काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह (बालेन) र संघीय सरकारबीच पछिल्लो समय काठमाडौं टावर निर्माणको विषयले ठूलै फाटो ल्याइरहेको छ । सरकारले टावर विवादमा मुछिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई पक्षपोषण गरेको भन्दै उनी संघीय सरकारविरुद्ध लागेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनले सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन् भने उनको सचिवालयले संघीय सरकारले नै काठमाडौं टावर भत्काउन बाध्य पार्दै लगेको दाबी गरेको छ ।

मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भुवदेव शाहले सरकारले काठमाडौं टावर भत्काउन बाध्य पारिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

उनले टावरमा संघीय सरकारमै रहेकाहरुको संलग्नतामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाउँदै गल्ती गरेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पक्षपोषण गर्दै सरकारले निहुँ खोजिरहेको बताए ।

तर बालेनले भने यस विषयमा सार्वजनिक रुपमा केही बताएका छैनन् । करिब तीन महिनादेखि मेयर बालेनले सरकारसँग दुईवटा विकल्प माग गर्दै आएका छन् ।  नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने वा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकारको माग गर्दै आएका छन् । 

महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ ।  महानगरमा शिक्षकसहित तीन हजार ६०० भन्दा बढी कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । शिक्षकले त मंगलबार पाँच महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

१२ तलाको टावरलाई प्रक्रिया नपुर्‍याइ १८ तलाकोे नक्सापास गरेको आरोपमा गएको पुस १४ गतेदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं अनुसन्धानमा तानिएका थिए । 

बालेनको अनुसन्धानमा तानिएपछि गुरागाईंले निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई दिएका थिए । तर, शर्माले पारिवारिक कारण देखाउँदै राजीनामा दिए ।

हाल महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नुरनिधि न्यौपाने छन् । तर, न्यौपानेलाई संघीय सरकारले आर्थिक अधिकार दिएको छैन ।

गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न ०८१ पुस १४ गते महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि पुस १६ गते कानुनी सल्लाहकार शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

१५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन छानबिन समितिलाई हदम्याद तोकिएको थियो । पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि पुनः बालेनका सल्लाहकार तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरियो । 

छानबिन समितिलाई एक महिनाको समयावधि तोकिएको थियो । तर, समितिलाई त्यो समय अपुग भयो । त्यसपछि बालेनले १० दिन म्याद थपे । त्यो अवधिमा पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेर थप समय माग्यो । थप समय दिन मेयर बालेनले अस्वीकार गरे ।

संघीय मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन माग गर्दा बालेनले प्रतिवेदन नै नबनेको बताएका थिए । त्यसपछि गुरागार्इंलाई हटाउनुपर्ने आधारप्रमाण नभएको भन्दै गुरागाईंलाई नै कार्यालयमा हाजिर गराउन भनेको थियो । 

तर, बालेनले भष्टाचारीलाई कार्यालयमा हाजिर गराउन नसकिने भन्दै जवाफी पत्र पठाएका थिए ।  त्यसपछि तीन जना विभागीय प्रमुखलाई गुरागाईंमाथि अनुसन्धान गर्न बालेनले निर्देशन दिएका थिए । विभागीय प्रमुखहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनले सार्वजनिक गरेका थिए ।

मन्त्रालयले प्रतिवेदन नै माग गरेपछि बालेनले गत फागुन १९ गते नै मन्त्रायललाई छानविन प्रतिवेदन पठाएका थिए । बालेनले काठमाडौं टावरको निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको गलत भए आफूलाई जेल हाल्न समेत सरकारलाई चुनौती दिएका थिए । 

प्लिन्थसम्मको इजाजत लिएर सुपर स्ट्रक्चर निर्माण गरेको कसुरमा मेयरले नै जरिवाना तिराएको भनेर नक्सापास गरिदिएको भन्ने हल्ला फैलाएको पनि बालेनको सचिवालयको दाबी छ ।  

“सम्झौताअनुसार तोकिएको अवधि सकिएपछि पूरक सम्झौताबिना कुनै पनि काम अगाडि बढाउन कानुनी प्रावधान नै थिएन । कार्यपालिकाको निर्णयबिना १८ तल्लासम्मको अनुमति दिनु आफैँमा गैरकानुनी थियो । त्यसमाथि, प्रचलित नियमानुसार ८० प्रतिशत स्ट्रक्चर मेम्बर्स असफल देखिएको भवनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त भएको भोलिपल्टै नक्सापास गरिनु सुशासनको संकेत होइन,” बालेनको सचिवालयले भन्यो । 

गुरागाईंमाथिको छानबिनका विषयमा खुला बहस गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित १८ वडाध्यक्ष र पाँच कार्यपालिका सदस्यले कार्यपालिका बैठकको मागसहित गत चैत १० गते आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

महानगर वडा नम्बर २८ पुरानो बसपार्कस्थित निर्माण भइरहेको टावर श्री जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले निर्माण गरिरहेको छ । कित्ता नम्बर १३७३ र क्षेत्रफल २३–५–३–३ रहेको जमिनमा काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने निर्णय २०७१ फागुन २० गते भएको थियो । 

निर्माण कम्पनीले ३० वर्षका लागि चलाउने गरी सम्झौता गरिएको थियो । २०७३ साउन ३० गते उक्त सम्झौताका आधारमा पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी ३० वर्षका लागि सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो ।  त्यसपछि २०७४ वैशाख ८ गते प्लिन्थ लेभलभन्दा माथि निर्माण अघि बढाउन नपाइने भनी दुई पक्षीय पक्षबीच सहमति भएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म सम्पन्न गरेको छैन ।