काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकका विषयमा उपमेयर सुनिता डंगोलसहित ४१ सदस्य एकजुट बनेका छन् । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले ६ महिनादेखि कार्यपालिका बैठक नबोलाएपछि उनीहरूले त्यसको माग गरेका हुन् ।

महानगरका कुल ४२ कार्यपालिका सदस्यमध्ये ४१ जनाले सात दिनभित्र बैठक बोलाउने ‘अल्टिमेटम’सहित पत्र जारी गरेका छन् । सोमबर (जेठ १२) महानगरमा बसेको अनौपचारिक बैठकमा मेयर बालेन मात्र अनुपस्थित थिए ।

महानगरको ४२ सदस्यीय नगर कार्यपालिकामा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित मेयर बालेन अल्पमतमा छन । महानगरमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित १८ वडाध्यक्ष छन् । नेकपा (एमाले)का तर्फबाट निर्वाचित १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट एक र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का एक वडाध्यक्ष छन् ।

महानगरको नीति निर्माणदेखि मेयरले लिने निर्णयमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित नगरसभा सदस्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । पछिल्लो समय बालेन एक्लिँदै गएका छन् ।

यसअघि पनि वडाध्यक्षहरूले कार्यपालिका बैठक माग गरेका थिए । उनीहरूले कार्यपालिकाबाहेक अरू बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए । बालेनले एकलौटी निर्णय गरिरहेको भन्दै लामो समयदेखि कार्यपालिका सदस्य असन्तुष्ट थिए ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंका विषयमा मेयर, उपमेयर र गुरागाईंबीच भेटघाट नै छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १६ बमोजिम नगरसभा, कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने, त्यहाँ प्रस्ताव पेस गर्ने/गराउने काम नगरप्रमुखको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ मा ‘कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एकपटक बस्ने’ व्यवस्था छ । तर, ०८१ पुस ८ गतेपछि काठमाडौं महानगरको कार्यपालिका बैठक बसेको छैन ।

बैठकका विषयमा मेयर बालेन मौन छन । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट निर्माण पनि अन्योलमा छ ।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले कार्यपालिकाबाहेक अरू बैठकको औचित्य नरहेको बताए । “कार्यपालिका बैठकबाहेक अन्य बैठकहरूको कुनै औचित्य छैन । बजेट निर्माण गर्ने बेला भइसक्यो । तर, मेयरले कार्यपालिका बैठक नबोलाउँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गयो । त्यसैले आज मेयरबाहेक सबै कार्यपालिका सदस्यले दबाबस्वरूप पत्र जारी गरेका हौँ,” उनले बाह्रखरीसित भने ।