काठमाडौं । भारतको इलाहाबाद उच्च न्यायालयको लखनउ बेन्चमा गत मार्च २४ मा कांग्रेस सांसद राहुल गान्धीको नागरिकतासँग सम्बन्धित याचिकाको सुनुवाइ भएको थियो । सुनुवाइमा उच्च अदालतले केन्द्र सरकारलाई यस विषयमा आफ्नो जवाफ पेस गर्न थप समय दिएको थियो ।

लखनउ बेन्चले यो मुद्दाको अर्को सुनुवाइ अप्रिल २१ (आज)बाट सुरु हुने हप्तामा सूचीकृत गर्ने आदेश पनि दिएको छ । न्यायाधीशद्वय एआर मसुदी र एके श्रीवास्तवको इजलासले कर्नाटकका भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिरको जनहित याचिकाको सुनुवाइ गर्दै यो आदेश दिएको हो।

गत वर्ष नोभेम्बरमा यस याचिकाको सुनुवाइ गर्दा अदालतले केन्द्र सरकारसँग आफ्नो अडानबारे जानकारी मागेको थियो । जवाफमा केन्द्रका तर्फबाट उपस्थित वकिलले सम्बन्धित मन्त्रालयले विस्तृत जानकारीका लागि बेलायती सरकारलाई पत्र लेखेको इजलासलाई बताएका थिए । 

वकिलले यो पनि भनेका थिए कि यस कारणले राहुल गान्धीको चुनाव रद्द गर्ने याचिकाकर्ताको मागमा निर्णय गर्न सरकारलाई समय चाहिन्छ। त्यसयता केन्द्रले पटकपटक अदालतसँग समय मागेको छ । उनले सोमबार पुनः अदालतसँग समय मागेका हुन् । त्यसपछि बेन्चले यो मुद्दालाई २१ अप्रिलबाट सुरु हुने हप्तामा सूचीकृत गरेको हो । 

याचिकाकर्ताको दाबी छ कि उनीसँग बेलायती सरकारका सबै कागजात र केही इमेल छन्, जसले राहुल गान्धीसँग बेलायती नागरिकता रहेको प्रमाणित गर्दछ । यस कारण उनी भारतमा चुनाव लड्न योग्य छैनन् र लोकसभा सदस्य बन्न सक्दैनन् ।

निवेदकले यस विषयमा सीबीआईबाट पनि छानबिन गर्न अदालतलाई आग्रह गरेका थिए । निवेदककाअनुसार उनले यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयलाई दुई पटक ज्ञापनपत्र पनि पठाएका थिए, जहाँ उनले राहुल गान्धीको भारतीय नागरिकता खारेज गर्न मन्त्रालयसँग माग गरेका थिए ।

यो मामिलामा कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि उनले इलाहाबाद हाईकोर्ट जानुपरेको बताइएको छ । याचिकामा यो पनि भनिएको छ कि लोकसभामा विपक्षी नेता राहुल गान्धीको दोहोरो नागरिकता भारतीय न्यायिक संहिता (बीएनएस) र राहदानी ऐनअन्तर्गत अपराध हो । त्यसैले सीबीआईलाई यस विषयमा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान सुरु गर्न भनियोस् ।

यस्तै अर्को याचिका सुब्रमण्यम् स्वामीले दिल्ली उच्च अदालतमा दायर गरेका थिए, जसमा राहुल गान्धीको नागरिकता खारेज गर्न माग गरिएको थियो । उनीहरूले राहुल गान्धीमाथि बेलायती अधिकारीहरूलाई बुझाएको कागजातमा आफूलाई बेलायती नागरिक घोषणा गरेको आरोप लगाएका छन् । बीबीसी