काठमाडौं । किन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बेमौसमी बाजा बजाउन खोजिँदैछ ? नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रस्ताव राखेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग उक्त प्रस्ताव राखेका हुन् ।  प्रचण्ड, जसले आफूसँग ३२ सिटको जादुमय अंक भएको सार्वजनिक टिप्पणीसहित कांग्रेससँग सहकार्य तोडेका थिए । विश्लेषकहरू भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता नरहेको र यसलाई केवल सत्ता स्वार्थसँग जोडेर हेर्छन् । 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी राष्ट्रिय सहमति नाममा सत्तामा एकाकार हुँदा प्रतिपक्षी कित्ता राजावादीहरूलाई नै छाडेको सन्देश जाने बताउँछन् ।

“देशमा युद्ध भएमा, राष्ट्रिय विपत्ति आएमा, महामारी चलेमा वा देश नै संकटमा परेको अवस्थामा मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने हो । हैन भने संसदीय व्यवस्थामा सरकारजत्तिकै सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक हुन्छ,” अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।

उनी माओवादी पनि सरकारमा गए प्रतिपक्षी कित्ता पनि राजावादीकहाँ पुग्ने बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, “माओवादी पनि सरकारमा सहभागी भएभा प्रतिपक्षी ‘कन्स्टिचुएन्सी’ राजावादीहरूकहाँ पुग्नेछ ।”

यसरी अघि बढेको छ बहस 

आइतबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई फोन गरी संसदको अंक–गणित अनुरुप सबैभन्दा ठूलो पार्टीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव राखेको सार्वजनिक भएको छ । त्यसबाट एमाले भने सशंकित छ । 

एमाले स्थायी कमिटिको बैठकबाटै सोमबार माओवादीसहितको सरकारको बहसलाई बेमौसमी भनेको छ ।  “माओवादीसहितको सरकारको बहस बेमौसमी कुरा हो,” एमाले बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाललीले भने ।

गत फागुन २५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पोखराबाट काठमाडौं आउँदा हजारौंको संख्या सडकमा निस्किएपछि राजनीति तरंगित छ ।  तिनै राजावादीलाई आधार देखाउँदै माओवादीले ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’को अवधारणा ल्याएको हो ।

राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रचण्डकै  प्रस्ताव 

प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालकै सक्रियतामा राष्ट्रिय सहमतिको बहस सुरू भएको छ ।  दाहालले आइतबार कांग्रेस सभापति देउवासँग फोन सम्पर्क गरी सहकार्यको प्रस्ताव राखेको स्रोत बताउँछ । त्यस्तो सहकार्यको प्रस्तावबारे प्रचण्डको सचिवालयले पुष्टि गरे पनि देउवाको सचिवालयले भने अस्वीकार गरेको छ । 

उसले प्रचण्डले फोन नगरेको र देउवाले पनि फोन नगरेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।  “माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग कुरा भएको छैन,” देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले बाह्रखरीसँग भने, “न यहाँबाट फोन गएको त न त त्यताबाटै आएको छ । कुरै भएको छैन ।”

उता प्रचण्डको सचिवालयले भने फोन संवाद भएको पुष्टि गरेको छ । तर, उसले संवाद सत्ता सहकार्यका लागि नभएर गणतन्त्रको रक्षाका लागि भएको बताएको छ ।

“कांग्रेस सभापति देउवासँग अध्यक्ष प्रचण्डले फोनमा कुराकानी गर्नुभएको हो तर, सरकारका लागि होइन,” प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले बाह्रखरीसँग भने, “सरकारप्रति माओवादीको कुनै चासो छैन । गणतन्त्रका विषयमा भ्रम फैलाउने काम भएको छ । गणतन्त्रको स्वामित्व माओवादीसँगै रहेकाले यसको रक्षाका विषयमा परामर्श गर्नुभएको हो ।”

आचार्यले देउवालाई मात्र नभएर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि संवाद गरेको बताए । उनले ओलीसँगको संवाद पनि सत्ताका लागि नभएर गणतन्त्रवादीहरूबीचको सहकार्यकै लागि भएको बताए ।

“जसले जे भने पनि गणतन्त्र माओवादीकै कारण आएको हो । त्यसकारण गणतन्त्र रक्षा माओवादीको प्राथमिकता हो,” आचार्यले भने, “गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि बढाउँदै लगेको देखिएकाले पनि गणतन्त्रवादीहरूबीच सहकार्य होस् भनी उहाँले संवाद गर्नुभएको हो ।”

प्रचण्डले संसदको अंक गणितका आधारमा पहिलो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रस्ताव देउवासमक्ष राखेपनि ओलीसँग भने राष्ट्रिय सहमति मात्र भनेको बताएको छ । तर, यो प्रक्रियामा अघि बढेको भन्दा पनि बहसमा आएको विषय हो । 

कांग्रेस एमालेले नै भनेको राष्ट्रिय सहमति

कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता गठबन्धन हुँदा सात बुँदे सहमतिको एउटाबाहेक सबै बुँदामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार उल्लेख छ । पहिलो बुँदामै स्थायित्वका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनिएको सहमतिको तेस्रो बुँदाबाहेक सबैमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार उल्लेख छ ।

सहमतिको स्वामित्व लिनुपर्ने कांग्रेस र एमालेको सरकारले भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई सरकारमा जान चाहनेहरूले चलाएको हल्लाका रुपमा अथ्र्याएका छन् ।

“यो राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बनेको सरकार भएकाले सरकार परिवर्तनको कुनै सम्भावना छैन,” संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, “सरकारमा आउन रुचि भएकाहरूले सरकार परिवर्तनको हल्ला चलाएको हुन् ।”

तर, माओवादी केन्द्रले भने सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको र विचौलियाको हितमा काम गरेका कारण नागरिक असन्तुष्टि बढेको बताइरहेको छ ।  प्रचण्डको प्रमुख स्वकीय सचिव सरकारलाई विचौलियाले मात्र आफ्नो भनिरहेको जिकिर गर्छन् । 

“यो सरकारलाई विचौलियाहरूले हाम्रो सरकार भनिरहेका छन्,”आचार्यले बाह्रखरीसँग भने, “त्यहीकारण यो सरकारलाई जनताले आफ्नो सरकार मान्न सकिरहेका छैनन् र असन्तुष्टि बढ्दो छ ।” 

उनले त्यही असन्तुष्टि कम गर्न सहकार्यको प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।