राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि नेपालको संविधानअनुसार गरेको सिफारिस अलमल्याएर तुहाइदिइन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार निकै तत्परतासाथ राष्ट्रिय सभाका सदस्य मनोनीत गरिन् । देउवा मन्त्रिपरिषद्ले चाँदनी जोशीबाहेक दुई जना कांग्रेसका कार्यकर्तालाई सिफारिस गरेको थियो । ओली मन्त्रिपरिषद्ले एमालेबाट दुई जना र माओवादी केन्द्रमा एक जना हुनेगरी सिफारिस गर्‍यो ।

संविधानले कतै पनि संसद्बाट पारित विधेयकबाहेक अरूमा राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय अस्वीकार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । अर्थात्, राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयनमा संविधानको अक्षर र भावना दुवै मिचिन् । 

यसभन्दा पहिले पनि उनले एमालेका नेताहरूको स्वार्थ बाझिने चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश पनि अलमल्याएर राखिदिएकी थिइन् ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश जारी हुन ढिलो भएकाले चुनावपछि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न पनि ढिलो भयो । त्यही कारणले नयाँ सरकार गठन हुनसकेन । तर, नेपाली कांग्रेसमाथि सरकार नछाडेको आरोप लाग्यो । अर्थात्, राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश रोक्ता भएको ढिलाइका कारण सरकार छाड्न ढिलो हुँदा पनि कलंक भने कांग्रेसको निधारमा लाग्यो ।  राष्ट्रपति भण्डारीले थाहै नभएर संविधान मिचेकी भने पक्कै हैनन् । जानीजानी संविधान मिच्ने आँट राष्ट्रपति भण्डारीलाई कहाँबाट आयो ? 

कांग्रेसजनहरूले यसको उत्तर खोज्न गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । देउवा मन्त्रिपरिषद्कै नैतिक कमजोरीका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो आँट गरेकी हुन् भन्ने यथार्थ आत्मसात नगर्ने हो भने कांग्रेसलाई आउने दिनमा अरूले पनि हेप्न थाल्नेछन् । निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि देउवा मन्त्रिपरिषद्ले कामचलाउ सरकारको आचरण गर्नुपर्थ्यो तर कृपापात्रलाई पैसा र पद बाँड्न छाडेन । फलस्वरूप, देउवा मन्त्रिपरिषद्को नैतिक धरातल कमजोर भयो । नैतिक वैधता समाप्त भएपछि कानुनी वैधता पनि  अर्थहीन हुनपुग्छ ।

एकातिर निर्वाचनबाट जनमत गुमाएको अर्कातिर नैतिक वैधता पनि समाप्त भएको देउवा मन्त्रिपरिषद्लाई चुनाव जितेको पार्टीको  आड पाएकी राष्ट्रपतिले हेप्नु अनौठो थिएन । (यद्यपि, राष्ट्रपति भण्डारीका पछिल्ला कामकाजले उनको पदीय मर्यादा र साख भने कमजोर बनाएको छ । इतिहास र संवैधानिक कानुनका विद्यार्थीले यसको व्याख्या गर्लान् । राष्ट्रपतिले समेत पार्टी विशेषको हितका लागि रकमी अभ्यास गर्न नहिचकिचाउने गलत परम्परा पनि स्थापित भएको छ । त्यसको दूरगामी प्रभाव पर्नसक्छ । यो लेख नेपाली कांग्रेसका बारेमा भएकाले राष्ट्रपतिको कदमको चर्चा यत्तिकै थाती राखौँ ।)

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले गर्दा नेपाली कांग्रेस अहिले संसद्को दोस्रो ठूलो दल बन्न पुगेको छ । आफ्नो नेतृत्वमा भएको चुनावमा पार्टीको यति ठूलो हार हुँदा पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले भने जिम्मेवारी लिएको देखिएन । अलिकति पनि नैतिक बल हुन्थ्यो भने देउवाले पार्टी सभापति पद प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुनेबित्तिकै छाड्नुपर्थ्यो

संसदीय पद्धति भएका मुलुकमा संसद्को चुनावमा हार्ने दलको नेताले पदत्याग गर्ने चलन हुन्छ । सभापति देउवा बेलायतमा पढ्न गएका थिए । राजनीति शास्त्रका स्नातकोत्तर देउवालाई संसदीय अभ्यासको पनि जानकारी त पक्कै छ । कांग्रेसकै पनि २०५१ सालको उदाहरणको सम्झना सबैभन्दा बढी देउवालाई नै हुनुपर्ने हो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा पार्टीको हार भएपछि संसदीय दलको नेतृत्व छाडेका थिए । गिरिजाबाबुले छाडेकैले देउवा कांग्रेस संसदीय दलको नेता छानिए र एमालेको अल्पमतको सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्री भए । त्यही घटनाबाट उनी चारपटक प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिसमेत हुनसकेका हुन् । आफ्ना समकालीनहरूलाई उछिन्ने अरू गुण त देउवामा देखिँदैन । तर, सभापतिको पद त्याग गर्नु त परको कुरा देउवाले संसदीय दलको नेतासमेत अरूलाई हुननदिने संकेत आफ्ना समर्थकमार्फत् दिइरहेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसभित्र देउवासँगै पार्टीलाई डुब्न दिने कि पार गराउने प्रयास गर्ने बहस चलिरहेको देखिएको छ । गगन थापालगायतका युवा नेताहरूले पार्टी शुद्धीकरणका नाममा अभियान थालेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् । अर्कातिर पार्टीका पूर्व महामन्त्री  प्रकाशमान सिंहले संसदीय दलको नेतामा देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने समाचार पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । महामन्त्री शशांक कोइराला पनि संसदीय दलको नेता बन्न इच्छुक भएको तर देउवासँग प्रतिस्पर्धा नगर्ने भन्ने समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । 
पार्टीको माया गर्ने हो भने देउवालाई नेतृत्वबाट हटाउनुपर्छ भन्ने धारणा कांग्रेसका शुभचिन्तकमा मात्र हैन सर्वसाधारण जनतामा समेत पाइन्छ । तर, अहिले देउवालाई सभापतिबाट हटाउन सक्ने शक्ति भने कांग्रेसजनमा देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको पर्यायजस्तै बनेको कोइराला परिवारका शशांक कोइरालाप्रति धेरैको दृष्टि केन्द्रित हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

सर्वसाधारण जनतालाई स्वतन्त्र बनाउने आन्दोलनको थालनी र नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसमा ’वंशवाद’ पनि बलियै छ । दक्षिण एसियाका अरू उदार लोकतान्त्रिक पार्टीको वंशवादी परम्परामा नेपाली कांग्रेस अपवाद हुनसकेको छैन । यसैले पनि महामन्त्री कोइरालाको आगामी कदम पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्न धेरै हदसम्म निर्णायक हुनसक्छ । 

पार्टी पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह पनि नेताकै छोरा हुन् । देउवासँगै पार्टी फुटाएर नेपाली कांग्रेसबाट गएका सिंह एकीकरणपछि भने संस्थापनको निकट हुनपुगे । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरूमा प्रकाशमान सिंहलाई समर्थन गर्नेहरू देउवाकै अनुपातमा भए पनि समानुपातिकबाट निर्वाचित सदस्यमा सभापति देउवाको वर्चस्व हुने नै भयो । विशेष योग्यता र योगदानभन्दा पार्टी सभापतिको कृपाबाट प्रतिनिधि सभामा पुगेका सदस्यहरूबाट विवेकको प्रयोग हुने अपेक्षा गर्नु मूर्खता हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा देउवा स्वयं उमेदवार भए भने संसदीय दलको नेतामा प्रकाशमान सिंहले चुनाव हार्ने लगभग निश्चित छ । यति थाहा हुँदाहुँदै पनि सिंहले देउवालाई चुनौती दिने आँट गरेका हुन् भने उनको साहसको सराहना गर्नुपर्छ । यही प्रकृतिको घटना ६२ वर्ष पहिले पनि नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा भएको थियो । संयोग, उतिबेला चुनौती दिने प्रकाशमान सिंहका पिता गणेशमान सिंह थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापतिको निर्वाचन उति बेला बुथ कमिटीका सदस्यहरूबाट हुन्थ्यो । वीरगन्ज महाधिवेशनभन्दा पहिले भएको सभापति निर्वाचनमा (२०१२ सालमा हो क्यार !) पार्टी नेता सुवर्णशमशेर राणा र गणेशमान सिंह सभापति पदका उमेदवार बने । बीपी कोइरालाले सुवर्णजीलाई समर्थन गरेका थिए भने गिरिजाबाबुले गणेशमानजीलाई ।

चुनावमा जितेर सुवर्णजी सभापति भए । वीरगन्ज महाधिवेशनले २०१२ सालमा नेपाली कांग्रेसलाई समाजवादी पार्टी घोषणा गरेको थियो । समाजवादको घोषणा गर्दा पार्टीका सबैभन्दा धनी नेता सभापति थिए । तर, २०१४ सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन गर्ने निर्णय पार्टीले गरेपछि सुवर्णजीले सभापति पद छाडे र बीपी कोइराला पुनः सभापति भए । (मैले श्रीभद्र शर्माबाट यो जानकारी पाएको हुँ ।) 

अब वर्तमानमा फर्कौँ । अहिले संसद्मा कांग्रेसका भूमिका सशक्त भएन भने लोकतन्त्र नै संकटमा पर्नसक्छ । भारतकै जस्तो बाहिर सबै दुरुस्त भए पनि लोकतन्त्र भित्रभित्रै धोद्रो हुनपुग्नेछ । शिथिल अवस्थाको नेपाली कांग्रेसलाई अहिले जेनतेन बचाएरमात्र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका पूरा गर्न सक्तैन । कांग्रेसले पुनर्जीवन नै पाउनुपर्छ  ।

यसका लागि संसद्मा लगातार तीनपटक विजयी प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइराला सभापति देउवाको दुवै उपयुक्त विकल्प हुनसक्थे । तर, संविधान सभा र रुपान्तरित संसद्मा यिनको भूमिका उल्लेख्य रहेन । अहिले संसद्मा प्रतिपक्षको नेतृत्वका लागि सम्भवतः यी दुवै सबैभन्दा उत्तम पात्रभने हैनन् । प्रमुख विपक्षको संसदीय दलको नेतृत्व आधारातसम्म सदनमा बहस गरेर आवश्यक भए भोलिपल्ट सडकमा नारा लगाउन सक्ने शक्ति र जाँगर भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । सदनमा तर्कसहित बोलेर जित्नसक्ने व्यक्ति नेता हुनुपर्छ ।

यसैले शशांक र प्रकाशमान दुवैले सकेसम्म संसदीय दलको नेतामा नयाँ पुस्ताबाट क्षमता भएका व्यक्तिलाई अगाडि सार्नु उचित हुन्छ । तर, अहिलेको कांग्रेसमा प्रकाशमान र शशांकभन्दा पनि पछिल्लो पुस्ताका नेतालाई संसदीय दलको नेतृत्व दिन धेरै जना तयार नहुनसक्छन् । नत्र, गगन थापाले अहिलेको चुनौती अपेक्षाकृत सहजतापूर्वक पूरा गर्थे होलान् ।  

युवा नेतृत्वलाई स्वीकार नगरिएको अवस्थामा प्रकाशमान र शशांकमध्ये एक जना देउवाको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ । शशांकले देउवाको सहमतिमै संसदीय दलको नेता हुन पाए भने प्रकाशमानले सहयोग गर्नु उचित हुनेछ । तर, अहिलेसम्म पार्टीभित्र र बाहिरको शशांकको भूमिका हेर्दा उनी प्रकाशमान जति पनि जुझारु हुनसक्लान् जस्तो देखिँदैन । प्रकाशमानले कम्तीमा देउवालाई ललकार्ने आँट त गरे ! यसैले प्रकाशमान उमेदवार भए भने शशांकले प्रकाशलाई सघाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

बीपीले सभापति बनाएका सुवर्णजीसँग पछि बीपीको सैद्धान्तिक मतभेद भयो । त्यति बेला सभापति नभएपछि कहिल्यै पार्टी सभापति नबनेका गणेशमानजीले भने बीपी कोइरालालाई आजीवन साथ दिए । ’आत्महत्या’ र ’मन्दविष’ जे होला सँगै सामना गर्ने आँट गरे । शशांकले अहिले प्रकाशमानलाई साथ दिए भने देउवालाई नैतिक संकट पर्नेछ । पार्टी कार्यकर्ताको दबाब पनि पर्नेछ ।

शशांकले साथ दिए देउवालाई नैतिक शक्ति प्राप्त हुनेछ र शशांकलाई पनि सजिलो हुनेछ । तर, कांग्रेसको भने अझ क्षय हुनेछ । उमेर र समय दुवैले साथ नदिएका देउवालाई साथ दिएर पार्टीलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने कि नेपाली कांग्रेस जोगाउन अगाडि सर्ने रोजाइ शशांककै हो । 
बीपी कोइरालाका छोरा शशांक कोइराला अहिलेको अग्निपरीक्षामा उत्तीर्ण हुनसके भनेमात्र नेपाली कांग्रेसले पनि पुनर्जीवन पाउने देखिन्छ ।