काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सुधारका निम्ति नयाँ कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्रालयका तत्कालीन अतिरिक्त सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा दुई महिनाअघि गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा कार्ययोजना अघि सारिएको हो ।

जसमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहबाट र विशिष्टीकृत सेवा बिमामार्फत प्रदान गर्ने उल्लेख छ । तीनदेखि सात वर्षभित्र कडा रोगका लागि स्वास्थ्य बिमा सेवाको दायरा एकलाख बाट बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउन सम्भव रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पौडेलले राज्यकोषबाट तलबभत्ता लिने सबै तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, संगठित क्षेत्रका कर्मचारीको तलबबाट एक प्रतिशत रकम कट्टा गरी बिमा कोषमा जम्मा गर्न सकिने बताए । 

यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्र र विदेशी पर्यटकलाई समेत बिमामा आबद्ध गर्न प्याकेज बनाइने, सेवा प्रयोग नगरेको वर्षको सुविधा रकम अर्को वर्ष जटिल रोगमा उपचार गर्न प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

दीर्घरोगीको छुट्टै एकाइ गठन गरी बिमामा आबद्ध गर्ने, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी विषय समेट्ने कार्ययोजनामा समेटिएको छ । 

कडा रोग तथा अन्य शीर्षकमा मन्त्रालयले दिने सुहलियतका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी बिमामार्फत नै सञ्चालन गर्ने, मन्त्रालय मातहतका निकायबाट सञ्चालन हुने सबै कार्यक्रलाई बिमामा ल्याउने पनि उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि बिमामा ल्याउने गरी कानुन संशोधन गर्ने, चिनीजन्य पदार्थ, वातावरण प्रदूषण, जंक फुड, रासायनिक सामग्री उत्पादन र उपभोगबापतको करको केही प्रतिशत बिमा कोषमा जम्मा हुनेगरी व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्री पौडेलको कार्ययोजना छ ।

कार्ययोजनामा मासिक, वार्षिक हुँदै सात वर्षसम्म गर्नुपर्ने सुधारहरूको वर्गीकरण गरेर ५० बुँदामा योजना प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसका निम्ति राज्यले नै बिमालाई राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री पौडेलले बताए ।