काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तहगत सरकारको समन्वयमा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।

प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका सबै क्षेत्रगत तहका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विपद् संवेदनशीलतालाई आत्मसात गरिने बताए । उनले तहगत सरकारको समन्वयमा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिइने घोषणा गरे ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने, वहुवर्षीय योजनाहरूको मापदण्ड निर्धारण गरी आगामी आवको पहिलो चौमासिकभित्र स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशका गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र क्रमागत आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने, आयोजना छनोट पद्धतिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने तथा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुशासन कायम गर्न प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रणालीलाई तहगत आबद्धता कायम गरी सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका आयोजना पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्ने, प्रदेशमा लगानीका सम्भावना पहिचान गर्न लगानी सम्मेलन आयोजनाका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थापन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको साझेदारी एवं उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चितता गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्ने, प्रदेशको पूर्ण वा सहलगानीमा निर्माण भएका पूर्वाधार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र आम्दानीको निश्चित प्रतिशत प्रदेशले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिने प्रदेशप्रमुख देवकोटाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सोही प्रकृतिका आयोजना/परियोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना, प्रदेशको प्रशासनिक भवन तथा आवास निर्माण सुरु गर्ने, प्रदेशको विद्यमान संरचना र जनशक्तिको पुनरावलोकन गरी अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र छरितो बनाउने, प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा अनुगमनलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने, उच्च प्रतिफलयुक्त र आन्तरिक आयमा योगदान गर्ने आयोजनाको छनोट तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी उत्पादन अभिवृद्धि गरी रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, वित्तीय अनुशासन अभिवृद्धि गर्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशको राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न अन्तर प्रदेश समन्वयमार्फत करका दरमा एकरुपता कायम गर्ने, प्रादेशिक सडक, यातायात गुरुयोजना अद्यावधिक गरी प्राथमिकताका आधारमा प्रादेशिक लोकमार्ग तथा प्रादेशिक मार्गहरूको विकास, विस्तार स्तरोन्नति गर्ने, नयाँ सडकका ट्रयाक खोल्नेलाई निरुत्साहित गर्ने, सडक बोर्ड ऐनलाई समानुकूल परिमार्जन गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने, प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार तथा गुणस्तर प्रयोगशाला निर्माण गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ ।

राइड सेयरिङलाई कानुन तर्जुमा गरी प्रभावकारी नियमन तथा राजस्वको दायरामा ल्याउने, निर्माण प्रक्रिया र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय रुपान्तरण (डिजिटल ट्रन्सफर्मेसन) कार्ययोजना तयार गरी प्रदेशलाई आवश्यक विभिन्न प्राणालीको चरणबद्ध पहिचान, विकास तथा अन्तरिकीकरण गरी प्रशासनिक सुधार एवं गतिशीलता प्रदान गर्ने, नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम र स्थानीय तहमा नवप्रवर्तन प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ ।