काठमाडौं । भारतले आफ्नो छिमेकी देश बंगलादेशका अवैध आप्रवासी ठानिएका व्यक्तिहरूलाई असमबाट बंगलादेश फिर्ता पठाउन थालेको छ । तर, मानवअधिकार कार्यकर्ताले सरकारले स्वेच्छचारी रूपमा मानिसहरूलाई देश निकाला गरेको आरोप लगाएका छन् ।

गत मे महिनादेखि भारतको उत्तरपूर्वी राज्य असमले गठन गरेका ट्रिब्युनलहरूद्वारा विदेशी घोषणा गरिएका ३० हजारमध्ये ३०३ जनालाई बंगलादेशतर्फ फिर्ता गरिसकेको बताएको रोयटर्सले जनाएको छ ।

असममा विदेशी घोषणा गरिएका व्यक्तिहरू त्यहाँका दीर्घकालीन बासिन्दा हुन् र उनीहरूको परिवार र जग्गा–जमिन त्यहाँ छ । जहाँ मुस्लिम मूलका हजारौँ बंगलादेशी परिवार बसोवास गर्छन् ।

मानवअधिकारवादीहरूले हिन्दुबहुल भारतमा मुस्लिम परिवारहरूलाई गलत ढंगमा विदेशी ठहर गरिएको र उच्च अदालतमा ट्रिब्युनलको निर्णयको विरोध गर्न उनीहरू आर्थिक रूपमा सक्षम नभएका बताएका छन् ।

प्रतिशोधको डरले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक मानवअधिकारवादीले भने निष्कासन अभियानमा मुस्लिमहरूलाई मात्र लक्षित गरिएको बताए । असम सरकारका प्रवक्ताले भने यसमा कुनै टिप्पणी गर्न मानेनन् ।

बंगलादेशसँग २६० किलोमिटर लामो सीमा भएको भारतको असम राज्यले त्यहाँको ‘फरेनर्स ट्रिब्युनल’द्वारा विदेशी घोषणा गरिएका व्यक्तिहरूलाई गत महिनादेखि धपाउन थालेको हो । 

यस्तो कदम असममा राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय छ, जहाँ बंगलादेश मूलको हुन सक्ने बंगालीभाषीहरू स्थानीय असमीभाषीहरूसँग रोजगारी र संसाधनको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन् । 

“विदेशीहरू निकाल्ने बारेमा सुप्रिम कोर्टबाट दबाब छ,” असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विस्वा शर्माले सोमबार राज्यको विधानसभालाई जानकारी दिँदै भने, “हामीले ३०३ जनालाई फिर्ता गरिसकेको छौँ । यो कार्य अझ तीव्र हुनेछ । राज्यलाई बचाउन हामीले अझ सक्रिय र प्रभावकारी हुनुपर्छ ।”

उनले गत फेब्रुअरीमा सुप्रिम कोर्टले असमलाई विदेशी घोषणा गरिएकाहरू निकाल्न किन नसकेको भनेर सोधेको प्रसंगलाई उल्लेख गरे । 

बंगलादेशका विदेश मामिलामन्त्री तौहिद हुसेनले पनि यस विषयमा टिप्पणी गरेनन् । तर, गत हप्ता उनले पत्रकारहरूलाई भारतले मानिसहरूलाई पठाउँदै गरेको र यसबारे सरकार नयाँ दिल्लीसँग सम्पर्कमा रहेको बताएका थिए ।