पोखरा । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा सार्वजनिक प्रतिवेदनमाथि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ (पोउवासंघ)ले विज्ञप्ति निकालेको छ ।

संघले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तो अनियमितता भए नभएको बारेमा छानबिन गर्न तर, विमानस्थल सञ्चालनमा बाधा नपुर्‍याउन चेतावनी पनि दिएको छ । महासचिव शोभा गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ यो वा त्यो बहानामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भाँजो नहाल्न सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यस्ता गतिविधिको सशक्त प्रतिवाद गर्न तयार रहेको जानकारी गराउँछ ।”

निर्माणको क्रममा भएका अनियमिततामाथि छानबिन गर्न पनि संघले माग गरेको छ । त्यसमा साथ दिन तयार रहेको पनि जनाइएको छ । “निर्माणको क्रममा अनियमितता भएको छ भने त्यसको छानबिन र दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही होस् । अन्याय, बेथिति, दुरुपयोग घोटालाविरुद्ध हामी साथ सहयोग गर्न तयार छौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तर, विभिन बहानामा पोखराको बदनाम गर्ने, निर्माण भएर भर्खर अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदै गरेको विमानस्थल सञ्चालनमा रोकावट तथा अवरोध हुने गरी कोही कसैबाट अवाञ्छित गतिविधिका क्रियाकलाप चाहिँ नहोस् भन्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ ।”

संघकै अगुवाइ, निरन्तरको पैरवी र लामो रिले अनशनपछि विमानस्थल निर्माण भएको स्मरण विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संघको ‘भगिरथ प्रयास’को जगमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएको भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितताका निम्ति हामीले पटक–पटक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रधानमन्त्रीदेखि  मन्त्रीलगायत सबै सम्बन्धित निकायहरूमा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितताका निम्ति हाल चीनको सिचुवान प्रान्तको छिन्दुमा भइरहेको चार्टर उडानका निम्ति पनि मिति २०८१ चैत्र १९ गतेको दोस्रो उडानमा संघले पहलकदमी गरेको छ ।”

विमानस्थल निर्माणको लागि १५१ औँ श्रृंखलाको रिले अनशन र उक्त अनशनमा गण्डकीका दुई हजार ४०२ जना सहभागी भएको जनाइएको छ । संघले विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितता समेत माग गरेको छ भने, काठमाडौंलाई केन्द्र मान्नेहरूले मोफसलको समृद्धि हुन नदिने आशंका गरिएको छ ।

“ती घटनाहरूलाई हामीले संघीय राजधानी काठमाडौंको केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज भएको ठहर गरेका थियौँ । अहिले पनि त्यस्ता मानसिकता बोक्ने मान्छेहरू क्रियाशील छन् र उनीहरू अधिकार प्रत्यायोजन एवं अर्को क्षेत्रको विकास चाहँदैनन् कि भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ,” विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।