site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Global Ime bankGlobal Ime bank
हितेन्द्र–कुलमान ओहरदोहर : एक प्राधिकरण अर्को अदालत !

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्‍यो ।  उनको कार्यकाल ०८२ साउन २५ गतेसम्म थियो । घिसिङ, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको ‘इगो’ मा परे । 

दीपक खड्का मात्रै होइन स्वंय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘इगो’मा समेत घिसिङ परेपछि चार महिनाअगावै बर्खास्तीमा परे ।  त्यसो त, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विवादमा सरकार र प्राधिकरणबीच द्वन्द्व चलिरहेको थियो । पछिल्लो समय प्राधिकरण जसरी पनि लाइन काटेर बक्यौता उठाउने पक्षमा थिए । 

असारमा लाइन काट्दा प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो हस्तक्षेप देखियो । उनले तत्काल लाइन जोड्न प्राधिरकणलाई निर्देशन दिए ।  घिसिङले लिखित पत्र मागेपछि विद्युत् नियमन आयोग अघि बढेर त्यसको सहजीकरण गरेको थियो । साउन ८ गते तीन महिनामा बक्यौता उठाउने शर्तमा जोडियो । 

कात्तिक ८ गतेसम्म कुनै पनि उद्योग बक्यौतामा आएनन् ।  बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगमा सोही दिन प्राधिकरणले लाइन काट्यो ।  लाइन काट्नुअघि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा मन्त्री दीपक खड्काले कुनै पनि हालतमा लाइन काट्न नहुने अडान राखेका थिए । 

लाइन काट्ने कुरामा घिसिङलाई रोक्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा खड्काले ‘कुलमानले लाइन काट्दै छ’ भनेर जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा चासो देखाएनन् । १५ दिन लाइन काटिएपछि कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दिँदै बिल जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मंसिर २ गते मन्त्रालयले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई घिसिङले ‘अवैध’ भनेपछि तथ्यांक उपलब्ध गराएनन् ।

मन्त्री भने आफूले गठन गरेको समितिलाई तलब भत्ता, सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव राखे । 

मन्त्रीको प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि खड्का र घिसिङ द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुग्यो । 

आफ्नो मातहतको एउटा कर्मचारीले नमानेको ‘इगो’ मन्त्री खड्कामा देखियो । घिसिङ आफूमाथि हाबी हुने देखेपछि खड्का जसरी पनि हटाउने मनस्थितिमा पुगे । घिसिङ र खड्काको सम्बन्ध असोजयता बिग्रिएको थियो । 
दसैंको मुखमा खड्काले प्राधिकरणका काम कारबाहीका विषय झिक्दै असोज २४ गते १५ बुँदे विवरण मागे । 

यस्तै कात्तिक १३ गते पुनः ६ बुँदे विवरण मागे । गत कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि प्राधिकरण ‘भर्सेस’ सरकार बनेको थियो । 

उद्योगमा लाइन काटेपछि १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको लाइन जोड्ने प्रस्तावमा ओलीले चासो देखाएनन् । उक्त बैठकमा यो विषय विद्युत् नियमन आयोगले हेर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा पन्छिए । 

त्यसको भोलिपल्ट विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता तिरे उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दियो ।  लाइन काटिने र जोडिने भएपछि १४ वटा कम्पनी किस्ता तिर्न गए ।  राजनीतिक शरणमा परेर बक्यौता नतिर्ने पक्षमा रहेका उद्योगीहरू पटक–पटक लाइन काटिन थालेपछि महसूल तिर्न थाले । 

धमाधम लाइन काटिन थालेपछि रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेशनल रबर इन्डष्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग, एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, जीबी टेक्सटाइल पहिलो र जीबी टेक्सटाइल दोस्रो, सर्वाेत्तम सिमेन्ट, विनायक स्पात र नव नेपाल प्लास्टिक, शुभ लक्ष्मी पोलिमर्सलगायतका कम्पनीले किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको थियो । 

उद्योगहरू क्रमशः बक्यौता तिर्न लाग्दा अचानक कात्तिक २५ गते आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले बक्यौता नबुझाए पनि २४ घण्टामा बत्ती जोड्न निर्देशन दियो । मन्त्रिपरिषदको अल्टिमेटमपछि बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्‍यो । उक्त बैठकमा घिसिङले लाइन जोड्ने माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न निकै आनाकानी गरेका थिए । 

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि १९ दिनपछि उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै घिसिङले १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए पुनः लाइन काट्ने प्रक्रियामा चतावनी दिए ।

बीचमा केही सेलाएको खड्का र घिसिङबीच ०८१ पुस २२ को ९ बुँदे स्पष्टीकरणले ततायो । मन्त्री खड्काले अचानक घिसिङलाई ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने’ सहित सात दिने स्पष्टीकरण सोधे । 

गत पुस २२ मा सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको कारण देखाउँदै घिसिङलाई हटाएको हो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै घिसिङ हटाउने प्रस्ताव लागेका थिए । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका केही मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएपछि रोकिएको थियो ।

घिसिङलाई हटाउन मन्त्री खड्काले पुस २२ मा सोधेको स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उक्त स्पष्टीकरण जवाफपछि फागुन १३ मा खड्काले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले आफूलाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेको हुँदा मन्त्रालयले हटाउन नसक्ने जवाफ फर्काए ।

दोस्रो स्पष्टीकरणको जवाफपछि खड्काले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर फागुन २२ गते तेस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसो त घिसिङ र मन्त्रीबीचको द्वन्द्वको असरले ऊर्जा क्षेत्र नै तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको थियो । घिसिङलाई ०७३ भदौ २९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । 

उक्त समय दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गरेका थिए । ०७५ वैशाखदेखि देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो । 

पहिलो कार्यकालमा वाहवाही पाएको र दोस्रो कार्यकाल पनि दिनुपर्ने जनस्तरबाट माग हुँदा तत्कालीन ओली सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्‍यो । तर, ओली सरकार ढलेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा ०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त भएका थिए । 

हितेन्द्रलाई विस्थापित गर्दै कुलमान आए, हितेन्द्रले नै उनलाई हटाए

घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि २०७७ कात्तिकमा तत्कालीन केपी ओली सरकारले हितेन्द्रलाई कार्यकारी निर्देशक बनायो । 

घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल दिनुपर्ने व्यापक जन दबाब रहँदा पनि ओली सरकारले हितेन्द्रलाई नै कार्यकारी निर्देशक बनायो । सरकार फेरिएसँगै हितेन्द्रलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरूवा गरी घिसिङलाई दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरियो । 

प्राधिकरणअन्तर्गतको एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रमुखको जिम्मेवारीमा पाएका शाक्यलाई सरकारले ०७७ माघ २७ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।

शाक्यलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले हटाएको थियो । 

देउवा सरकारमा ऊर्जामन्त्रालय सम्हालेकी मन्त्री पम्फा भुषालले उनलाई राजीनामा दिन पटक–पटक आग्रह गरेकी थिइन् । तर, शाक्यले नमानेपछि उनलाई मन्त्रालय सरूवा गरी घिसिङलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरी सरूवा गरिएको थियो । सरकारले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनुको स्पष्ट कारण नभएको भन्दै शाक्यले सरकारको निर्णयविरूद्ध ०७८ साउनमा सर्वोच्चमा रिट हाले ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटका सम्बन्धमा फैसला नआउँदै माघ २८ मा जागिर अवधि सकिएको थियो ।  उनले ३१ पटक सर्वाेच्च अदालतमा तारिख धाए । उनको रिटमा सुनुवाइ निम्ति १३ पटक इजलास बस्यो । तर, उनका हकमा कुनै निर्णय आएन । 

न्याय नपाएको गुनासोसहित बिदा भएका शाक्यलाई सरकारले पुनः कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । यसअघि कुलमानले विस्थापित गरेका शाक्य पुनः सोही पदमा कुलमानलाई विस्थापित गर्न आइपुगेका छन् । 
सरकारको बर्खास्तीमा परेका घिसिङ भने अदालत जाने तयारीमा छन् । 

बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले भने “म सधैँ प्राधिकरणमा रहने होइन । चार महिना बाँकी रहँदा हटाए, अदालत जान्छु र सबै कुरा त्यही भन्छु, ।”
 

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १३, २०८१  ०९:४९
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
MPG Admark South Asian UniversityMPG Admark South Asian University
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
विरोध प्रदर्शन अराजक नहोस् ! 
विरोध प्रदर्शन अराजक नहोस् ! 
Hamro patroHamro patro