काठमाडौं । ‘भोट चोरी’को आरोपले भारतमा ठूलो राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको छ । जसमा विपक्षीले भारतीय निर्वाचन आयोगलाई सन् २०२४ को लोकसभा निर्वाचन र बिहारमा भइरहेको मतदाता सूची पुनरवलोकनमा अनियमितता गरेको आरोप लगाएको छ ।
राहुल गान्धी नेतृत्वको कांग्रेसले यो मुद्दालाई आफ्नो अभियानको केन्द्रमा राखेको छ, जबकी निर्वाचन आयोग र सत्तारूढ बीजेपीले यी आरोपहरूलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले आइतबार (अगस्ट १७) एउटा असामान्य पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै ‘दोहोरो मतदान’ र ‘भोट चोरी’को आरोपलाई खारेज गर्दै यी आरोप आधारहीन भएको दाबी गरे ।
उनले मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरवलोकनलाई सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा पारदर्शी रूपमा सञ्चालन भइरहेकोमा जोड दिए ।
राहुल गान्धीको एटम बम घोषणा गर्ने उद्घोष
भारतको बिहार राज्यमा भएको विशेष गहन पुनरवलोकन अभ्यासलाई लिएर बढ्दो विवादबीच जुलाई ३१ मा भारतको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले भारत निर्वाचन आयोगको चुनाव धाँधलीविरुद्ध ‘एटम बम’ घोषणा गर्ने उद्घोष गरे ।
मतदाता सूचीमा ठूलो स्तरको हस्तक्षेपले संस्थाको विश्वसनीयतामा स्थायी क्षति पुर्याउन सक्ने आरोप लगाउँदै गान्धीले संसद् बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै भने, “हामीले गहिरो खोजी गर्यौँ किनभने निर्वाचन आयोगले सहयोग गरेन । हामीलाई जे भेटियो, त्यो एटम बम हो । जब यो फुट्छ, तपाईंले भारतमा निर्वाचन आयोग देख्न सक्नुहुन्न ।”
गान्धीले देशभर एक करोडभन्दा बढी मतदाताहरूको नाम फर्जी रूपमा सूचीमा थपिएको आरोप लगाए । “मध्य प्रदेश र लोकसभाको निर्वाचनमा शंका थियो, र महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनमा यो गहिरो भयो । राज्यस्तरमा हामीले भोट चोरी भएको विश्वास गर्यौँ,” गान्धीले भने, “यो विस्तृत अध्ययन गर्न हामीलाई ६ महिना लाग्यो ।”
आयोगका पदाधिकारीहरूले ‘देशद्रोह’ गरेको आरोप लगाउँदै उनले थपे, “यो काम जसले गरे पनि आयोगमा माथिबाट तलसम्म हामी तपाईंहरूलाई छोड्दैनौँ । तपाईंहरू राष्ट्रविरुद्ध काम गरिरहनुभएको छ । यो देशद्रोह हो ।”
त्यसको दुई दिनपछि आयोगले अगस्ट १ मा बिहारको मस्यौदा मतदाता सूची प्रकाशन गर्यो ।
राहुल गान्धीको अगस्ट ७ को पत्रकार सम्मेलन, कर्नाटकमा मत चोरीको प्रमाण प्रस्तुत
यसैबीच अगस्ट ७ मा लोकसभामा विपक्षी नेता राहुल गान्धीले कर्नाटक राज्यको एक विधानसभा क्षेत्रमा ‘भोट चोरी’लाई प्रस्ट्याउन आयोगले गरेको लगातारको आरोपलाई पुष्टि गर्न ‘एटम बम’ प्रमाण प्रस्तुत गरे । यो एक केस अध्ययनको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियोे ।
अगस्ट ७ मा प्रेस कन्फरेन्समा उनले चुनाव आयोगलाई २०२४ लोकसभा निर्वाचनमा कर्नाटक र महाराष्ट्रमा मतदान धाँधली गर्न सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीसँग मिलेको आरोप लगाए । उनले महादेवपुरामा एक लाख २५० फर्जी मतहरूको प्रमाण देखाउँदै दोहोरिएका मतदाता, नक्कली ठेगाना र गलत तस्बिरहरूसहितका मतदाताहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
नयाँदिल्लीस्थित अखिल भारतीय कंग्रेस समितिको मुख्यालयमा प्रेस कन्फरेन्समा सम्बोधन गर्दै गान्धीले सञ्चारकर्मीहरूलाई कांग्रेसले विश्लेषण गरेको सन् २०२४ लोकसभा मतदान डेटाको अनलाइन प्रस्तुति देखाए । उनले बंगलोर सेन्ट्रल लोकसभा क्षेत्रअन्तर्गत महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्रमा पाँच प्रकारका हस्तक्षेप प्रविधिबाट एक लाखभन्दा बढी मत चोरिएको दाबी गरे ।
“केही समयदेखि लाखौँ भारतीयहरूमा शंका छ । लोकतन्त्रमा हरेक पार्टीमा प्रतिकूलता हुन्छ । तर बीजेपी मात्र एउटा यस्तो पार्टी हो जुन लोकतान्त्रिक ढाँचामा चमत्कारिक रूपमा प्रतिकूलताबाट मुक्त देखिन्छ,” कांग्रेस नेताले भने ।
सन् २०२४ लोकसभा मतदान डेटा उद्धृत गर्दै गान्धीले बंगलोर सेन्ट्रल सिटमा बीजेपीले ६ लाख ५८ हजार ९१५ मत प्राप्त गरी ३२ हजार ७०७ मतको अन्तरले जितेको बताए ।
“महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्रमा कांग्रेसले एक लाख १५ हजार ५८६ मत पायो, जबकी बीजेपीले दुई लाख २९ हजार ६३२ मत प्राप्त गर्यो । कांग्रेसले महादेवपुराबाहेक सबै विधानसभाहरू जित्यो, जहाँ बीजेपीले विजय हासिल गरी एक लाख १४ हजार ४६ मतको अन्तरले जित्यो । यो सिटले उनको निर्वाचन जितमा महत्त्वपूर्ण योगदान दियो र लोकसभा परिणाम उनीहरूको पक्षमा गयो,” उनले भने ।
“यो असन्तुलन ठूलो छ । त्यसैले हामीले विवरण जाँच्न सुरु गर्यौँ र महादेवपुरा विधानसभामा करिब एक लाख २५० मत चोरिएको पायौँ,” उनले दाबी गरे ।
गान्धीले महादेवपुरा क्षेत्रमा एक लाख २५० मत चोरिएको आरोप लगाए, जसमा ११ हजार ९६५ दोहोरिएका मतदाता, ४० हजार नौ नक्कली र अमान्य ठेगाना भएका, १० हजार ४५२ एकै ठेगानाका मतदाता, चार हजार १३२ गलत तस्बिर भएका र ३३ हजार ६९२ नयाँ मतदाताको फारम ६ दुरुपयोग गर्ने मतदाता रहेको बताए ।
गान्धीद्वारा पाँच प्रकारले भोट चोरीको उदाहरण प्रस्तुत
‘दोहोरिएको मतदाता’ शीर्षकमा गान्धीले महादेवपुरामा ११ हजार ९६५ यस्ता मतदाता फेला परेको दाबी गरे । उनले गुरकीरत सिंह डाङको उदाहरण दिए, जसको नाम चारवटा फरक बुथमा चारपटक सूचीकृत छ । उनले अदित्य श्रीवास्तवको उदाहरण पनि दिए, जुन व्यक्तिको नाम तीनवटा राज्यमा मतदाताको रूपमा दर्ता छ ।
४० हजार नौ नक्कली र गलत ठेगाना भएका मतदाताको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले स्क्रिनमा महादेवपुराको मतदातासूचीमा धेरैको अनौठो प्रविष्टि देखाए जसमा ती मतदाताहरूको बाबुको नाम ‘डीएफओजेजीएआईडीएफ’ र घर नम्बर ‘जिरो’ लेखिएको थियो ।
एकै ठेगानाका मतदाताको विवरणमा गान्धीले एउटा एक कोठाको घर नम्बर ३५ मा ८० दर्ता मतदाता र अर्को घर नम्बर ७९१ मा ४६ मतदाता रहेको उदाहरण दिए ।
गान्धीले उनको पार्टीका कार्यकर्ताहरूले यी घरहरूमा जाँच गर्दा कुटाइ वा धम्कीको सामना गर्नुपरेको पनि दाबी गरे । महादेवपुरामा १० हजार ४५२ यस्ता मतदाता रहेको उनले बताए ।
गान्धीले गलत तस्बिर भएका र फारम दुरुपयोग गर्ने मतदाताको पनि उदाहरण दिए । यसअन्तर्गत उनले ७० वर्षीया शकुन रानीको उदाहरण दिए, जुन व्यक्तिको नाम दुई महिनामा दुईपटक दर्ता छ ।
चार हजार १३२ मतदाताको तस्बिर अमान्य र ३३ हजार ६९२ मतदाताले फारम दुरुपयोग गरेको उनले बताए ।
यो डेटालाई ‘अपराधको प्रमाण’ भन्दै गान्धीले यो देशभरि निर्वाचन हस्तक्षेपको नमुना हुन सक्ने दाबी गरे । “हामीले निर्वाचन आयोगलाई भनिरहेका छौँ तपाईंहरू भारतीय लोकतन्त्र ध्वस्त गर्न व्यवसायमा हुनुहुन्न, बरु यसको संरक्षण गर्नुहुन्छ । यो सबै जानकारी अब प्रमाण हो । यो भारतीय संविधानविरुद्ध अपराध हो । यो एउटा विधानसभा सिटमा अपराधको प्रमाण हो । हामीले नमुना अध्ययन गर्यौँ र विश्वस्त छौँ कि यो अपराध देशभर, राज्यमा ठूलोस्तरमा भइरहेको छ,” उनले भने ।
पूर्वकांग्रेस अध्यक्षले आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताहरूले डेटा विश्लेषण गर्न कठिन प्रक्रिया पार गरेको पनि व्याख्या गरे ।
निर्वाचन आयोगले हामीलाई इलेक्ट्रोनिक डेटा नदिएका कारण उनीहरूलाई ध्यानपूर्वक जाँच्न ३०–४० जनाको समूहलाई ६ महिना निरन्तर गरेर मात्र नाम, ठेगाना र तस्बिरहरूको तुलना गरेको पनि बताए । “यो केवल एउटा विधानसभा क्षेत्रको लागि हो, तर हामीले ‘भोट चोरी’ को ठोस प्रमाण संकलन गर्यौँ,” उनले अगाडि भने, “यदि आयोगले इलेक्ट्रोनिक डेटा दिएको भए ३० सेकेन्डमा विश्लेषण सकिन्थ्यो ।”
अगस्ट ७ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राहुल गान्धीले थप आरोप लगाउँदै मतदान केन्द्रहरूको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको बताए । उनले यस्ता अनियमितताका कारण कांग्रेसले कम्तीमा ४८ सिट गुमाएको दाबी गर्दै भने, “यो ‘एक व्यक्ति, एक मत’को आधारभूत सिद्धान्त रक्षा गर्ने कुरा हो ।” उनले आयोगलाई स्वतन्त्र लेखापरीक्षणका लागि डिजिटल मतदाता सूची प्रकाशन गर्न माग गरेका छन् ।
बिहारमा ६५ लाखको नाम काटेपछि भोट चोरी भएको विपक्षीको आरोप
अगस्ट १ मा भारतको निर्वाचन आयोगले बिहार राज्यको अद्यावधिक मस्यौदा मतदाता सूची प्रकाशन गर्यो । जहाँ नोभेम्बरमा प्रमुख निर्वाचनहरू तोकिएका छन् । यो सूची एकमहिने मतदाता सूची पुनरवलोकनपछि तयार पारिएको थियो ।
तर, विपक्षी दलहरू एवं निर्वाचनसम्बन्धी संस्थाहरूले यो प्रक्रिया हतारमा गरिएको, मस्यौदा सूचीमा गलत तस्बिरहरू र मृत व्यक्तिहरूको नाम समावेश गरेका छन् । बिहारका धेरै मतदाताहरूले दाबी गरेको पाइएको बीबीसीलाई बताए ।
विशेष गहन पुनरवलोकन (एसआईआर) २५ जुनदेखि २६ जुलाईसम्म सञ्चालन भएको थियो । आयोगले आफ्ना पदाधिकारीहरूले राज्यका सूचीकृत सात करोड ८९ लाख मतदाताहरूको विवरण प्रमाणित गर्न प्रत्येकको घरसम्म पुगेको दाबी गरेको थियो ।
आयोगको पछिल्लो यस्तो पुनरवलोकन २००३ मा भएको थियो । नयाँ मस्यौदा सूचीमा सात करोड २४ लाख नाम छन्, जुन पहिलेभन्दा ६५ लाख कम छ ।
आयोगले हटाइएका नाममा २२ लाख मृत, सात लाख दोहोरिएका र ३६ लाख राज्यबाट अन्यत्र बसाइँ सरेका कारण हटाएको बतायो ।
संशोधनका लागि १ सेप्टेम्बरसम्मको समय दिएको छ जसमा एक लाख ६५ हजारभन्दा बढी निवेदन प्राप्त भएका छन् । देशभर करिब एक अर्ब मतदाताको प्रमाणीकरणका लागि यस्तै समीक्षा गरिने आयोगले बताएको छ ।
तर, विपक्षी दलहरूले आयोगले धेरै मतदाताहरू, विशेष गरी चार सिमाना जिल्लामा ठूलो हिस्सा ओगटेका मुस्लिम समुदायका मतदाताहरूलाई हटाएर आगामी राज्य निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दु राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीलाई लाभ पुर्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले यी आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ । बीबीसीको प्रश्नको जवाफमा निर्वाचन आयोगले कतिपय स्वार्थी समूहले भ्रामक जानकारी वा आधारहीन आरोप फैलाएको बताएको छ ।
हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकाले गरेको समीक्षामा बिहारमा मुस्लिम समुदायको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको किशनगञ्ज जिल्लामा मतदाता हटाइएको उच्च संख्या फेला पारेको छ । तर, अन्य मुस्लिम–प्रभुत्व भएका क्षेत्रमा यस्तो देखिएको छैन । यही मुद्दालाई लिएर भारतको संसद् बारम्बार स्थगित भएको छ । विपक्षी सांसदहरूले यसलाई प्रजातन्त्रको खतरा भनेर बहसको माग गरेका छन् ।
भारतको सर्वोच्च अदालतले पनि यो कदमको समीक्षा गरिरहेको छ । भारतको निगरानी संस्था एडीआरले यसको समयमै प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
एडीआरले निर्वाचनको तीन महिना अगाडि आएको यो अभ्यासका लागि पर्याप्त समय नदिइएको, अभ्यास हुँदा अनियमितता देखिएको र डेटा संकलन प्रक्रिया निकै कमजोर भएको अदालतमा तर्क राखेको छ । साथै, यो अभ्यासले भारतको सबैभन्दा गरिब राज्यमध्ये एक र ठूलो संख्यामा उत्पीडित समुदायको घर रहेको राज्यमा लाखौँ सक्कली मतदातालाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्ने पनि दाबी गरिएको छ । यसबाहेक नागरिकता प्रमाणित गर्ने बोझ मतदातामाथि थोपरेको बताएको छ ।
बिहारको विशेष गहन पुनरवलोकनमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
यसैबीच अगस्ट १४ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहारमा भइरहेको विशेष गहन पुनरवलोकनअन्तर्गत अगस्ट १ मा प्रकाशित मस्यौदा मतदाता सूचीमा समावेश नभएका करिब ६५ लाख मतदाताहरूको बुथगत सूची जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरूको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सूर्य कान्त र जोयमल्या बागचीको इजलासले यो अन्तरिम आदेश पारित गर्दै मंगलबारभित्र उक्त सूचीसहित हटाइएको कारणहरू वेबसाइटमा अपलोड गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, हटाइएका मतदाताहरूको सूचीको प्रकाशनबारे समाचारपत्रहरूमा व्यापक प्रचार–प्रसार गर्न र दूरदर्शन तथा रेडियो च्यानलहरूमार्फत प्रसारण गर्न भनिएको छ ।
त्यसबाहेक, यी ६५ लाख मतदाताहरूको बुथगत सूचीसहित हटाइएको कारणहरू पञ्चायत कार्यालयहरूको सूचना पाटीमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने आदेश दिइएको छ ताकि सर्वसाधारणले ती सूचीहरूमा पहुँच पाउन सकून् ।
बिहारका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई मस्यौदा सूचीमा समावेश नभएका मतदाताहरूको जिल्लागत सूचीको सफ्ट कपी, हटाइएको कारणसहित वेबसाइटमा अपलोड गर्न निर्देशन दिइएको छ । यी सूचीहरू नम्बरद्वारा खोज्न सकिने गरी तयार गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
बीजेपीको जवाफ
यसैबीच, बिजेपीले ‘भोट चोरी’ विवादमा विपक्षीमाथि प्रहार गरेको छ र राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी वाड्रा, अखिलेश यादव र अभिषेक बनर्जी जस्ता नेताहरूले अनियमित मतदाता दर्ताबाट आफ्ना सिट जितेको आरोप लगाएको छ ।
एक पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री अनुराग ठाकुरले रायबरेली, वायनाड, कन्नौज, डायमन्ड हार्बर र अन्य क्षेत्रमा फर्जी मतदाताको प्रमाण प्रस्तुत गरेर यी सांसदहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे ।
उनले विपक्षी दलहरूलाई निर्वाचन आयोगको मतदाता सूची पुनरवलोकनविरुद्ध झुटो अभियान चलाएर ‘अवैध घुसपेठ गर्नेलाई’ संरक्षण दिएको आरोप लगाए । ठाकुरले विपक्षीको ठूलो विरोध प्रदर्शनले ‘चोर मचाए शोर’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको संकेत गरेको बताए, जसको अर्थ दोषीहरूले सबैभन्दा धेरै हल्ला मच्चाएको बुझिन्छ ।
उनले कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलहरूलाई निर्वाचन आयोगविरुद्ध अभियान चलाएर ‘इमानदार र सक्कली भारतीय नागरिक’को जनादेश चोरिरहेको र राष्ट्रिय सुरक्षालाई जोखिममा पारेको आरोप लगाए ।
राहुल गान्धीको ‘मतदाता अधिकार यात्रा’
भोट चोरीको विरोधमा प्रदर्शनलाई थप तीव्र पार्न भारतको लोकसभामा विपक्षी नेता राहुल गान्धीलगायत भारतका विपक्षी दलहरूले अगस्ट १७ देखि निर्वाचनको तयारीमा रहेको बिहारको सासारामबाट १६ दिन लामो ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ सुरु गरेको छ ।
यो यात्रा २० भन्दा बढी जिल्ला हुँदै १३ सय किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्र समेट्ने बताइएको छ । सेप्टेम्बर १ मा पटनामा विशाल सभासँग यो यात्रा समाप्त हुने बताइएको छ ।
राहुल गान्धीले यो यात्रा आधारभूत लोकतान्त्रिक अधिकार ‘एक व्यक्ति, एक मत’को रक्षा गर्ने लडाइँ भएको भन्दै बिहारमा संविधान जोगाउन जनतालाई साथ दिन आग्रह गरेका छन् ।
सासाराममा आयोजित सुरुआत कार्यक्रममा बोल्दै उनले आरोप लगाए, “हाल देशभरि विधानसभा र लोकसभा निर्वाचन चोरिरहेका छन् र उनीहरूको अन्तिम षड्यन्त्र एसआईआरमार्फत बिहारको निर्वाचन चोर्न मतदाता हटाउने र थप्ने हो ।”
उनले घोषणा गरे, “हामी बिहारको निर्वाचन चोर्न दिँदैनौँ । बिहारका जनताले पनि निर्वाचन चोर्न दिँदैनन् । गरिबसँग मात्र मतको शक्ति छ र उनीहरूले निर्वाचन चोरिन दिँदैनन् ।” कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड्गे, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, मुकेश सहानी र वामपन्थी नेताहरूले यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाए ।
निर्वाचन आयोगको भनाइ
निर्वाचन आयोगले यी आरोपहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ । गान्धीको अगस्ट ७ को पत्रकार सम्मेलनपछि आयोगले उनको दाबीलाई ‘हास्यास्पद’ भन्दै शपथपत्र पेस गर्न वा माफी माग्न माग गरेको छ ।
कयौँ दिनको आरोपपछि निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ, जुन निर्वाचन तालिका घोषणाबाहेक अन्य विषयमा औपचारिक पत्रकार सम्मेलन बोलाउनु असामान्य हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले आइतबार (अगस्ट १७) फेरि एसआईआरको बचाउ गर्दै यसलाई पारदर्शी अभ्यास भने । “केही पार्टी र तिनका नेताहरूले बिहारको एसआईआरमा भ्रामक जानकारी फैलाइरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो,” उनले भने, “निर्वाचन आयोगका ढोका सबैका लागि खुला छन्, र बुथ–स्तरका अधिकारी र एजेन्टहरू पारदर्शी रूपमा मिलेर काम गरिरहेका छन् ।”
कुमारले निर्वाचन निकाय “राजनीतिक पार्टीबीच विभेद गर्न सक्दैन” जोड दिए र थपे, “न त आयोग न त मतदाताहरू दोहोरो मतदान र मत चोरीको आधारहीन आरोपबाट डराउँछन् ।”
-1755141679.jpg)
