काठमाडौं । जनआन्दोलन र जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत् बिदा गरिएको राजतन्त्र पुनर्स्थापित गर्न पुरातनपन्थी शक्तिहरूको गतिविधिप्रति 'बृहत् नागरिक आन्दोलन'ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गदै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

जनताको दशकौँ लामो संघर्ष र बलिदानको जगमा बनेको संविधानलाई उल्टाउने प्रयासले नेपाली समाजमा नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र मुलुकलाई अस्थिरताको दुश्चक्रमा फसाउने खतरा रहेको उल्लेख छ ।

"न्याय, समानता, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताका प्रेमीहरूले कुनै पनि अवस्थामा संविधानका प्रस्तावनामा उल्लिखित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताको विकल्प खोज्ने कुनै प्रपञ्च स्वीकार गर्ने छैनन्," विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "हामी सरकारलाई सम्झाउन चाहन्छौँ  दलहरूले निम्त्याएको असन्तोषको समाधान न त निषेधित क्षेत्र बढाएर सम्भव छ, न त प्रतिकारस्वरूप हुने प्रदर्शनहरूबाट । सदन र सत्तामा रहेका नेताहरूले जति अलोकतान्त्रिक तरिका अपनाउँछन्, उति नै लोकतन्त्रविरोधी शक्तिहरू बलियो बन्दै जान्छन् ।"

लोकतन्त्रको लाभ र अवसर आमनागरिकले अनुभूति गर्न नपाउनुमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै मुख्यतया जिम्मेवार हुने विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ ।

"प्रमुख नेताहरूको अलोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहारकै कारण दलहरू जनताका जीवन्त संस्था बन्नुको सट्टा स्वार्थ समूहका राज्य कब्जा गर्ने माध्यममा रूपान्तरित भएका छन्, जसले गर्दा जनतामा असन्तोष हुनु स्वाभाविक छ," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जनअसन्तोषलाई लोकतन्त्रबाट विमुख हुन नदिन दलहरूभित्र नयाँ जागरण आवश्यक रहेको जनाइएको छ । यसले दलभित्र व्याप्त नेताराजलाई समूल नाश गर्ने अपरिहार्यता झनै उजागर गरेको पनि उल्लेख छ ।

"लोकतन्त्रमाथि आउने सम्भावित खतरा सामना गर्न, नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न, र सुशासनलाई संस्थागत गर्न जनउत्तरदायी, सक्षम, र दृढ नेतृत्वको आवश्यकता अवश्यम्भावी छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "लोकतन्त्रका आधारभूत खम्बामाथि हुनसक्ने कुनै पनि प्रहारबाट संविधानको रक्षा गर्न र नागरिक स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । यसका निम्ति हामी सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी नागरिकहरूलाई सहकार्यका लागि अपील गर्दछौँ ।"