धेरै पहिले पढेको दानियल खालिङको कथाको पात्रको संवाद अहिले सम्झना भइरहेको छ । कथाको शीर्षक बिर्सेँ । मधुपर्कको कथा विशेषांक, २०३० मा त्यो कथा संकलित थियो कि जस्तो लाग्छ । सधैँ रक्सी खाएर 'आफ्नी स्वास्नी' कुट्ने जँड्याहा 'पोइ'लाई गाउँका एक जना मास्टरले 'यस्तो तमासा पनि गर्ने ?' भन्दै हप्काउँछन् । मास्टरको मुखैमा केही नभने पनि उनलाई सुनाएर त्यो जँड्याहाले भन्छ - " नाथु, दुर्इ बित्ताको मान्छे" । अरूको घरभित्रको जोइपोइको झगडामा कसैले वास्ता नगरे पनि चासो राख्ने अर्थात्, समाजमा नमिल्ने मास्टरलाई उसले दुई बित्ताको मान्छे भनेको थियो । पत्रकारिताका बीस वर्षमा म धेरै पटक 'दुई बित्ताको मान्छे' भएको छु । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चर्चा सबैभन्दा 'हट' छ । यसैले यही 'सेक्सी' विषयमा आफू 'दुर्इ बित्ते' बन्दाका केही प्रसंग उप्काउन मन लाग्यो । 

(यसै पनि ६० नाघेपछि बुढ्यौली साँच्चै लाग्दो रहेछ कि क्या हो ? बिहानै आँखा नि खुल्छन्, मनमा कुरा नि खेल्छन् । त्यतिमात्र कहाँ हैन अलि गनगन गर्न पनि मन लाख्दोरहेछ ।) 

१. बलियो कानुन

दोस्रो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा संसदीय विकृतिबाट वाक्क हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन कडा भएन भनेर चर्कै हल्ला चलाइयो । 'पाजी (गधाको बच्चा) बोकेर हिँड्ने' बुद्धिका नेपाली कांग्रेसका 'काजी'हरू कडा ऐन बनाउन कस्सिए । विधेयक दर्ता भइसकेको थियो कि थिएन अहिले सम्झना छैन तर मस्यौदा तयार भइसकेको थियो । त्यस ऐनमा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तविपरीत अभियुक्तले नै आफूलाई निर्दोष सिद्ध गर्नुपर्ने र आयोगलाई तजबिजी अधिकार बढी नै दिइएको प्रावधान समावेश भएको थाहा पाएपछि मैले कांग्रेसका प्रभावशाली केही नेता भएकै ठाउँमा त्यस्तो ऐन बनाउनु अलोकतान्त्रिक र अन्यायपूर्ण हुन्छ भन्दा मलाई हाँसोमा उँडाइएको अनि सिद्धान्तका भरमा शासन चल्दैन भन्ने जबाफ दिएर दुर्इ बित्ताको मान्छे बनाएएको अझै सम्झना छ । 'कान्तिपुर'को आफ्नो स्तम्भ 'समानान्तर'मा त्यस्तो ऐन बनाउनु गलत हो भनेर लेख्नुबाहेक मैले गर्न सक्ने पनि केही थिएन । दैवको लीला, त्यस ऐनको पहिलो सिकार संसद्मा ऐन प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति नै भए ।

२. त्रासको शासन 

बलियो ऐन बनेपछि कार्यान्वयनका लागि चतुर व्यक्ति छानेर कांग्रेसकै पालामा सूर्यनाथ उपाध्यायलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाइयो । विद्यार्थी कालदेखि नै कांग्रेस विरोधी सूर्यनाथ दरबारको पनि निकट थिए । राजदरबारको जाँचबुझ केन्द्रमा काम गरिसकेका । उनको नियुक्तिका बारेमा धेरै कुरा लेखिएका भनिएका छन् । त्यसमा नजाऊ । तर, २२ जना सरकारी कर्मचारीलाई उनकै अगुवाइमा आधारातमा पक्रेर थुनियो । त्यो कुनै पनि न्यायिक मन हुने व्यक्तिले सही भन्न सक्ने व्यवहार थिएन । तर, पत्रपत्रिकामा नेपालका भ्रष्ट तिनीहरू नै हुन् अब स्वर्ण युग आउँछ भनेजसरी प्रचार गरियो । अगिल्लो दिन कार्यालयमा हाँजिर भएका कर्मचारीलाई आधारातमा पक्रनु अमानवीय र अन्यायपूर्ण काम हो भनेर समानान्तरमा लेखेँ । तर, कान्तिपुरलगायत सबै पत्रपत्रिकाका समाचार र विचारमा अख्तियारको अमानवीय कार्यलाई महान् भनेर वर्णन गरियो । म फेरि दुर्इ बित्ताको मान्छे हुन पुगेँ । त्यति बेलाका सञ्चार मन्त्री जेपी गुप्ताले समेत सरकारका तर्फबाट आधाराते कारबाहीलाई सही भनेका अझै सम्झेको छु । दैवको लीला, कुनै दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि आधारातमै पक्राउ गरियो । त्यति बेला बल्ल धेरैले मानव अधिकार हनन भएको देखे । भागेर जाने सम्भावना कम भएका व्यक्तिलार्इ परिवारलार्इ समेत यातना हुने गरी मध्यरातमा पक्रनु अमानवीय र अन्यायपूर्ण नै थियो । पहिले 'न्याय'माथिमात्रै आक्रमण गरेका थिए अहिले सबै पक्षमा अतिक्रमण गरियो । अर्थात्, लोकमान त्यही प्रवृत्तिको  विस्तारित र विस्तृत अवतार हुनपुगे । 

(ती २२ जना सायद सबै निर्दोष सिद्ध भए । तीमध्ये एक जनासँग उनीहरूको मुद्दा फैसला भएलगत्तै कतै भेट भयो । उनलाई मैले चिनेको थिइन तर उनले चिनेका रहेछन् । अहिले तिनको नाम र अनुहार पनि सम्झना छैन । सुब्बा वा खरदार पदमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै कार्यालयमा काम गर्दारहेछन् । मैले कान्तिपुरमा उनीहरूमाथि गरिएको व्यवहारलाई अन्यायपूर्ण र अमानवीय भनेर लेखेको पढेका रहेछन् । तिनले गहभरी आँसु पारेर त्यो प्रसंग उप्काए र म एक जनाले मात्र उनीहरूलाई मानिस ठानेकोमा गुन मानेको बताए । सुनेर मेरा पनि आँखा रसाए । दुर्इ बित्ते हुनुको आनन्द यही त हो ।)

३. अख्तियार राज   

अहिले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध लगाइएका अभियोगमा उनले समानान्तर सरकार चलाए, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखेर प्रतिशोध लिए भन्ने पनि छ । तर, यस्तै काम सूर्यनाथ उपाध्यायले पनि गरेकै हुन् । उनले अलिअलि गरेकाले सही र लोकमानले धेरै गरेकाले गलत भन्न त मिल्दैन । सूर्यनाथ र लोकमान दुवैले अख्तियारको पदको वैयक्तिक इबी साध्न दुरुपयोग गरेकै हुन् । सूर्यनाथले पनि शंकाकै भरमा फाइल तानेर निर्णय हुन नदिएका उदाहरण बग्रेल्ती नै छन् । भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गर्नुपर्ने हो अख्तियारले । तर, नेपालमा त अलिकति ऐनले दिएको अधिकार र अलिकति व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षाले गर्दा तजबिजका आधारमा पँखेटा फैलाउन दिइयो । मूलतः नाम चलेका पत्रकारहरूले नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त मिच्ने प्रवृत्तिलाई उक्साए, हौस्याए । अख्तियारजस्तो न्यायिक निकायका प्रमुखले मुद्दा हारेका प्रसंगमा 'आफ्नो उद्देश्य बदनाम गर्ने हो गरिदिएँ' भन्दासम्म पनि ठूला पत्रकार कोही बोलेनन् । त्यतिमात्र हैन अख्तियारकै 'प्रायोजन'मा कांग्रेसका केही नेतालाई बदनाम गराउन नियतवश भए नभएको समाचार लेख्ने र छाप्ने काम भ्रष्टाचारको विरोधका नाममा गरियो । त्यसले लोकमानलाई बाटो देखायो । अख्तियारले न्यायिक मन नराखी तजबिजका आधारमा प्रतिशोध पूर्ण व्यवहार गर्न थालेको त सूर्यनाथ उपाध्यायकै पालादेखि हो । लोकमानले त्यो पासो चुँडिने हदसम्म तन्काए । सूर्यनाथको पालामा पनि मैले गलतलाई गलत भनिरहेँ । अर्थात्, दुर्इ बित्ताको मान्छे भइरहेँ । अहिले सूर्यनाथलाई 'हिरो' ठान्नेहरू पनि अख्तियारको संरचना र कार्यशैलीमा पुनःविचार गरिनुपर्छ भन्न थालेका छन् । सुधार नभए पनि सन्तोषको विषय यही हो ।

४. संवैधानिक गल्ती

अख्तियारको कडा कानुनमात्र हैन यस्तो निकायलाई संवैधानिक बनाउनु नै गल्ती हो । पञ्चायतमा दरबारले तुलसी गिरीदेखि भेषबहादुर थापासम्मको सेखी झार्न अख्तियारको प्रयोग गरेको थियो । (दमौलीको घडेरी काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग गरिएका मुद्दामा पञ्च हुन् भनेर उन्मुक्ति दिलाएको मलाई एक जना अञ्चलाधीशले नै सुनाएका थिए ।) त्यस्तै संस्था नाम फेरेर २०४७ को संविधानमा राखियो । कानुन कडा हैन कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । व्यक्तिलाई अन्यायमा पार्ने कानुनबाट न्याय हुनसक्तैन । अख्तियारको अहिलेको कानुनै अन्यायी छ । यही संरचना र कानुनमा आउने अर्को व्यक्ति लोकमान हुन नसक्ला तर सूर्यनाथ हुनसक्छ । 

कानुन परिवर्तन गरेर प्राकृतिक न्यायको सम्मान गरेपछि पनि अख्तियारलाई कायम राख्ने हो भने २ वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, अभ्यासबाट मात्रै पनि सच्याउन सकिन्छ - निजामती वा सुरक्षा सेवाका कर्मचारीलाई अख्तियारमा नियुक्त नगर्ने र काममा पनि नलगाउने । कर्मचारीहरू लामो अनुभवसँगै व्यक्तिगत कुण्ठा, प्रतिशोधको भावना र हैकमको चाहना पनि साथै लिएर आउँछन् । तिनबाट न्यायिक मनको अपेक्षा राख्नु मूर्खता हो । सके अवकाश प्राप्त न्यायाधीश नभए पनि अरू क्षेत्रका सकेसम्म विवादमा नमुछिएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ र तिनले पनि तजबिजमा काम गर्ने अधिकार पाउनु हुँदैन, आफ्नो निर्णयप्रति जबाफदेही हुने बनाउनुपर्छ ।

दोस्रो, संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थाको खारेजी । संवैधानिक परिषद्लाई अचम्मको जिम्मेवारीविनाको अधिकार दिएको छ । परिषद्का सबै सदस्यले आआफ्नो स्वार्थअनुकूल निर्णय गराउन सक्छन् तर जिम्मेवारी कसैले पनि लिनुपर्दैन । संसदीय सुनुवाइको प्रावधान भएपछि विपक्षी दलको नेतालाई संवैधानिक नियुक्तिमा संलग्न गराउनुको के औचित्य छैन । त्यसले विकृतिमात्रै बढाएको उदाहरण छ । सबै अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई दिने र जिम्मेवार पनि उसैलाई बनाउने । लोकतान्त्रिक शासनमा अधिकारसँगै जवाफदेही पनि हुनुपर्छ । यहाँ त भागबन्डाको गलत संस्कारलाई संवैधानिक रूप नै दिइएको छ । यसैले शासन असल होस् भन्ने चाहना छ भने तजबिज र एकाधिकार घटाउने अनि जवाफदेही र पारदर्शिता बढाउने पक्षमा उभिनुपर्छ । 

मलाई थाहा छ, यी विचार पनि धेरैलाई मन पर्ने छैनन् । झन्, सूर्यनाथसम्बन्धी विचारका लागि त भ्रष्ट कांग्रेसी नेताको पक्ष लिएको भन्ने पनि निस्कन सक्छन् । यसैले पुनः म 'दुर्इ बित्ताको मान्छे' ठहरिन सक्छु । तर, २० वर्षपछि मैले अहिले उठाएको विषयमा राय बझाउनेहरू पनि सहमत हुनेछन् भन्नेमा चाहिँ विश्वस्त छु । यत्ति हो त्यति बेला चाहिँ मैले पहिल्यै लेखेको थिएँ भन्न म नहुने सम्भावना नै धेरै छ । 

र अन्त्यमा

उही जवाफदेहीको प्रसंग । लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गलत थियो र त्यति बेलै जनस्तरबाट चर्कै विरोध भएको थियो । तर, उनलाई नियुक्त गरियो । अब, त्यसमा निर्णायकहरूले यति भयंकर गल्ती गरेकोमा सजाय पाउनु पर्ने कि नपर्ने ? भारतलाई दोष देखाएर पुष्पकमल दाहाल, सुशील कोइराला वा झलनाथ खनाललाई निर्दोष भन्न मिल्छ ? भारतले त दाहाललाई रुक्मांगत कटवाललाई पनि नहटाउन भनेको भन्ने हल्ला थियो । संविधान जारी नगर्न त भारतका विशेष दूतै आएका थिए । टेरेनन् त । नटेरे पनि हुँदोरहेछ । नेताहरू त अझ आधिकारिक पदमा थिएनन् । उनीहरूको सिफारिसको कुनै कानुनी हैसियतै थिएन । तर, खिलराज रेग्मीलाई अलिकति पनि लोकमान नियुक्ति प्रकरणको दोष लाग्दैन ? रामवरण यादवले जनतालाई धोका दिएका हुन् कि हैनन् यस प्रकरणमा ? 

अलिकति पनि नैतिकता भए पुष्पकमल दाहालले पदबाट राजीनामा गर्थे भने सुशील कोइरालाका तर्फबाट कांग्रेसले माफी माग्थ्यो । झलनाथ खनालले सार्वजनिक जीवनबाट सन्यास लिन्थे । खिलराज रेग्मी र रामवरण यादवले राज्यले दिएको सुविधा त्याग्थे र जनतासँग क्षमा याचना गर्थे । अनि पो, महाभियोग लगाएर लोकमानसिंह कार्कीलाई हटाउनु साँच्चै युगान्तकारी र सार्थक हुन्थ्यो ।