काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनको व्यवस्थाका लागि तयार पारेको विधेयक यतिबेला राष्ट्रियसभामा दर्ता छ । दर्ता विधेयकको दफा २ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

“प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले यस ऐनबमोजिम प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ,” सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१ को मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसअघि नै कार्यान्वयनमा रहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० ले पनि दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

निर्देशिकाको तीन नम्बर बुँदामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा र विधेयकले मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, हालसम्म नेपालमा तीनवटा मात्रै सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले टिकटक, विटक र भाइबर तीन वटा प्लेटफर्म हालसम्म दर्ता भएको बताएका छन् ।

“हालसम्म तीनवटा मात्रै दर्ता भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका तर दर्ता नभएका अन्यको हकमा विस्तारै सरकारले निर्णय गर्ला, कानुन पनि बन्दै छ,” प्रवक्ता ठाकुरले भने ।

नेपालमा लाखौँ, करोडको संख्यामा प्रयोगकर्ता रहेका र ठूलो कारोबार समेत गर्ने फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, स्न्यापच्याट, लिंक्डइनजस्ता प्लेटफर्म भने अझै दर्ता भएका छैनन् ।

यस्ता धेरै कम्पनीले ठूला करदाता कार्यालयमा डिजिटल सेवा कर भने तिरेका छन् । कार्यालयका अनुसार गुगल, मेटा, टिकटक, माइक्रोसफ्ट, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पलजस्ता सामाजिक सञ्जाल एवं प्रविधि कम्पनीले गएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा करिब ४१ करोड रुपैयाँ डिजिटल सर्भिस ट्याक्स तिरेका हुन् ।

विश्वका ठूला सामाजिक सञ्जाल एवं सूचना प्रविधि कम्पनीले नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएर एक वर्षमा पौने तीन अर्ब रुपैयाँ कारोबार गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको उक्त कारोबारबापत ती कम्पनीले साढे ४१ करोड कर तिरेका छन् । कर तिर्नेमध्ये एक अमेरिकी कम्पनी एक्लैले अधिकतम झन्डै एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गरेको छ ।

नेपालमा सेवा दिइरहेका यस्ता १९ विदेशी कम्पनी आन्तरिक राजस्व विभागमा प्यान नम्बर समेत लिएर दर्ता छन् । यी कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा करिब दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सूचीकरण, दर्ता एवं अनुमति माग्न खोजिरहेको बढीजसो सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू ठूला करदाता कार्यालयमा भने कर तिरिरहेको देखिन्छ ।