पोखरा । गण्डकीमा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ को कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको एक महिना पुग्न लागेको छ । गत जेठ १६ गतेदेखि यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकी र १९ गतेदेखि देशव्यापी हड्ताल गरेका थिए । त्यसको एकमात्र कारण, गण्डकीको त्यही नियमावली थियो ।

नियमावलीले दुईपांग्रे राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवालाई समावेश गरेको थियो । नियमावलीको यही व्यवस्थाको कारण रातो प्लेटका सवारीले यात्रु बोक्ने र त्यसले अर्बौँ लगानी भएको, सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई डुबाउने काम सरकारले गरेको भन्ने तर्क व्यवसायीले हड्तालमा जनाएका थिए ।

देशव्यापी हड्तालकै कारण सार्वजनिक सवारी अवरुद्ध हुँदा जनजीवन प्रभावित भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो ।

पत्रमा, “यातायात सम्बद्ध महासंघ र संघसंगठनले आह्वान गरेको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रमले जनजीवन असहज भइरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारलगायत प्रदेश सरकारको नियमावलीमा उल्लेखित राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न मन्त्रीस्तरको निर्णय भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुरोध भएकोले आवश्यक कार्यार्थ पठाइएको,” भन्ने लेखिएको थियो ।

प्रदेशको एकल अधिकार भएता पनि संघ सरकारले हस्तक्षेपपूर्ण पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्रीसहितका उपस्थित मन्त्री र सचिवहरू बसेर सोही दिनदेखि लागु हुने गरी ३० दिनको लागि नियमावली कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोही दिन एक महिनाको लागि कार्यान्वयन प्रक्रिया मात्र रोकिएको र यो समयावधिमा व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने जनाएका थिए । यसबाहेक गण्डकी सरकारले जेठ २१ गते ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते ल्याएको बजेटमा पनि राइड सेयरिङको (नियमन र व्यवस्थापन) चुस्त पार्नको लागि कार्यक्रममा बजेट विनियोजन समेत गरिएको छ ।

यसैबीच असार १० मा सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । त्यसको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन ।

संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत, मानवअधिकार खिलापमा भएको आन्दोलनलाई देखाउँदै संघले नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गर्नु र प्रदेशले नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गत जेठ २९ गते सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो । सोही रिटमा कानुनसम्मत आएको राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा सार्वजनिक यातायात बन्द हड्ताल नगर्नसमेत निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ ।

प्रदेश सरकारले भनेको मिति सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । यो बीचमा सरकार र व्यवसायीसँगको वार्ता के भयो त ?

वार्ताको जिम्मा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयका सचिव ई. कमलकुमार अधिकारी नेतृत्वको कार्यदललाई दिइएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले हालसम्म यातायात व्यवसायीसँग चार चरणमा वार्ता बसेको जानकारी दिए । तर, व्यवसायीको माग सहमति हुने खालको नरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

“उहाँहरू (यातायात व्यवसायी)को माग भनेको निजी सवारीले यात्रु बोक्नै पाउनुहुन्न भन्ने छ, राइड सेयरिङ भनेको नै निजी सवारी नै हो,” सुवेदीले भने, “वार्ता सफलताउन्मुख छैन ।”

नियमावलीको नियम २ (ज) मा भनिएको छ, “राइड सेयरिङ सवारी भन्नाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रुवाहक सवारीको रूपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन सम्झनुपर्दछ ।”

व्यवसायीले भने यो व्यवस्था संघीय ऐनसँग बाँझिएको भन्दै खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिका सचिव योगेन्द्र केसीले आफूहरू मागप्रति अडानमै रहेको बताए । हालसम्म चारपटक वार्ता बसेको र सोमबार सम्भवतः अन्तिम छलफल हुने उनले जानकारी दिए । सरकार व्यवसायीका मागहरूप्रति सकारात्मक नरहेको र पाँचपटकको वार्ता पनि वार्ताकै लागि मात्र हुने उनको भनाइछ । “पाँचौँ चरणको वार्ता भोलि छ, सम्भावना कम छ,” उनले भने ।

३० दिनभित्रको म्याद सकिएपछिको अवस्थामा भने सोमबारको वार्तापछि मात्रै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने धारणा तय हुने उनले जानकारी दिए ।

उनले सरकारको मागप्रति आफू आशावादी नरहेको बताए । यातायात व्यवसायीको आन्दोलनमा पछिल्लो समय दलीयकरणले पनि प्रभाव पारेको छ ।

एमाले, माओवादी, कांग्रेस तीनवटै दल र यसनिकट यातायात व्यवसायीका संगठन पनि राइड सेयरिङ दिनुपर्छ भन्नेतर्फ लागेका छन् । तर, केही व्यवसायीहरू भने अझै पनि सशक्त आन्दोलन हुनुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए ।

सोमबारको वार्तापछि मंगलबार उच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी समेत व्यवसायीहरूको रहेको छ ।