काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देखाउने नाफा ‘फेक’ रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभामा दुई पटक बोलिसके ।  प्राधिकरणको तालुकदार मन्त्रालय सम्हालेका खड्का उक्त कम्पनीले देखाएको नाफाप्रति आशंका रहेको बताउँदै आएका छन् । 

उनले बाहिर मात्रै होइन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा समेत त्यही आशंका प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।  मन्त्रीको बोलीसँगै प्राधिकरणको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन अर्थात् ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) मै शंकाको माहोल सिर्जना गरिएको छ ।

“यहाँको आम्दानी यति नाफाजनक छ, यति अर्ब आम्दानी छ, दाबी गरिराखिएको कुरा म बोर्डकै अध्यक्ष भएका कारणले डीडीए गरौं न, प्रश्न त बाझियो,” उनले भने, “बाहिर मानिसको बुझाइ यो छ, महालेखा भन्छ साढे दुई खर्ब घाटा छ । यता प्राधिकरण नाफा छ भन्दैछ ।”

मन्त्री खड्काले यसअघि पनि प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्राधिकरणको नाफाप्रति प्रश्न गरेका थिए ।  खड्काले प्राधिकरणको अडिट रिर्पोट सही छ भनेर अध्यक्षकौ हैसियतले सही समेत गरेका छन् ।  तर, खड्का आफैँ सार्वभौम संसद्मा आफैँ मातहतको अधिकारीको बोली गलत भन्दै हिँडेका छन् । 

ऊर्जा लगानीकर्ता तथा यस क्षेत्रका जानकार समेत रहेका खड्का गत असार ३१ देखि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् ।  तर, उनले मन्त्रालय सम्हालेदखि ऊर्जा क्षेत्र नै तहसनहस अवस्थामा पुगको सरोकारवाला बताउँछन् ।

स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) लाई एकातर्फ राखेर हेर्दा उनले चाहेका भए डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउनेदेखि लगानीकर्ताहरूको हित हुने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनेलगायतका काम गर्न सक्थे । तर, खड्का काम गर्नेतर्फ लागेनन् । 

साढे आठ महिना ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा उनले यस क्षेत्रले सम्झनलायक केही काम गर्न सकेका छैनन् ।  सामाजिक संस्था स्काउटको जग्गा भाडामा विवादास्पद देखिएका खड्काले चाहेका भए राम्रो काम गरेर छवि सुधार्न सक्थे । तर, उनी त्यता गएनन् ।

नेतृत्वमा पुगेको साढे आठ महिनासम्म मन्त्री खड्का भने आफ्नो मातहतको एउटा कर्मचारीसँग ‘पौठेजोरी’ खेल्नेबाहेक अन्य काम गर्न सकेको देखिँदैन ।  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का सल्लाहकारसमेत रहेका खड्का निजी क्षेत्रको समस्या हलभन्दा घिसिङसँग ‘इगो’ साधिरहेका छन् । 

“विशेषगरी आफूले गठन गरेको समितिमा घिसिङको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ आएपछि मन्त्री खड्का, घिसिङलाई जसरी पनि ‘तह’ लगाउनेमा पुगे,” स्रोत भन्छ ।   उनले फागुन ६ गते घिसिङको अराजक गतिविधि हेरेर बस्न नसकिने भनी सदनमै भनाइ राखे ।  

लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घिसिङलाई हटाउने प्रस्ताव राखे ।  खड्काले मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण सोधेर हटाउन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्न लगाएर स्पष्टीकरण सोधे ।

स्पष्टीकरणमा नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौताअन्तर्गत विद्युत आदान–प्रदान समिति (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) भाग लिन गएको विषय र मूल्यवृद्धिको विषयमा खड्काले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधे । 
तर, पछि मन्त्रालयले जुन विषयमा घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्यो त्यही विषयमा सचिव सुरेश आचार्यले सहमति दिइसकेको खुल्यो ।

घिसिङसँग पटक–पटक स्पष्टीकरण समेत सोधेर हटाउन ठीक पार्दा पार्टीबाटै त्यसको विरोध भयो ।  स्वयम् नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालगायतले त्यसको विरोध गरे ।  पार्टीका अन्य सांसद तथा प्रतिपक्ष एवं जनतामा लोकप्रिय घिसिङलाई हटाउन खोज्दा पार्टीकै सांसदको विरोध र आफूसँग नझुकेको आक्रोश चैत ६ को राष्ट्रियसभामा पोखे ।

उनले गत फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभामा पनि त्यही कुरा उल्लेख गरेका थिए ।  तर, उक्त बैठकमा केही नरम देखिएका खड्का राष्ट्रियसभामा भने निकै आक्रोशित मुद्रामा देखिए । आफैँ अध्यक्ष रहेको संस्थाको विषय बाहिर छताछुल्ल पारेर मन्त्रीले लोडसेडिङ हुने हल्ला समेत फैलाए । 

प्राधिकरण नाफा वा नोक्सान जेमा भएपनि आफ्नो तालुकदार मन्त्रीले त्यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिनु शोभनीय नरहेको पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय बताउँछन् । सरकारको यस्तो कार्यले कर्मचारीतन्त्रमा बेथिति ल्याउने उनी बताउँछन् 

डीडीए गर्ने तयारीमा प्राधिकरण 

प्राधिकरणको नाफामा मन्त्रीले नै शंका गरेपछि प्राधिकरणले सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन (ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) गर्ने तयारी गरेको छ । डीडीए गर्न प्राधिकरणले तयारी गरेको हो । 

यसका लागि टेन्डर डकुमेन्ट तयार भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । “डीडीए गर्ने भन्नासाथ चारजना मान्छे ल्याएर ल गर भन्ने कुरा होइन,” उनले भने, “टेन्डर डकुमेन्ट तयार हुँदैछ, त्यो भएपछि सूचना जारी गर्छौं । प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि उसले डीडीए गर्ने हो । कसैले बाहिर डीडीए गरेन भनेर हिँडेर हुन्छ र ?”

प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि एकवर्ष अघि नै डीडीएको तयारीमा लागेको घिसिङले बताए ।  चैत ६ गतेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा मन्त्री खड्काले प्राधिकरण नाफा गएको भनिए पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा २ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी घाटा देखाएको बताएका थिए ।