काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरको बिल जाँचबुझ गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काद्वारा गठित समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई पुनः बाटो खुलेको छ । आदेशसँगै प्राधिकरणले लाइन काटेर बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

यसअघि विद्युत् नियमन आयोगले पत्र पठाउँदै प्राधिकरणलाई मन्त्रीले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन कुर्न भनेको थियो । सर्वोच्चले आदेश गठित समितिको कार्यावधि निश्चित नगर्नुको अतिरिक्त सो निर्णयमा के कुन कानुनी आधारमा सो समिति गठन गरिएको हो ? भन्ने प्रश्न गरेको छ ।

उक्त समितिको अधिकारक्षेत्रविहीन रहेको देखिएको र रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म उक्त मन्त्रालयको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो । यसअघि उक्त समितिलाई देखाउँदै विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई लाइन काट्नबाट रोकेको थियो ।

आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा “नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट ०८१/८/२ मा निर्णय भई प्रा.डा अरबिन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित बक्यौता रकम जाँच गर्ने प्राविधिक समितिलाई त्यस प्राधिकरणको विवादित विषयमा आफ्नो तथ्य स्थापित गराउने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने भन्ने समेत उल्लेख भएको व्यहोरा त्यहाँ विदितै छ ।”

मंसिर २ गते खड्काले अरबिन्दकुमार मिश्र संयोजकत्व तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । मिश्रको संयोजकत्वमा चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे सदस्य भएको समिति गठन गर्न लगाएका थिए ।

नियमन आयोगको अधिकार रहेको बिल जाँचबुझमा मन्त्रीले आफूखुसी समिति गठन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमा आइतबार अदालतले काम नगर्नू–नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि नियमन आयोगलाई आन्तरिक गृहकार्यमा लागेको छ । “सर्वोच्चले गरेको फैसला पाएका छैनौं । प्राधिकरणले पनि यसबारे कुनै पत्र पठाएको छैन,” नियमन आयोगका सचिव मनदेवी श्रेष्ठले भनिन्, “पत्र आएमा यसबारे बैठक बसी निर्णय गछौँं ।”

आयोगले यसअघि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई खुसी पार्न गठित समितिलाई वैधानिकता दिँदै लाइन नकाटी अन्य विकल्पमा जान पत्र पठाएको थियो ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडर समाधानको मुख्य जिम्मेवारी निकाय आयोग हो । विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १७ मा ‘अनुमति प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन, यस ऐनअन्र्तगत बनेको नियम, विनियम, निर्देशिका वा मापदण्ड तथा प्रचलित अन्य कानुन वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा निर्धारण गरिएका शर्त बमोजिम कार्य गरे/नगरेको सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न वा गराउन सक्नेछ ।’

यस्तै बक्यौता विवाद समाधान गर्ने अधिकार समेत आयोगमा छ । ऐनको दफा १८ मा विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

आफूलाई आधिकार भएको विषयमा समेत आयोगले मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि र त्यसमा सरकारले निर्णय नगरेसम्म कारबाही यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दियो ।

सर्वोच्चको अन्तरिमसँगै प्राधिकरणले लाइन काट्ने अनुमतिका लागि पुनः नियमन आयोगलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । अदालतको पत्र प्राप्त भएपछि नियमन आयोगलाई पत्र पठाउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

उसो त लाइन काट्ने विषयमा मन्त्री खड्का र प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच मतभेद छ । मन्त्री खड्का लाइन काट्न नहुने पक्षमा छन् । घिसिङ भने लाइन काट्नेबाहेक अन्य विकल्पबाट बक्यौता नउठ्ने बताउँछन् ।

“बक्यौता उठाउन आयोगले भनेजस्तै अन्य विकल्पको प्रयोग गर्‍यौं । तर, अन्य निकायले सहयोग गरेनन्,” घिसिङ भन्छन्, “लाइन नकाटेसम्म कुनै पनि उद्योगी बक्यौता बुझाउन आउँदैनन् । ”

यसअघि पनि आयोगले बक्यौता उठाउँदा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगको उक्त निर्देशनपश्चात् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन राष्ट्र बैंक, कम्पनी राजिष्टार, धितोपत्र बोर्डलगायतका सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, कुनै पनि निकायले प्राधिकरणको पत्रको कार्यान्वयन गरेनन् ।

प्राधिकरणले मंसिरमा बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगहरूको लाइन काटन् १५ दिने सूचना जारी गरेर लाइन काट्ने तयारी थियो । तर, मन्त्री खड्काले नियमन आयोगमार्फत पत्र पठाउन लगाएर रोकेका थिए ।

घिसिङले लाइन काट्न खोजेपछि ऊर्जामन्त्री खड्का उनीविरूद्ध खनिएका थिए । आफ्नो असहमतिमा पनि घिसिङले कात्तिक ८ गते लाइन काटेपछि उनी रूष्ट छन् । घिसिङलाई हटाउन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण बुझाएपनि मन्त्रालयल चित्त बुझेको वा नबुझेको कुनै जानकारी नदिएको घिसिङ बताउँछन् ।