
काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदमा हाल देखिएको विवादलाई समाप्त पार्न सरकार र एनओसी मिलेर एउटा स्पष्ट गाइडलाइन कोर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेफ)ले ओलम्पिक दिवसको अवसरमा आइतबार ओलम्पिकमा नेपालको सहभागिता विषयमा आयोजना गरेको ‘स्पोट्र्स डायलग’ एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले सो प्रस्ताव राखेका हुन् ।
उनले भने, “नेपाली खेलकुदको समस्या सदाका लागि समाधान गर्ने हो भने सरकार र ओलम्पिक कमिटी बसेर गाइडलाइन तयार गरौँ । खेलकुद मन्त्रालय, राखेप, ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेल संघहरुले गर्ने कामको स्पष्ट खाका बनाऔँ । यसो भएमा प्रत्येक निकायको कर्तव्य र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनेछ । कसैको कोहीप्रति आग्रह पूर्वाग्रह हुनेछैन ।”
गत पुसमा एनओसीको नयाँ निर्वाचन भएयता सरकार र एनओसीबीच दुरी बढेको छ । श्रेष्ठले खेलकुद विकास ऐनलाई अटेरी गर्दै निर्वाचन गराएको आरोप लगाएको सरकारले एनओसीको कार्यालयमा ताला लगाएको छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी)ले भने सो निर्वाचनलाई मान्यता दिइसकेको छ ।
श्रेष्ठले हालको विवादलाई असमझदारी भन्दै समाधान गर्न एनओसीले हदसम्मको लचकता अपनाउन सक्ने बताए । उनले भने, “द्वन्द्व भएसम्म खेलकुदको विकास हुन सक्दैन, त्यसैले चाँडै यसको समाधान हुनुपर्छ । नेपाली खेलकुद र खेलाडीको विकास र उत्थानका लागि एनओसी कति झुक्नुपर्ने हो त्यत्ति झुक्न तयार छ ।”
स्पोट्र्स डायलगमा राष्ट्रिय खेल संघको प्रतिनिधित्व गरेका नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घलेले राखेप र ओलम्पिक कमिटीको द्वन्द्वले संघहरू ‘स्यान्डविच’ भइरहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय खेल कानुन नै मान्नुपर्ने जुन नेपाल ओलम्पिक कमिटीबाट मात्र सम्भव भएको बताए ।
उनले यो भइरहेको ‘जुँगाको लडाइँ’ त्याग्नुपर्ने र यो द्वन्द्वले खेल संघ मारमा परेको जिकिर गर्दै भने, “यसकै प्रतिफलस्वरुप संघहरू विघटन भएका छन् । कति संघमा बजेट कटौती भएको अवस्था छ । जुन पक्कै राम्रो कुरा होइन ।”
यसैगरी ओलम्पियन धाविका सन्तोषी श्रेष्ठले राखेप, ओलम्पिक कमिटी सबैबाट खेलाडीहरूले माया रहेको तर विवादले खेलाडीहरू मारमा परेको बताइन् । उनले ओलम्पियन भनेर चिनिनुभन्दा पनि ओलम्पिक पदकधारी भनेर चिनिनका लागि अनुकूल वातावरणको तयारी गर्नुपर्ने भनाइ राखिन् । उनले ओलम्पिकमा पदक जित्नुभन्दा अगाडि ओलम्पिकमा छनोट कसरी हुने भन्ने विषयमा खेल निकाय केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् ।
यसैगरी एनएसजेफका अध्यक्ष निरञ्जन अधिकारीले मञ्चको समन्वयमा सरकार र ओलम्पिक कमिटबीचको विवाद सल्टाउन एनओसीले यस कार्यक्रममा लचिलो भएर अगाडि बढ्न तयार भएको विषयको स्वागत गर्दै मञ्चले खेलकुद मन्त्रालय र राखेपसँग पनि यस्ता डायलग कार्यक्रम गरी विवाद अन्त्य गर्न पहल गर्ने बताए ।