काठमाडौं । कृषि तथा पशु बिमा अनुदान स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । शुक्रबार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिइएको हो । “कृषि तथा पशु बिमा अनुदान संघीय तहबाट नभइ स्थानीय तहबाट दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बिमा कम्पनीले लामो अवधिको वित्तीय साधन परिचालन गरेको भए पनि लगानीको उपयुक्त वित्तीय उपकरण नपाएकाे समितिको ठहर छ । यस्तो स्थितिमा बिमा कम्पनी लक्षित गरी उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाको लागि पूर्वाधार ‘बन्ड’ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

बिमाको प्रिमियम प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बजारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरी दायरा र पहुँच बढाउँदै यससम्बन्धी साक्षरता तथा ज्ञान बढाउन सबै सरोकारवाला लाग्ने पनि आवश्यकता औंल्याइएको छ । बजार र ग्राहकको अवस्था अनुरुपका बिमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रूपमा घरको बिमा गर्न सुझाइएको छ । साथै,  बिमा प्रिमियम तिरेको रकम करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्बिमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग गराउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

बिमा प्राधिकरणले कम्पनीसँगको सहलगानीमा बिमा एकेडेमी स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यता औंल्याइएको छ ।