काठमाडौं । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ मा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थाको तोडमोड र अनियमितताको छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेसहित विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकबीच शनिबार (असार २१) छलफलपछि विशेष समिति बनाउने निर्णय गरिएको हो ।

बैठकबारे जानकारी दिँदै नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाली कांग्रेस र आफ्नो पार्टीबाट दुई/दुई तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक/एकजना गरी सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको बताए । समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति भएको पनि उनले बताए ।

समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका निम्ति १५ दिनको समय दिने पनि सहमति भएको उनले जानकारी दिए । विधायिकी कार्य विश्वसनीय बन्नुपर्ने उनले बताए ।

समिति सदस्यको नामावली सोमबार (असार २३) बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक गरिनेछ । संसद्को आउँदो बैठकबाट समिति गठनको निर्णय अनुमोदन गर्ने सहमति छ । न्युज एजेन्सी नेपाल