काठमाडौं । अन्ततः कुलमान घिसिङलाई सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । 

सोमबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गरेको हो ।

असोजदेखि ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र घिसिङबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । पछिल्लोपटक मन्त्री खड्काले आफू वा कुलमान रोज्नू भनेपछि घिसिङलाई हटाउन सरकार बाध्य भएको स्रोत बताउँछ । 

नौ महिनासम्म विवाद

घिसिङको कार्यकाल सकिन करिब चार महिना बाँकी छ । चार महिना बाँकी रहँदा पनि सरकारले काममा अवरोध गर्दै घिसिङलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

विषेश गरी घिसिङ असारयता डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा लिएको अडानका कारण सरकारको टाउको दुखाइ बनेका थिए । 

पछिल्लो समय डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा मन्त्रीसँगै विवाद बढेपछि घिसिङ र मन्त्रीमध्ये एउटाको बहिर्गमन निश्चित थियो । 

असार अन्तिममा पुष्पकमल दाहालको सरकार ढलेसँगै बनेको ओली सरकारसँग घिसिङ आमने सामने भएका थिए । प्रधानमन्त्री बनेसँगै ओलीले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीका विद्युत् लाइन जोड्न ठाडो आदेश दिएका दिए । 

तर, मौखिक आदेशमा लाइन जोड्न कानुन नभएको कारण देखाउँदै घिसिङले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेनन् । 

प्रधानमन्त्रीको आदेशमा लाइन नजोडिएपछि विद्युत् नियमन आयोगले तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउन र तत्कालका लागि लाइन जोड्न निर्देशन दियो । 
गत साउन ८ गते विद्युत् नियमन आयोगको पत्रका आधारमा प्राधिकरणले लाइन जोड्यो । सँगै प्राधिकरणको बोर्डले तीन महिनामा बक्यौता उठाउने निर्णय गर्दै लाइन जोडेको थियो । 

घिसिङलाई हटाउन सार्वजनिक लेखा समिति पनि प्रयोग भएको थियो । 

समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल सहकारी विवादमा परेपछि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विषयमा अघि बढ्न सकेन । लेखा समितिका सभापति सहकारी विवादमा फसेपछि घिसिङविरूद्ध ऊर्जा मन्त्री उत्रिए ।

असोजबाट खड्का र घिसिङको सम्बन्ध बिग्रियो । दसैंको मुखमा खड्काले प्राधिकरणका काम कारबाहीका विषय झिक्दै १५ बुँदे विवरण मागे । यस्तै कात्तिक १३ गते पुनः ६ बुँदे विवरण मागे । 

साउन ८ गते तीन महिनामा भाका राखी लाइन जोडिए पनि कुनै उद्योगीले बक्यौता बुझाएनन् । तीन महिनासम्म कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि कात्तिक ८ गते प्राधिकरणले फेरि लाइन काट्यो । 

लाइन काट्नुअघि बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले लाइन काट्नुपर्ने अडान लिँदा अध्यक्ष रहेका मन्त्री खड्काले रोक्न सकेनन् । 

सञ्चालक समितिमा अल्पमत परेका मन्त्रीले समिति सदस्य कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई बर्खास्त गरे । 

बक्यौता नउठाइ लाइन जोड्ने विषयमा असहमति राख्दा मन्त्रीले बर्खास्त गरेका दुई सञ्चालक अदालत पुगे । अदालतले सरकारी निर्णयविरूद्ध अतरिम आदेश दियो, दुवै थमौती भए । 

आफैैँले बर्खास्त गरेका सदस्यहरूको पुनर्बहाली भएपछि खड्कालाई सञ्चालक समिति फेस गर्न अप्ठ्यारो पर्‍यो । 

गत कात्तिक ८ गते ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि प्राधिकरण ‘भर्सेस’ सरकार भएको थियो । उद्योगमा लाइन काटेपछि १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको लाइन जोड्ने प्रस्तावमा ओलीले चासो देखाएनन् ।

उक्त बैठकमा यो विषय विद्युत् नियमन आयोगले हेर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा पन्छिए । त्यसको भोल्पिल्ट विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता तिरे उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दियो । 

लाइन काटिने र जोडिने भएपछि १४ वटा कम्पनी किस्ता तिर्न गए । राजनीतिक शरणमा परेर बक्यौता नतिर्ने पक्षमा रहेका उद्योगीहरू पटक–पटक लाइन काटिन थालेपछि महसूल तिर्न थाले । 

धमाधम लाइन काटिन थालेपछि रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेशनल रबर इन्डष्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग, एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज, जीबी टेक्सटाइल पहिलो र जीबी टेक्सटाइल दोस्रो, सर्वाेत्तम सिमेन्ट, विनायक स्पात र नव नेपाल प्लास्टिक, शुभ लक्ष्मी पोलिमर्सलगायतका कम्पनीले किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिएको थियो । 

उद्योगहरू क्रमशः बक्यौता लाग्दा अचानक कात्तिक २५ गते आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले बक्यौता नबुझाए पनि २४ घण्टामा बत्ती जोड्न निर्देशन दियो । 

सुल्झिदै गएको विवादमा अचानक किन मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गरेको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री खड्काले भनेका थिए “उद्योगहरू बन्द रहेको र त्यसले उत्पादनमा असर, मजदुर बेरोजगार भएका कारण मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो । यो अचानक होइन ।” 

मन्त्रिपरिषदको अल्टिमेटमपछि बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्‍यो । उक्त बैठकमा घिसिङले लाइन जोड्ने माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न निकै आनाकानी गरेका थिए । 

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेपछि १९ दिनपछि उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै घिसिङले १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए पुनः लाइन काट्ने प्रक्रियामा चतावनी दिए ।

बीचमा केही सेलाएको खड्का र घिसिङको चर्चा २०८१ पुस २२ को ९ बुँदे स्पष्टीकरणले ततायो । मन्त्री खड्काले अचानक घिसिङलाई ‘तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने’ सहित सात दिने स्पष्टीकरण सोधे । 

पुस २२ मा सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको कारण देखाउँदै घिसिङलाई हटाएको हो । 

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै घिसिङ हटाउने प्रस्ताव लागेका थिए ।  तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका केही मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएपछि रोकिएको थियो ।

घिसिङलाई हटाउन मन्त्री खड्काले पुस २२ मा सोधेको स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उक्त स्पष्टीकरण जवाफपछि फागुन १३ मा खड्काले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले आफूलाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेको हुँदा मन्त्रालयले हटाउन नसक्ने जवाफ फर्काए । 

दोस्रो स्पष्टीकरणको जवाफपछि खड्काले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर फागुन २२ गते तेस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तीन दिन समय दिइएको स्पष्टीकरणमा घिसिङले जवाफ दिएपछि त्यसको करिब एक महिनामा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो । 

उसो त घिसिङ र मन्त्रीबीचको द्वन्द्वको असरले ऊर्जा क्षेत्र नै तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको थियो । घिसिङलाई ०७३ भदौ २९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । 

उक्त समय दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गरेका थिए । 

०७५ वैशाखदेखि देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो । 

पहिलो कार्यकालमा वाहवाही पाएको र दोस्रो कार्यकाल पनि दिनुपर्ने जनस्तरबाट माग हुँदा तत्कालीन ओली सरकारले हितेन्द्र देव शाक्यलाई नियुक्त गर्‍यो । तर, ओली सरकार ढलेसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रको सिफारिसमा ०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त भएका थिए । 

पहिलो कार्यकालमा अधुरो रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता विवाद दोस्रो कार्यकालमा पनि सुल्झाउन सकेनन् । 

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलीमा अझै ३३ वटा उद्योगको बक्यौता बाँकी छ । घिसिङले कात्तिकमा लाइन काट्दा १४ उद्योग र गत शुक्रबार (चैत्र ८) लक्ष्मी स्टिल किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन आएको थियो । 

अन्य कुरामा सफल देखिएका घिसिङ बक्यौता असुलीमा भने सफल हुन सकेनन् ।  समग्रमा करिब ८ वर्षको उनको कार्यकाल नेपाली विद्युत् क्षेत्रको लागि महत्वपूर्ण रह्यो ।