काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जुनसुकै बेला चलचित्र हलहरु बन्द गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । लामो समयदेखि कर नतिरेका कारण हलहरु बन्द गर्न सक्ने अवस्था आउने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

यस्तो कर देशभरका हलहरुले नै नतिरेको महानगरपालिकाले दावी गरेको छ । उसको दावी अनुसार मनोरन्जन कर नतिरे देशभरका हल जुनसुकै बेला बन्द हुन सक्छन् । 

“पटक पटक ताकेता गर्दा पनि हलहरुले मनोरन्जन कर तिरेका छैनन्,” महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेले बाह्रखरीसँग भने,“महानगरले चिठी पठायो, उहाँहरुले वास्तै गर्नु भएन । त्यसपछि हामीले राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना निकाल्यौं र, पनि हलहरुले चासो नदेखाएपछि नेपाल टेलिभजनमा पीएसए (पब्लिक सर्विस एनाउन्समेन्ट) बजायौं तर अझै उहाँहरुले कर तिर्नु भएको छैन ।”

मनोरञ्जन कर अन्तरगत सरकारले दुई देखि पाँच प्रतिशत कर लगाउन सक्ने भए पनि हलहरुको सुविधाका लागि भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले दुई प्रतिशत मात्रै कर लगाउँदै आएको छ । तर, वि.सं २०५६ सालदेखि हलहरुले कर तिरेका छैनन् ।

“हामीले परिपत्र गरिसकेका छौं । उहाँहरुलाई सहयोग होस् भनेर पाँच प्रतिशतसम्म लिनसक्ने मनोरञ्जन कर दुई प्रतिशत मात्रै निर्धारण गरेका छौं,” काफ्लेले भने,“अझै पनि उहाँहरु वेवास्ता गरिरहनुभएको छ । हामी कानुनमा टेकेर हलमा ताला लगाउने, लिलाम गर्ने वा सम्पत्तिबाट क्षतीपूर्ति असुल गर्न सक्छौं ।” उनले विभिन्न कारणले अन्तिम विकल्पमा नपुगेको महानगर अघि बढेपछि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको धारा १६५ को २ मा टेकर कारबाही प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताए । 

०५६ मा भ्याट ऐन आउनुभन्दा अघि रहेको मनोरञ्जन ऐन रहँदासम्म भने हलहरुले कर तिर्दै आएका थिए । स्थानीयस्तरमा रहेका कर कार्यालयहरुले यो कर उठाउँदै आएका थिए । कर कार्यालयहरुले हलले बेच्ने टिकटमा इस्यू गरेपछि मात्रै टिकक बेच्न पाउने व्यवस्था थियो । काफ्लेका अनुसार भ्याट ऐन आएपछि होटल, मनोरञ्जन र ठेक्का ऐन खारेजभएपछि यी सबै कर भ्याटमा समावेश भएपछि हलहरुले मनोरञ्जन कर तिरेका छैनन् ।  

क्यूएफएक्स अन्तरगतका केही हलले ०६४ सालसम्म तिरे पनि त्यसपछि भने नतिरेको काफ्लेको भनाइ छ । 

चलचित्र विकास बोर्डले विकास शूल्क भन्दै हलहरुसँग कर लिन थालेपछि हलहरुले मनोरन्जन कर तिर्न छाडेको स्रोतको भनाइ छ । अहिले साढे चार करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको काफ्लेले बताए । 

निर्माता संघसँग छलफल हुँदा यसबारे छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए पनि त्यसपछि सम्पर्क मै नआएको महानगरले जनाएको छ ।  

यता चलचित्र संघका अध्यक्ष नकिम उद्दिनले भने आफूहरुले मनोरञ्जन कर दर्शकसँग नउठाएकाले महानगरलाई नतिरेको बताए । “स्थानीय निकाय कर ऐन खारेज भएपछि हामी हलवालाहरुले पनि मनोरञ्जन कर उठाउन छोड्यौं,” अध्यक्ष उद्दिनले बाह्रखरीसँग भने,“अहिले महानगरले त्यो स्थानीय निकाय कर हैन मनोरञ्जन कर थियो भन्दै तिर्न आउनु भन्दै आएको छ । हामीले दर्शकसँग नउठाएको कर कहाँबाट ल्याएर तिर्नु ।”

उद्दिनले दर्शकसँग उठाएर भए पनि तिर्नेपर्ने भए आफूहरु यसका लागि महानरपालिकासँग छलफल गर्न तयार रहेको बताए । यद्यपी दर्शकसँग विभिन्न नाममा महंगो शूल्कमा टिकट बेचेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने भन्दै भने–“काठमाडौंका दुई चार वटा हल चलेका छन् भनेर मात्रै हुँदैन । धेरै हलहरु बन्द भएका तर्फपनि राज्यले सोच्नुपर्छ ।”

सुरुमा भ्याट नलगाउने भनेको सरकारले अहिले स्थानीय निकाय करसमेत लगाएर मारमा परेको भन्दै उनले आफूहरुले स्थानीय विकामन्त्रीलाई समेत भेटेर यसबारे कुरा राखेको बताए ।