस्तारको काम सुरु हुन्छ ।”

लामो समययता क्षमता विस्तार गर्ने योजना बनाए पनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेटै विनियोजन गरी काम गर्न लागेको उनको भनाइ छ । 

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट इन्धन ल्याएर बिक्री गर्न एकाधिकार पाएको निगमले सम्पूर्ण ऋण तिरेर नाफामा गएपछि पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीबाट आएको नाफाबाट पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । 

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै निगमले सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भन्डारणगर्न डिपोको सुधार विस्तारसहित नयाँ संरचना निर्माण गर्न लागेको हो । निगमको योजनाअनुसार प्रदेश नं १ को झापा चारआलीमा ५५ हजार किलोलिटर, २ को जनकपुरमा ३६ हजार किलोलिटर, ३ को काठमाडौंमा १ लाख ३७ हजार किलोलिटर, ४ को पोखरामा ४० हजार किलोलिटर, ५ को भैरहवा भलवाडीमा ६५ हजार किलोलिटर, ६ को सुर्खेतमा ३० हजार किलोलिटर र ७ को धनगढीमा २५ हजार किलोलिटर पु¥याउन नयाँ भन्डारणस्थलसहित क्षमता बनाउने तयारी छ ।

अहिलेको पेट्रोलियम पदार्थ माग, बढ्दो सवारी चापलाई समेत मध्यनजर गरेर निगमले योजना बनाएको हो । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा त्यहाँको मागअनुसार सहज रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति व्यवस्थापन सजिलोका लागि नयाँ खाका तयार पारिएको हो । “पुराना डिपो भएको ठाउँमा क्षमता बढाउँदै छौं,” खनालले भने, “नभएको ठाउँमा नयाँ निर्माण गर्छौं ।”

निगमले यस वर्ष अपुग बजेट अर्को वर्षको नाफा र अन्य स्रोतबाट खोजी गर्ने योजना बनाएको छ । हाल निगमका १० डिपोको ७१ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भन्डारणक्षमता छ । इन्धन भन्डारणक्षमता बढाउन सके तीन महिनालाई पु¥याउन सकिने निगमको दाबी छ । हाल भइरहेको भन्डारण गृहले पेट्रोल ५ दिन, डिजेल १९ दिन, मट्टीतेल ९९ दिन र हवाई इन्धन २० दिन पुग्ने निगमले जनाएको छ ।

नेपाल पेट्रोलियम डिसर्ल एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सामान्य अवरोध हुनासाथ वितरण अव्यवस्थित हुने भएकाले नयाँ परियोजनालाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।

“सम्बन्धित क्षेत्रमा डिपो बनाएर वितरण गर्दा पेट्रोल पम्प सञ्चालकलाई पनि सहज हुन्छ,” अध्यक्ष प्रधानले भने, “निगमको योजनामा सरकारले पनि सघाउनुपर्छ ।”

मट्टीतेलको माग घट्दै गएपछि निगमले बनाएका मट्टीतेलका ट्यांकलाई पेट्रोल र डिजेलमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु गरेको छ । निगमले थानकोटमा रहेको ४२ लाख लिटर मट्टीतेल राख्ने ट्यांकलाई पेट्रोलमा परिणत गर्न भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिइसकेको छ । निगमसँग थानकोटमा अहिले १८ लाख लिटर पेट्रोल भन्डारण गर्ने क्षमता छ । दुई ट्यांक पेट्रोलमा परिणत गरेपछि थानकोटको क्षमता ६० लाख लिटर पुग्नेछ ।

थानकोट डिपोमा रहेका २१ लाख लिटरका दुई मट्टीतेल ट्यांक प्रयोगविहीन थिए । भारतको नाकाबन्दीपछि इन्धन भन्डारण क्षमता कमजोर हुँदा छोटो समयमै मुलुकभर इन्धनको हाहाकार भएको थियो। नेपाल इन्धनमा भारतको मात्रै भर पर्नुपरिरहेका बेला आयात, ढुवानीमा समान्य अवरोध हुनासाथ राजधानीसहित देशभर त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिने गरेको छ ।