काठमाडौं । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउँदा र निमित्तलाई आर्थिक अधिकार नदिँदा काठमाडौं महानगरपालिमा काम–कारबाही प्रभावित भएको छ ।  सँगै निजी क्षेत्रका काम र कर्मचारी खटनपटन अस्तव्यस्त बनेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासकीय नखटाउँदा कर्मचारीका तलबसमेत रोकिएको छ ।  महानगरमा शिक्षकसहित करिब तीन हजार ६०० बढी कर्मचारी छन् । जसमध्ये ४५६ करार र ७०० बढी शिक्षक/कर्मचारी छन् । 

महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) का स्वकीय सचिव भुपदेव शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा भुक्तानीका लागि पेश भएको एक अर्ब बढी रुपैयाँ रोकिएको जानकारी दिए । 

“संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन । करिब एक अर्ब बढी भुक्तानी रोकिएको छ,” उनले भने । 

दुई महिनादेखि कुचीकारदेखि मेयरसम्मको तलब रोकिएको महानगरका सहायक प्रवक्ता धुव्रकुमार काफ्लेले जानकारी दिए ।   “महानगरमा शिक्षकसहित ३ हजार ६०० जना कर्मचारी छन् । दुई महिनादेखि कसैले पनि तलब पाएका छैनन्,” काफ्लेले भने । 

काठमाडौं टावरको नक्सा अवैधानिक तरिकाले पास गरेको अभियोग लगाउँदै मेयर बालेनले महानगरका प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं निलम्बनमा परेका थिए ।

तर, बालेनले नै जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई बिल्डर्स प्रालिलाई पाँच लाख जरिवाना तिराएर फाइल अघि बढाएको खुलेको थियो । मेयर बालेनका प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंले बाहिर आएका कुराहरु अफवाह भएको दाबी गरे । 

“मेयरले पाँच लाख जरिबाना तिराएको विषय अर्कै हो । हरेक वर्ष कम्पनीले काठमाडौं टावरको नक्सा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । कम्पनीले समयमै टावरको नक्सा अद्यावधिक नगर्दा पाँच लाख जरिबाना तिराएको हो,” बजगाईंले बाह्रखरीसित भने । 

गत पुस ८ देखि १७ सम्म बिदामा रहेका गुरागाईंमाथि छानबिन समिति गठन भएकाले कार्यालय नआउन भन्दै महानगरले अनौपचारिक जानकारी गराएको थियो । बिदा सकिएपछि गुरागाईं कार्यालय हाजिर हुन खोज्दा महानगरले उनको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएको थियो । 

बिदा बस्दै गर्दा गुरागाईंले निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्मालाई दिएका थिए । तर, शर्माले पारिवारिक कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए ।

हाल महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नुरनिधि न्यौपाने छन् । न्यौपानेलाई आर्थिक अधिकार दिन बालेनले मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दै पत्र पठाउँदा पनि सरकारले अनुमति दिएको छैन । 

गुरागार्इंको विवादपछि गत फागुन १५ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधान गर्न सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले चासो देखाएका थिए ।  मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिकाका गुरागाईंमाथिको छानबिन प्रतिवेदन माग गर्दै महानगरलाई पत्राचार गरेको थियो । 

उक्त पत्रको जवाफ दिँदै बालेनेले गुरागाईंलाई पुनः काम गर्ने वातावरण दिलाउन नसकिने र अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको टुंगो नलागेसम्म निमित्तलाई आर्थिक अधिकार दिन अनुरोध गर्दै जवाफी पत्र पठाएका थिए । 

गुरागाईंमाथिको आरोप पुष्टि नहुँदा गिजोलियो...

गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न ०८१ पुस १४ गते महानगरले प्रमुखस्तरीय निर्णय गर्दै १६ गते शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । १५ दिनभित्र ठोस सुझाव सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई हदम्याद तोकिएको थियो । 

तर, पौडेलले कानुनी सल्लाहकारबाटै राजीनामा दिएपछि गुरागाईंमाथिको छानबिन समितिको औचित्य सकिएको थियो । त्यसपछि पुनः बालेनका सल्लाहकार नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन भएको थियो । 

उक्त समितिलाई एक महिनाको समयावधि तोकिएको थियो । तर, समितिलाई तोकिएको कार्यजिम्मेवारी (टीओआर) पूरा गर्न समय अपुग भयो । त्यसपछि एकपटक १० दिनको समय थपियो । तर, पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेर थप समय माग्यो । थप समय दिन बालेन असहमत भएपछि समिति निष्कर्षविहीन खारेज भएको थियो । 

मेयर बालेनले संघीय मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाईदिन अनुरोध गर्दै पत्र पनि लेखेका थिए । 

“काठमाडौं महानगरपालिकामा खटिई आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको हुँदा हाल उहाँ बिदामा बस्नुभएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ८४ बमोजिमको कामकाज गर्नका निम्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाई पठाइदिनुहुन अनुरोध छ,” गत पुस २४ गते मन्त्रालयलाई बालेनले लेखेको पत्रमा भनिएको छ । 

महानगरले गुरागार्इंमाथिको आरोप पुष्टि गर्न नसक्दा बालेन आफ्नै समस्यामा परेको महानगरका पदाधिकारीेले बताउँदै आएका छन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा बालेनले लिएको निर्णयबाट महानगरकी उपमेयर सुनिता डंगोलदेखि वडाध्यक्षसम्मका पदाधिकारी असन्तुष्ट छन । 

निमित्तलाई आर्थिक अधिकार दिन मन्त्रालयलाई केले रोक्यो ? 

संघीय मन्त्रालयले महानगरमा गुरागाईंको दरबन्दी रिक्त नरहेकाले तत्काल कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाएको जनाएको छ । मन्त्रायका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले महानगरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार दिने वा अन्य विषयमा पटक–पटक छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष नआएको बताए । 

“हालसम्म केही पनि भएको छैन । गुरागाईंको दरबन्दी महानगरमा कायमै छ । उनको सरुवा भएपछि मात्रै त्यहाँका अर्को व्यवस्था होला,” पराजुलीले भने । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुपेन्द्र सापकोटाले कानुनबमोजिम महानगरमा आर्थिक अधिकार दिन नमिल्ने बताए । “महानगरमा गुरागाईंको दरबन्दी छँदैछ । एउटा हुँदा हुँदै कानुनबमोजिम अर्कोलाई अर्को पठाउन मिल्दैन । निमित्तलाई आर्थिक अधिकार दिन पनि मिल्दैन,” उनले भने ।

लामो समयदेखि मेयर बालेनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाटै यसरी अप्ठेरोमा पारेको जिकिर मेयर बालेनको सचिवालयको छ ।