काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति रवि लामिछानेका विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सोमबार (जेठ १२) विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले आदेशको कानुनी पालना गर्न बाध्य भए पनि विवेकका दृष्टिले अपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

रास्वपाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “मौलिक अधिकारसँग जोडिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको सार्थक सम्बोधन नहुनु, ‘बेल सुनुवाइ’मा सीमित हुनपर्ने विषय मुद्दाको गुणदोषमै केन्द्रित हुनगई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ को प्रतिकूल हुने गरी प्रमाणको भार प्रतिवादीले नै बोक्नपर्ने आशय व्यक्त हुनु एवं सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित नजिरहरूको नजरअन्दाज गरी थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिइनु विधिको शासनप्रति आस्था राख्ने नागरिकहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।”

सहकारीको राष्ट्रव्यापी समस्याको समाधान नखोजी ‘मुद्दाहरूमा चयनात्मक अभियोजन, फरक व्यवहार र समान प्रकृतिका मुद्दामा दलीय आबद्धताको आधारमा विभेद’ भइरहेको भन्दै यसलाई रास्वपाले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेको छ ।

लामिछानेमाथि राज्यले संगठित अपराध गरिरहेको आरोप पनि रास्वपाले लगाएको छ । “रवि लामिछानेले संगठित अपराध गरेको नभई राज्यले नै लामिछानेमाथि संगठित अपराध गरिरहेको अभिमत आमजनतामा गड्दै गएको निष्कर्ष पार्टीको छ,” रास्वपाले भनेको छ, “दलतन्त्रको दोहन, राज्यसंयन्त्रको अस्त्रीकरणलगायतका बेथिति एवं ‘प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि बृहत् अभियान’को अवधारणापत्र अनुमोदन गर्दै अबका राजनीतिक मुद्दा देश–विदेशमा रहेका आमनेपालीहरूमाझ नै स्थापित गर्ने गरी अघि बढ्न रास्वपा केन्द्रीय समिति दृढ संकल्पित छ ।”

रास्वपाले सहकोषाध्यक्ष दीपक बोहरालाई उक्त अभियानको संयोजक तोकेको छ ।

पार्टीले ‘प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुपर्छ’ भन्ने दृष्टान्तअनुरूप यथाशीघ्र गृहमन्त्रीको पदबाट हटेर निष्पक्ष अनुसन्धानलाई सघाउन माग दोहोर्‍याउँदै कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक प्रभावकारी कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ ।