विराटनगर । कोसी प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी मौद्रिक नीतिबारे नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ । महासंघले बैंकिङ नीति र कर्जासम्बन्धी व्यवहारिक कठिनाइ हटाउन आग्रह गर्दै मौद्रिक नीतिमा सुधारको खाँचो औँल्याएको छ ।
कर्जा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था हटाएर ब्याज पुँजीकरण गर्न मिल्ने बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । यस्तै, सेयर धितो कर्जा सन्दर्भमा सेयर मूल्यांकन गर्दा १८० कार्य दिनको औसत मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्थालाई हटाएर कम्तीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।
घरजग्गा र रियल स्टेट कर्जाको 'लोन टू भ्यालू' अनुपात हाल ५० प्रतिशत छ, जुन ५० प्रतिशत भन्दा माथि पुर्याइनुपर्ने माग महासंघको छ । ऋण भुक्तानी–आम्दानी अनुपात (डेब्ट सर्भिस रेसियो) व्यक्तिगत कर्जा र हायर पर्चेज कर्जामा ५० प्रतिशत, तथा घरजग्गा खरिद/निर्माण कर्जामा ७० प्रतिशत कायम गर्दै आयस्रोत प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा सबै उद्योगमा एउटै मापदण्डले निर्धारण नगरी, उद्योगको प्रकृति र वित्तीय प्रतिवेदनको आधारमा अलग निर्धारण गरिनुपर्ने, ब्याजदरलाई वर्षमा एकपटक सातदिन शून्यमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था असान्दर्भिक भएकाले खारेज गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ ।
ब्याज र कर्जाको सीमा तोक्दा बैंकको उच्च व्यवस्थापनले ठूलो रकम निर्णय गर्न सक्ने भए पनि सामान्य कर्जाका लागि डाइरेक्टर बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रणाली अव्यवहारिक भएको महासंघको भनाइ छ ।
यसैगरी, साँघुरा व्यवसायहरू (एमएएमईएस) का लागि अडिट प्रतिवेदनमार्फत वित्तीय आवश्यकता निर्धारण गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको, त्यसको सट्टा गुणात्मक मूल्यांकन प्रणाली अपनाइनुपर्ने, धितो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तीनदेखि १० वर्षमा सक्नुपर्ने अहिलेको नियम उद्योगको वास्तविकताअनुसार लचिलो बनाइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, ९० दिनभित्र पुनःताजा कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने नियम व्यवहारिक नभएकाले त्यसलाई समायोजित गर्नुपर्ने, कर्जाको भुक्तानी समय नगद प्रवाहको विश्लेषणका आधारमा निर्धारण गर्न बैंकलाई स्वतन्त्र अधिकार दिनुपर्ने, प्रिमियम दरको फ्रेमवर्क स्पष्ट बनाई वित्तीय संस्थाले ब्याजदर पारदर्शीरूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, महासंघले ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउने, स्पष्ट, पारदर्शी तथा पूर्वसूचित मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, विदेशी मुद्रा विनिमयमा सहजता ल्याई आयातमा निर्भर उद्योगहरू (कच्चा पदार्थ तथा प्रविधिमा आधारित) लाई राहत दिनुपर्ने, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा शुल्क कटौती, पहुँच विस्तार तथा व्यवसायमा डिजिटल ट्रान्जेक्सन अपनाउने वातावरण बनाउनुपर्ने, कोभिड, महँगी र राजस्व संकटले प्रभावित व्यवसायहरूलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरणमा लचिलो नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।
महासंघका निर्देशक श्याम भण्डारीका अनुसार, निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई लक्षित कर्जा, ब्याज अनुदान तथा विदेशी मुद्रा प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, महिला, युवा तथा स्टार्टअप उद्यमीहरूका लागि कर्जा योजना, ब्याज अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई अझ व्यापक बनाएमात्र वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूमा सुधार आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिमा उद्योगमैत्री दृष्टिकोण अपनाउन राष्ट्र बैंकलाई महासंघको आग्रह छ ।
-1749010126.jpg)
