काठमाडौं । इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेसकियानले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए)सँग इरानको सहकार्य औपचारिकरूपमा स्थगित भएको घोषणा गरेका छन् ।

आईएईए बोर्ड अफ गभर्नर्सले पारित गरेको विवादास्पद प्रस्तावपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक निगरानी निकायसँग तनाव बढेको छ ।

न्युज डट एजेडले इरानी मिडियालाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार, यो कदम इरानको संसद् मजलिसले जुन २५ मा आईएईएले राजनीतिक पक्षपात र इजरायल तथा अमेरिकाको पक्षधरता लिएको आरोप लगाउँदै सहकार्य स्थगित गर्ने विधेयक पारित गरेपछि आएको हो ।

“आईएईएका निरीक्षकहरूलाई अब इरानका आणविक सुविधाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म देशमा प्रवेश गर्न दिइने छैन,” संसद्को अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अलिरेजा सलिमीले भने । यो निर्णय सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अन्तिम अनुमोदनमा निर्भर हुनेछ ।

इरानको संसद्‌मा यो विधेयक आईएईए बोर्ड अफ गभर्नर्सले पारित गरेको प्रस्तावपछि पारित भएको हो, जसले लगभग दुई दशकमा पहिलोपटक इरानलाई आफ्नो सुरक्षा दायित्वहरूको पालना नगरेको आरोप लगाएको थियो । आईएईए बोर्ड अफ गभर्नर्सल उक्त प्रस्ताव १९ मतले पारित भएको थियो, ११ देशले मतदानमा भाग लिएनन् । रुस, चीन र बुर्किना फासोले विपक्षमा मतदान गरे ।

इरानी अधिकारीहरूले यो प्रस्तावलाई राजनीतिकरूपमा प्रेरित र पक्षपातपूर्ण भएको भन्दै निन्दा गरेका छन् । विशेष गरी आईएईएका महानिर्देशक राफायल ग्रोसीले इरानी आणविक सुविधा र कर्मचारीहरूमाथि इजरायल र अमेरिकाको आक्रमणको निन्दा गर्न असफल भएको आरोप लगाएका छन् । 

सांसदहरूले ग्रोसीमाथि नै प्रवेश निषेधको प्रस्ताव पनि गरेका छन् । मजलिसका सभामुख मोहम्मद बाकर कालिबाफले यसअघि यो विधेयकले एजेन्सीबाट तटस्थता र व्यावसायिकताको ठोस ग्यारेन्टी माग्ने उद्देश्य राखेको बताएका थिए । 

जुन १३ मा इरानमाथि भएको आक्रमणपछि तनाव चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । उक्त आक्रमणमा नटान्ज जस्ता प्रमुख आणविक स्थलहरूमा हमला भएको र धेरै आणविक वैज्ञानिकहरू र वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूको हत्या भएको थियो । 
इरानी नेताहरूले ग्रोसीको प्रतिवेदन र त्यसपछिको आईएईए प्रस्तावले इजरायली कारबाहीको बाटो खोलेको आरोप लगाएका छन् ।

इसको प्रतिक्रियापछि इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना घोषणा गरेको छ, जसमा नयाँ आणविक सुविधाको विकास र फोर्दो परिष्करण प्लान्टमा सेन्ट्रिफ्युजहरूको स्तरोन्नति समावेश छ ।