काठमाडौं । कतै दुईवटा कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर एकजना शिक्षकले पढाउनुपर्ने बाध्यता त कतै विद्यार्थी अभावमा ४ जना विद्यार्थीका लागि एकजना शिक्षक । यो स्थिति देशका थुप्रै सामुदायिक विद्यालयमा छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात धेरै छ । मनाङमा प्राथमिक तहमा एक शिक्षक बराबर जम्मा ४ जना (३.७) विद्यार्थीमात्रै छन् । यो देशकै न्यूनतम संख्या हो । अधिकतममा सल्यानमा १ शिक्षक बराबर ११६.४ जना विद्यार्थी छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयद्वारा हालै गठित शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ । कार्यदलले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि १ शिक्षक बराबर कति विद्यार्थी हुनुपर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश अन्तर्गतसमेत सुझावहरु संकलन गरेको कार्यदलका संयोजक महाश्रम शर्माले जानकारी दिए ।

नेपालमा प्राथमिक तहको अभ्यासमा १ शिक्षक बराबर ३२ विद्यार्थी हुने एउटा मानक बनाए पनि त्यसै अनुरुप अनुपात मिलाइएको उदाहरण कम छ । एउटा जिल्ला वा पालिकामा समेत शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा एकरुपता छैन । कैलाली जिल्लाको प्राथमिक तहमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात ५१ रहेको छ । तर, यसभित्रका पालिकाअन्तर्गत बर्दगोरिया गाउँपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकामा ७८ रहेको छ भने कैलारी गाउँपालिकामा भने १ शिक्षक बराबर ३१ विद्यार्थीमात्र रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै, सल्यान जिल्लामा कपुरकोट गाउँपालिकामा प्राथमिक तहमा यो अनुपात १७ छ भने बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकमा ८७ रहेको छ । उक्त नगरपालिकामा कतै १ शिक्षक बराबर १७ जना विद्यार्थीमात्रै रहेका छन् भने कतै एउटै शिक्षकले ११६ जना विद्यार्थीसमेत पढाइरहेका छन् । 

हिमाली क्षेत्रमा निमावि तहमा समेत शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात धेरै छ । मनाङमा १ शिक्षकबराबर न्यूनतम ५ जना (५.४) छ । कालिकोटमा भने १ शिक्षक बराबर १०१.३ जनासम्म विद्यार्थी छन् । त्यस्तै माध्यमि कतहमा मनाङमा न्यूनतम ५.९ र कालिकोटमा ६८.३ रहेको छ ।
त्यस्तै पहाडमा पर्वत जिल्लामा प्रावि तहमा १ शिक्षक बराबर न्यूनतम १२ (११.९) जनामात्रै विद्यार्थी रहेको छ भने अधिकतममा जाजरकोटमा ५०.६ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । निमावि तहमा भने पर्वतमा २५.६ न्यूनतम र अधिकतम सल्यानमा ११६.४ रहेको छ । माध्यमि कतहमा पर्वतमा २१.५ न्यूनतम र अधिकतम जाजरकोटमा ७७.९ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

उपत्यका र भित्री मधेशमा भने प्रावि तहमा भक्तपुरमा १ शिक्षक बराबर न्यूनतम १४ (१३.९) जना विद्यार्थी छन् भने अधिकतम ३५.९ सुर्खेतमा । तराईमा न्यूनतम दर झापामा २९.७ रहेको छ भने ७६.५ सर्लाही जिल्लामा रहेको छ । 
शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक तथा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलका सदस्यसचिव बाबुराम पौडेलले हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक अवस्था, विद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति र विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपातबारे सबैसँग छलफल गरेर सिफरिस गरिने जानकारी दिए । 

कस्तो छ विश्व अभ्यास ?

भारतमा १ शिक्षक बराबर ४० विद्यार्थी हुने व्यवस्था छ भने सबैभन्दा कम इन्डोनेशिया र थाइल्याण्डमा १ शिक्षक बराबर जम्मा १६ जना विद्यार्थी रहने प्रावधान छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी बंगलादेशमा १ शिक्षक बराबर ४३ जना विद्यार्थी हुने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपालमा भने दरबन्दी मिलान शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित)को व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हिमालमा ४०, पहाडमा ४५ र तराई तथा उपत्यकामा ५० हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

स्थानीय तहमा झनै एकरुपताको अभाव

स्थानीय तहहरुमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातमा झनै एकरुपता छैन । प्राथमिक तहमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कपिलवस्तुको जिल्लामा औसत ६४ छ तर सोही जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिकामा भने यो दर २५ र विजयनगर गाउँपालिकामा १२६ रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ०७५ असार ४ गते शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण गठन भई ४५ दिनभित्र सुझाव दिनुपर्ने उल्लेख रहेको छ । संयोजक, सदस्य र सदस्यसचिवसहित ९ जनाको कार्यदलले विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले सामान्यतया विद्यार्थी शिक्षक अनुपात हिमाली क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ३५ र तराई तथा उपत्यकामा ४० रहनुपर्ने अवधारणा ल्याएको कार्यदलका संयोजक महाश्रम शर्माले जानकारी दिए । कार्यदलले प्रदेशस्तरमा पनि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो । 

सुझाव दिने क्रममा सुनकोसी गाउँपालिका सिन्धुलीकी अध्यक्ष दीपा बोहोराले भनिन्, “शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन २० विद्यार्थीको अनुपातमा १ शिक्षक हुनुपर्छ । सामुदायीक विद्यालयहरुमा जहाँ एउटा कक्षामा १० जनामात्रै विद्यार्थी छन् भने शून्य दरबन्दी वा अन्य कक्षामा गाभ्नुभन्दा १ जना शिक्षक अनिवार्य हुनुपर्छ । बालविकास केन्द्रमा शिक्षक दरबन्दी शून्य छ जबकी बालकक्षामा सबैभन्दा बढी शिक्षकको आवश्यकता पर्छ ।”

कार्यदलका संयोजक शर्माले समय अभावका कारण हरेक पालिकास्तरमा छलफल गर्न नसक्ने हुनाले जिल्ला र पालिका महासंघका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरिएको बताए । “ग्रामीण क्षेत्रका समस्याका बारेमा जनप्रतिनिधिहरु जानकार छन् र आउँदा दिनमा उनीहरुले नै कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले उनीहरुसँग छलफल गरेका छौं । आवश्यकताका आधारमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात तय गरेर दरबन्दीको सिफारिस गर्छौं ।”