काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आइतबार सञ्चालक समिति (बोर्ड बैठक) बैठक थियो । बोर्ड बैठकका सदस्यमा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेबाहेक सबै सदस्य उपस्थित थिए । बोर्ड अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले बैठक सुरु गरे । बैठकमा साना ठूला गरेर एक दर्जन एजेन्डा थिए । 

असार २२ गतेभित्र प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा गर्न मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई निर्देशन दिएका थिए । 

त्यसमा उनले चाहेका एक कर्मचारीलाई प्रशासन विभागमा ल्याउन निर्देशन यसअघि पनि पटक–पटक दिएका थिए तर, शाक्यले मन्त्रीको निर्देशन मानेनन् । आफूले भनेको नमानेपछि एजेन्डामा प्रवेश हुनुभन्दा अघि खड्काले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई कर्मचारीको सरुवाको विषयमा सोधे । शाक्यले अहिले सरुवा गर्दा प्रणालीमै समस्या हुन्छ । उसै त जनमानसले नियमित बत्ती नपाएको विषय भन्दै आलोचना गरिरहेको खड्कालाई सम्झाउनमात्रै के लागेका थिए, मन्त्री पड्किए । 

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार त्यसपछि मन्त्री रोक्दै रोकिएनन् । 

“प्राधिकरणको चिन्ता र विषय मलाई पनि थाहा छ । मैले संस्थाको हितको लागि भनेको हुँ,” मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने ।

मन्त्रीले शाक्यलाई थर्काइरहँदा बाँकी बोर्ड सदस्य ‘ट्वाल्ल’ परेका थिए । 

“यसअघि पनि बैठकका एजेन्डामा केही विवाद हुन्थ्यो । तर, आइतबारको बैठकमा शाक्यमाथि मन्त्रीले निकै आक्रोश पोखे,” एक बोर्ड सदस्यले भने, “शाक्य त मान्छे सोझा हुन् धेरै बोलेनन्  । अरु भएको भए प्रतिवाद गर्न सक्थ्ये ।”

मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती गर्न समेत बैठकमा प्रस्ताव गरेका छन् । 

“मन्त्रीले एमडीलाई अधिकारविहीन बनाउने गरी प्रस्ताव गरेका छन् । अहिलेको मन्त्री कस्ता परेछन् आफूले जे चाह्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने,” स्रोतले भन्यो, “एमडीका अधिकार सबै कटौती गर्ने र बोर्डले प्राधिकरण चलाउने मन्त्रीको प्रस्ताव थियो ।”

मन्त्रीले कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई आफूअनुसार चल्नुपर्ने दबाब दिएपछि सम्बन्ध बिग्रिएको स्रोत बताउँछ । 

मन्त्री खड्काले चैत २७ गते सान्जेन खोला हाइड्रोपावर परियोजनाको शुभारम्भ गर्दै एसियाकै उत्कृष्ट दक्ष इन्जिनियर रहेको बताएका थिए । तर, आफूले भनेको नमानेपछि अहिले ‘खत्तम’ भन्न थालेका छन् । 

“मुख्य त सरुवाको विषय पनि हो । त्यसमाथि अनावश्यक दबाब दिइरहने रेछन् मन्त्रीले,” स्रोतले भन्यो, “भित्र उनीहरूको के छ थाहा छैन । तर, कुलमानको पालाको जस्तो भइसक्यो । मन्त्री अनावश्यक प्रेसरले संस्था नै धरासयी हुने अवस्था आएको छ ।”

 मन्त्री खड्का आइतबारको बैठकमा हितेन्द्रलाई गाली गरेपछि उनको अधिकारको प्रस्ताव गरेर निष्किएका थिए । 

“एमडीको अधिकार जम्मै बोर्डमा ल्याएपछि त एमडीले के काम गर्छ ? उसलाई राम्रोसँग काम गर्न दिनुपर्छ,” स्रोतले भन्यो, “कुलमानभसँग पनि मिल्न नसक्ने र हितन्द्रसँग पनि मिल्न नसक्ने भनेपछि त कमजोरी मन्त्रीकै देखियो नि ।” 

मन्त्रीले आफूखसी निर्णय गराउन खोजेको र आफूले भनेको शाक्यले नमानेका कारण सम्बन्धमा यसअघि नै दरार आएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

मन्त्री खड्काले मन्त्रालयजस्तै प्राधिकरणलाई पनि आफूखुसी चलाउन खोजेपछि दुईबीच सम्बन्धमा समस्या सुरु भएको थियो ।  खड्काले ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए), कर्मचारी सरुवा तथा ‘टेक एन्ड पे’ को विषयमा मतभिन्नतासँगै दूरी बढ्दै गएको ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

पीपीए खुलाउने विषयबाट सुरु थियो खटपट

ऊर्जामन्त्री खड्काले पीपीए खुलाउनको लागि अस्वाभाविक दबाब दिएपछि शाक्यसँगको सम्बन्धमा खटपट सुरु भएको थियो । यसअघि खड्काले जठमै मुख्य कर्मचारी सरुवाको दबाब शाक्यलाई दिएका थिए । 

सञ्चालक समितिको बैठकले कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७५ को विनियम ५१ मा रहेको व्यवस्था समेत संशोधन गर्दै शाक्यलाई जेठमै आफूले चाहेका कर्मचारी सरुवा गर्न भनेका थिए । तर, शाक्यले त्यसो नगरेपछि मन्त्री उनीदेखि रुष्ट थिए । 

प्राधिकरणको वैशाख ३० गते बसेको ९९९औं बैठकले कर्मचारी आफूअनुकूल सरुवाका लागि विनियमावली संशोधन गरेको थियो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७५ (सं.स.) को विनियम ५१ मा सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार कार्यालय प्रमुखको भदौमा, प्रशासन प्रमुख र लेखा प्रमुखको मंसिरमा र स्टोर प्रमुखको माघ महिनामा सरुवाको व्यवस्था छ । 

उक्त नियममा नपरेका कर्मचारीहरूको हकमा विभागीय प्रमुखको पुस, उप–कार्यकारी निर्देशक माघ र प्रधान कार्यलय कर्मचारीको फागुन महिनामा सरुवाको व्यवस्था छ । 

उक्त बैठकले जेठमा कर्मचारी सरुवाको बाटो खोलेको थियो । ‘प्राधिकरणका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत गत वर्षमा नियमित र आवधिक सरुवा हुन नसकेका एवं सरुवा हुन कार्य अवधि पुरा गरेका वा उमेर, स्वास्थ्य, घरायसी समस्या लगायतका कारणले सरुवा माग गरेका कर्मचारीलाई एकपटकको लागि ०८२ जेठ महिनामा नियमानुसार सरुवा गर्न व्यवस्थापनलाई स्वीकृति दिने’ निर्णय गर्‍यो । 

बैठकको निर्णयसँगै मन्त्री खड्काले केही कार्यालय प्रमुखको सरुवा गर्न निर्देशन दिए । तर, हितेन्द्रदेवले मन्त्रीको निर्देशन मानेनन् । 

“एमडी सरलाई पूर्व र लुम्बिनी प्रमुखहरूको सरुवा गर्न मन्त्रीले दबाब दिएका थिए, तर, उहाँले अहिले त्यसो गर्न नसक्ने भनेर पन्छाउनु भयो,” एक कर्मचारीले भने । 

मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक शाक्यमाथि कर्मचारी सरुवा गर्न दबाब बढाएपछि प्राधिकरण सम्बद्ध चार टे«ड युनियनले विरोध गरेका थिए ।  कर्मचारी कल्याण परिषद्, कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघले जेठ ११ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरुवा नगर्न चेतावनी दिएको थियो । 

“बजेट, हावाहुरीलगायतका मौसमी कारणहरूले अत्यधिक जोखिम रहने समयमा कार्यालय, लेखा, प्रशासन तथा स्टोर प्रमुखहरूको सरुवा गर्दा कार्यालको कार्यसम्पादनमानै प्रतिकुल असर पर्ने हुनाले यस्तो सरुवा नगर्न नगराउन जोडदार आग्रह गर्दछौं,” संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनले भनेका थिए, “कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था पालना गर्न समेत अनुरोध गर्दछौँ ।”

यस्तै बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थामा मन्त्री खड्काले शाक्यमाथि शङ्का गरेका थिए । केही व्यवसायीमाझ उनले ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए व्यवस्था गर्न शाक्यले ‘ब्याक डोर’ प्रयोग गरेको बताएका थिए । 

“मन्त्रीज्यूले ‘टेक एन्ड पे’ आउनुमा हितेन्द्र नै प्रमुख रहेको शङ्का गर्नुभयो,” ती व्यवसायीले भने, “उनको र स्वयम् एमालेको स्वार्थ मिल्न गएका कारण ‘टेक एन्ड पे’ आएको शङ्कामा खड्का थिए ।”

उसो त खड्का ‘टेक एन्ड पे’ टाइप मिस्टेक भएको अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका थिए ।  असार २ गते मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले ‘टेक एन्ड पे’ भुलवश परेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

खड्काले त्यसो भनेको भोलिपल्टै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा यो व्यवस्थाले राम्रो गर्ने भनेर बचाउ गरेपछि खड्का आफैं अप्ठ्यारोमा परे ।   यस्तै जुन १ देखि नेपालले बंगलादेश ४० मेगावाट बिजुली निर्यातमा पनि शाक्यलाई ‘बाइपास’ गरेर खड्का भार सम्प्रेषण केन्द्र पुगेका थिए । 

“मन्त्रीहरू हुल बाँधेर गएछन् । बंगलादेश निर्यातको राति नै लाइभ गरेका रहेछन्,” एक कर्मचारीले भने । 

कुलमान घिसिङसँग नौ महिना निरन्तर द्वन्द्व भएपछि अन्त्यमा उनलाई फालेर हितेन्द्रदेव शाक्य ल्याएका खड्काले उनीसँग पनि कुरा मिल्न छाडेको मन्त्रालय र प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । 

“ऊर्जामन्त्री एक साता बाहिर गएका थिए । यसबेला एमडीको प्रेसर नर्मल थियो,” एक कर्मचारीले भने, “मन्त्री आए अब फेरि प्रेसर बढ्छ । उनले भने अनुसार एमडीले चल्नुपर्ने रे त्यो एमडीले मान्दैनन् ।”

उता ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारी पनि शाक्यले मन्त्रीले भनेअनुसार काम गर्न नसकेका कारण शाक्यलाई ल्याएर गल्ती गरिरहेको बताउँछन् । यसअघि सकेसम्म मन्त्री खड्कासँग मिलेर जाने सोच बनाएका शाक्य अब भने सहेर नबस्ने मनस्थितिमा पुगेको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।