पोखरा । असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि बजेट वक्तव्य पढ्दै गर्दा गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ प्रदेशबाटै गरिने बताए । त्यसका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उनको भनाइ थियो ।

उनले यसो भनिरहँदा प्रदेशसभा सदस्यहरूले टेबल बजाएर समर्थन जनाएका थिए । “सवारीचालक अनुमतिपत्रको छपाइ कार्य प्रदेशबाटै गर्नका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छु । यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी नागरिकहरूलाई सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । सवारीसाधन करलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु,” बजेट वक्तव्यको ९६ नम्बरको बुँदामा भनिएको छ ।

स्पष्ट रूपमा नै सवारीचालक अनुमति पत्र छाप्न १० करोड छुट्याएको भनेर मन्त्री गुरुङले भनेका छन् । तर, ५ गते आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन हुने योजनाहरू समेटिएको वार्षिक विकास कार्यक्रममा भने मन्त्रीले भनेअनुसारको रकम विनियोजन नभएको पाइएको हो ।

प्रदेशको सवारी तथा यससम्बन्धी काम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ । यो मन्त्रालयले सवारीचालक अनुमति पत्रसम्बन्धी दुईवटा योजना समावेश गरेको छ ।

सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स कार्ड) खरिद भनेर मन्त्रालयले चार करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, लाइसेन्स छपाइ मेसिन भनेर दुई करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

जुन आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले भनेको भन्दा तीन करोड ४० लाख कम हो ।