काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको आदेशमा गठित समिति अलपत्र परेको छ । गत मंसिर ३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीस्तरीय समिति बनेको थियो । झन्डै तीन महिनाको समय गुज्रिँदा पनि समितिले सिन्को भाँचेको छैन । 

ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘वाइपास’ गरेर समिति बनाएका थिए । नियमन आयोगको कार्यक्षेत्र पर्ने बिल जाँचबुझ गर्न खड्काले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा समिति बनाएका थिए । समितिको वैधानिकतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा असहमति राखेका थिए । 

प्राधिकरणले समितिलाई मागेको कागजात समेत दिएन । प्राधिकरणले काटेको बिल पुनः जाँच गर्न मन्त्रीस्तरीय समिति गठनपश्चात समितिको हैसियतमाथि प्राधिकरण नेतृत्वले प्रश्न उठाइरहेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य अरबिन्द मिश्र संयोजकत्वको तीन सदस्यीय समितिमा चार्टड अकाउन्टेट (सीए) सुजन काफ्ले तथा प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी श्रीराम पाण्डे छन् । 

विद्युत् नियमन आयोगको कार्यक्षेत्रमा छुट्टै समिति गठन गरी मन्त्री अगाडि बढेपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र केही सदस्यहरु मन्त्रीसँग असन्तुष्ट छन् । खड्का प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत हुन् । पछिल्लो समय मन्त्री खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग सम्बन्ध राम्रो छैन । घिसिङसँग पहिलोपटक १५ बुँदे तथा दोस्रोपटक ६ बुँदे विवरण माग्ने, उनी नभएका बेला मन्त्रीले रातारात प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकक्ष बनाउनेलगायतका काम भए । यस्तै पुस २२ गते पदबाट किन नहटाउने भन्दै ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । 

घिसिङलाई अप्ठ्यारो पार्न ऊर्जा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विद्युत महसुल बक्यौतासम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरण र प्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेश समिति गठन गरेका थिए । तर, मन्त्रालयस्तरीय निर्णयमार्फत् बनेका समितिलाई प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले अवैध भनेपछि समिति अलपत्र छ । 

मंसिर ३ गते समिति गठनपछि केही दिनमा समितिले प्राधिकरणसँग तथ्यांक मागेको थियो । तर, तथ्यांक र जवाफ केही नआएको समितिमा सदस्य रहेका प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी श्रीराम पाण्डे बताउँछन् । “हामीले एउटा फम्र्याट बनाउँदै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर तथ्यांक मागेका थियौं,” उनले भने, “तथ्यांक तथा जवाफ केही आएको छैन । हामीले केही काम गर्न पाएका छैनौं ।” तलब र सेवा सुविधा आफूहरूले माग नगरेको पाण्डेले जनाए ।

प्राधिकरणले नियमन आयोग वा प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिमा आउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको बिल चित्त नबुझेको अवस्था शतप्रतिशत धरौटी राखेर निवेदन दिनुपर्ने माग थियो । डेडिकेटेड एवं ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न पुनरावेदन २५ प्रतिशतमा झारेको थियो । यसमा पनि कुनै उद्योगी नआएपछि त्यसलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको थियो । तर, पाँच प्रतिशत धरौटी तथा २८ किस्तालाई ५६ किस्ता बनाउने निर्णयमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षले मानेका छैनन् ।

समितिलाई खर्च, तलब तथा प्रयोग हुने लजिष्टिक समेत प्राधिकरणबाटै दिनुपर्नेमा मन्त्रीले दबाब दिएका थिए । समितिको लागि प्रयोग हुने सामग्री तथा सदस्यहरूको भत्ता, कर्मचारीहरूको समेत खर्च प्राधिकरणले व्यहोर्नुपर्ने दबाब खड्काले प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई दिएका थिए । तर, मन्त्रीको उक्त प्रस्तावमा सञ्चालक समितिका तीन सदस्यले असहमति जाहेर गरेका थिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, सदस्य रतन ऐयर, भरत आचार्यले असहमति राखेका हुन् । घिसिङले नै असहमति राखेपछि मन्त्रीले हटाउने प्रक्रियास्वरूप ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । 

पुस ३ गते खड्काले लक्ष्मण केसी र बलबहादुर पराजुलीलाई सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि ४ गते नयाँ सञ्चालक सदस्यसहित बसेको पहिलो बैठकमा खड्काले प्राधिकरणकै बिल जाँचका लागि समिति बनाएका कारण त्यसको भरपाई पनि प्राधिकरणबाटै हुनुपर्ने मत राखेका थिए । तर, त्यसमा सहमति नभएका कारण ‘माइन्युट’ हुन सकेको छैन । 

मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले कुनै पनि समयसीमा तोकिएको छैन । उक्त समितिले कहिलेसम्म रहने र त्यसले रिपोर्ट बनाएर मन्त्रालयमा पेस नगरेसम्म त्यसको सम्पूर्ण हिसाब खर्च प्राधिकरणले तिर्नुपर्नेमा खड्काले दबाब दिएका थिए । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ मन्त्रालयस्तरीय समितिको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । “अदालत, नियमन आयोग र संसदीय समितिले माग गरेको अवस्थामा मात्रै तथ्यांक उपलब्ध गराउँछौ,” केही समयअघि बाह्रखरीसँग उनले भनेका थिए, “कानुनी आधार नभएको समितिलाई कसरी तथ्यांक दिने ?”

२२ अर्ब जोखिममा !

सरकारले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडरको बक्यौता ओझेलमा पर्न लागेको देखिन्छ । अगाडि नै यकिन भइसकेको रकममा तलमाथि गर्नकै लागि मन्त्रीस्तरीय समिति बनाइनु, बिल काट्ने निकाय प्राधिकरणको बिललाई स्वंय प्रधानमन्त्रीले गलत भन्नु, नियमन आयोगलाई काम गर्न नदिनुजस्ता सरकारका कार्यले करिब २२ अर्ब रूपैयाँ नै जोखिममा परेको छ ।

महालेखा परीक्षकको पछिल्लो तथ्यांकले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन फिडर प्रयोगवापत उद्योगले २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक लाइन काटेर बक्यौता उठाउन खोज्दा १४ वटा उद्योगले बक्यौताको किस्ताबन्दी तिर्न आएका थिए । 

करिब–करिब समाधानउन्मुख डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनलाइनको विषय सरकारले नै गिजोलिरेहको छ । यकिन भइसकेको बिललाई मन्त्रालयले नयाँ समिति गठन गर्नाले सरकारले नै बक्यौता नतिर्ने वातावरण बनाइरहेको देखिन्छ ।