काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आफू मातहतका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंविरुद्ध तयार गर्न लगाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । महानगरका तीन विभागीय प्रमुखले तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार (चैत १२) उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरेका छन् ।

मेयर बालेनको निर्देशनमा महानगरको सहरी व्यवस्था विभाग प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछाने, कानुन तथा मानवअधिकार विभाग प्रमुख वसन्त आचार्य र सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरज शाक्यले प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले गुरागाईंलाई भ्रष्टाचारी करार गर्ने पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सरकारले संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले आफू गलत भए जेल हाल्न समेत चुनौती दिएका छन् ।

• प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मेयर बालेनले भने– गलत भए मलाई जेल हाल (पूर्णपाठ)

उनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा गुरागाईंलाई दोषी ठहर गर्ने प्रशस्त आधार रहेको जिकिर गरिएको छ । “प्लिन्थसम्मको इजाजत लिएर सुपर स्ट्रक्चर निर्माण गरेको कसुरमा जरिवाना गरिएको थियो । तर, मेयरले नै जरिवाना तिराएर नक्सापास गरिदिएको भन्ने हल्ला फैलाइयो । सम्झौताअनुसार तोकिएको अवधि सकिएपछि पूरक सम्झौताबिना कुनै पनि काम अगाडि बढाउन कानुनी प्रावधान नै थिएन । कार्यपालिकाको निर्णयबिना १८ तल्लासम्मको अनुमति दिनु आफैँमा गैरकानुनी थियो । त्यसमाथि, प्रचलित नियमानुसार ८० प्रतिशत स्ट्रक्चर मेम्बर्स असफल देखिएको भवनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त भएको भोलिपल्टै नक्सापास गरिनु सुशासनको संकेत होइन,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मेयर बालेनका स्वकीयसचिव भुपदेव शाहले तीन विभागीय प्रमुखले तयार पारेको प्रतिवेदन गएको फागुन १९ गते नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाइएको बताए । “मन्त्रालयले प्रतिवेदन नै माग गरेपछि हामीले १९ गते नै मन्त्रालयमा दर्ता गराएर प्रतिवेदन नै बुझाएका थियौँ,” उनले बाह्रखरीसित भने, “तर, अहिलेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबारे कुनै निर्णय नआउँदा मेयर आक्रोशित बनेका हुन् ।”

बालेनको सचिवालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरेको छ, “हामी हाम्रो विकासप्रेमी र भ्रष्टाचारविरोधी प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छौँ— तपाईंको विकास भनेको कुनै पालिकामा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने, निरन्तर काममा अवरोध गर्ने नै हो ? तपाईंको सुशासन भनेको भ्रष्ट आचरण भएका व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्नु हो ?”

करिब तीन महिनादेखि महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका विषयमा विवाद छ । महानगरमा शिक्षकसहित तीन हजार ६०० भन्दा बढी कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् ।

प्रक्रिया नपुर्‍याई काठमाडौं टावरको नक्सापास गरेको आरोपमा गएको पुस १४ गतेदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं मेयर बालेनको अघोषित निलम्बनमा छन् ।

गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न ०८१ पुस १४ गते महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि पुस १६ गते कानुनी सल्लाहकार शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरियो ।

१५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन छानबिन समितिलाई हदम्याद तोकिएको थियो । तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि पुनः बालेनका सल्लाहकार तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरियो । छानबिन समितिलाई एक महिनाको समयावधि तोकिएको थियो । तर, समितिलाई त्यो समय अपुग भयो ।

त्यसपछि १० दिन म्याद थपियो । त्यो अवधिमा पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेर थप समय माग्यो । थप समय दिन मेयर बालेनले अस्वीकार गरे ।

पुस २४ गते मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै उनले भनेका थिए, “काठमाडौं महानगरपालिकामा खटिई आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको हुँदा हाल उहाँ बिदामा बस्नुभएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ८४ बमोजिमको कामकाज गर्नका निम्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाई पठाइदिनुहुन अनुरोध छ ।”

मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी वा निर्दोष साबित गर्ने आधार खोज्दै महानगरलाई प्रतिवेदन बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । मेयर बालेनले बन्दै नबनेको समितिको प्रतिवेदन कहाँबाट दिने भन्ने जवाफ फेसबुकमार्फत फर्काएका थिए । “प्रतिवेदन लुकाउनलाई त हुनुपर्‍यो नि ! होइन ? रिपोर्ट बनेकै छैन, लुकाइयो भन्ने भ्रम फैलाइन्छ,” उनले लेखेका थिए ।

त्यसपछि मन्त्रालयले पुनः अर्को पत्र पठाउँदै गुरागाईंलाई कार्यालयमा हाजिर हुने वातावरण मिलाउन भनेको थियो । त्यसपछि बालेनले गुरागाईंलाई पुनः काम गर्ने वातावरण दिलाउन नसकिने जवाफीपत्र पठाएका थिए ।

मन्त्रालयले महानगरमा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन वा आर्थिक अधिकार दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।

यता, वडाध्यक्षहरूले बालेनको निर्देशनमा गठित छानबिन समिति वैधानिक नभएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । गुरागाईंमाथिको छानबिनका विषयमा खुला छलफल गर्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित १८ वडाध्यक्ष र पाँच कार्यपालिका सदस्यले कार्यपालिका बैठकको मागसहित आइतबार (चैत १०) ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका विषयमा मेयर बालेनको निर्णयका कारण उपमेयर सुनीता डंगोलदेखि वडाध्यक्षसम्मका पदाधिकारी रुष्ट छन् ।

गुरागाईंले निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई दिएका थिए । तर, शर्माले पारिवारिक कारण देखाउँदै राजीनामा दिए ।

हाल महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नुरनिधि न्यौपाने छन् । तर, न्यौपानेलाई संघीय सरकारले आर्थिक अधिकार दिएको छैन ।

न्यौपानेलाई आर्थिक अधिकार दिन नमिल्ने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुपेन्द्र सापकोटाले जिकिर गरे । “महानगरमा गुरागाईंको दरबन्दी छँदै छ । एउटा हुँदाहुँदै कानुनबमोजिम अर्कोलाई पठाउन मिल्दैन । निमित्तलाई आर्थिक अधिकार दिन पनि मिल्दैन,” उनले भने । 

मेयर बालेनले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध तिखो आक्रोश पोख्दै आएका छन् । कांग्रेसतर्फका १८ वडाध्यक्षले सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेटेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्याबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । त्यसपछि बालेन मन्त्रीविरुद्ध पनि खनिए ।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्बोधन गर्दै फागुन १७ गते फेसबुकमा लेखेका थिए, “प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नुभा’को छ । हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे ! मलाई हराउने ताकमा देशलाई चैँ नडुबाउनुहोला ।”

मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले महानगरको प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी रहेको बताए । “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंलाई सरुवा गरेर अर्को पठाउने वा निमित्तलाई आर्थिक अधिकार दिने भन्नेबारे छलफल चलिरहेकै छ,” उनले भने ।