सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने मामिला कानुनीरूपमै निरुपणको विषय बन्यो ।  लोकतन्त्रको आधार निर्वाचन र निर्वाचनको आधार मतदाता भन्ने भनाइलाई मान्दा मतदाता बन्न योग्यता पुगेका सबै नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था अपनाउनु राज्यको दायित्व नै हो । यो दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई हुन्छ । 

फोटोसहितको मतदाता नामावलीको व्यवस्था गर्ने अवधारण तयार हुँदै गर्दा विसं २०६५ तिर अबको मतदाता नामावली कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयले प्रधानता पायो । निर्वाचन आयोगको रणनीतिक योजना बन्दा त्यसपछि हुने निर्वाचनसम्म फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने निधो गरियो । त्यसबेला म निर्वाचन आयोगमा काम गर्थेँ । हामी आफैँले फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गरी निर्वाचनमा हुनसक्ने सम्भाव्य सबै प्रकारका धाँधलीको अन्त्य गर्ने चुनौती सिर्जना गरेर स्वीकार पनि गर्‍यौँ । अन्ततोगत्वा निर्वाचन आयोग यस्तो नामावली सङ्ककलन गर्न सफल भयो । त्यस पश्चातका नेपालका निर्वाचनहरू अन्तराष्ट्रिय स्तरका हुन पुगे । विश्वका उत्कृष्ट निर्वाचन आयोगमध्ये नेपालको निर्वाचन आयोग पनि एक हो भन्ने आधार स्थापना गर्न सफल भइयो ।

यस क्रममा अर्को दुईवटा उद्देश्य पनि अंगिकार गरिएको थियो – यही नामावलीको आधारमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था गरी जिल्लास्तरबाट वितरण गरिने नागरिकता प्रमाणपत्रलाई विस्थापित गर्ने र अर्को, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था प्रारम्भ गर्ने । दुर्भाग्यवश, यी दुवै उद्देश्यमा सफलता हासिल गर्न सकिएन । अहिले आएर सर्वोच्च अदालनको फैसला कुर्नु पर्‍यो । यो फैसलापछि पनि अझ कति समय कुर्नु पर्ने हो विदेशमा बसेका नेपालीले मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न ।

कुनै अभियान आरम्भ गरेपछि हामी कहाँ विभिन्न बहाना बनाएर त्यसलाई शिथिल पार्ने संस्कार नै बसिसकेको छ । जटिल बनाउँदै सोच्ने हो भने विदेशमा बसेका नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न कति कठिन छ । प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, साधन स्रोत, दक्ष जनशक्ति, पहुँच, विश्वसनीयता, कानुनी प्रावधान कति हो कति समस्या तुरुन्तै जेलिन आइपुग्छन् । समस्या केलाउँदा केलाउँदै समय घड्किन्छ, अभियानको स्वाद पनि खल्लो हुन थाल्छ र सफलता हासिल भए पनि त्यसको उपादेयता मेटिइसक्छ । यस्तै भइरहेछ विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदानको अधिकार ।

विदेशमा रहेका करिब आधा नेपालीको मतदाता नामावली बनिसकेको हुनुपर्छ । विगत सात आठ वर्षदेखि निर्वाचन आयोगले मतदाताको लगातार फोटो खिचिरहेको छ । नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउँदा नै तत्काल फोटो खिच्ने व्यवस्था भएको हुँदा विगत केही वर्षदेखि नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउने सबैजसोले फोटो खिचेका छन् । अरूको लागि राजदूतावास, महावाणिज्य दूतावास, अवैतनिक दूतावासहरूमा तत्काल फोटो खिच्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सबैले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न समय लाग्ला तर यो प्रक्रिया तत्काल प्ररम्भ गरियो भने केही वर्षभित्रमा विदेशमा बसेका सबै नेपालीको नाम दर्ता भइसक्छ । अर्थात्, नामावली दर्ता गर्न खास समस्या होलाजस्तो लाग्दैन ।

मतदानको लागि प्रारम्भमा यिनै दूतावासहरूलाई केन्द्र मानी मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसको लागि राम्ररी तयार पारिएको कार्यविधि, केही कम्प्युटर उपकरण र निर्वाचन आयोगले प्रयोग गरिरहेको निर्वाचन सामग्री आवश्यक पर्छ । सबै ठाउँमा एकै पटक व्यवस्था गर्न नसकिए क्रमशः व्यवस्था गर्दै जान सकिन्छ ।

अब हुने कुनै पनि निर्वाचन वा उपनिर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग हरतरहले सक्षम छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । अलिकति इच्छाशक्ति, अलिकति जोखिम उठाउन सक्ने क्षमता र अलिकति व्यवस्थापन सीपमा परिमार्जन गर्नुपर्छ – सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मान राख्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले विगतमा देखाएको क्षमतालाई पुनः प्रतिष्ठापित गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको जग अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ । मुख्य त सबै नेपालीले मतदान गर्न पाउँछन् र लोकतन्त्रको स्वअनुभूति गर्न पाउँछन् ।

विदेशमा बस्ने नेपालीले मतदान गर्न नपाउँदासम्म हाम्रो लोकतन्त्र अपूर्ण हुन्छ भन्ने त सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नै स्पष्ट गरिसकेको छ । अब हुने कुनै पनि निर्वाचनमा विदेशमा हुने नेपालीले मतदान गर्न पाएनन् भने लोकतन्त्र हास्यास्पद घुम्तीमा पुग्ने सम्भावना त छँदैछ नेपाली नागरिकको ठूलो हिस्सा मतदानबाट वञ्चित रहिरहनेछ ।