काठमाडौं । नेपालको हवाई क्षेत्रको नियमन र सेवा प्रदायक छुट्याउने गरी सरकारले दुई विधेयक संसद्‌मा दर्ता गरेको छ । ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ २०८१ संसद्‌मा दर्ता गरेको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याउने दुई विधेयक संसद्‌मा दर्ता गराएको हो ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामक र सेवा प्रदायक दुवैको काम गर्दै आइरहेको छ । सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को ‘युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रोग्राम’ अन्तर्गत हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक दुवैको भूमिका रहेको औंल्याएको थियो ।

सन् २०१३ र २०१७ को अडिटमा समेत सोही कुरा कायम राखेपछि सरकार नियामक र सेवा प्रदायक छुट्याउन बाध्य भएको हो ।

नियामक र सेवा प्रदायक एउटै रहेका कारण नेपालको हवाई सुरक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । युरोपेली संघले समेत नेपालको हवाई क्षेत्रको नियमन र सेवा प्रदायक अलग गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण छुट्ट्याउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण प्रस्ताव
सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको विधेयकमा नियमन र सेवा प्रदानमा एकाधिकार रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अधिकार कटौती गर्दै हवाई उड्डयन प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।

नागरिक उड््ड्यन प्राधिकरणमा रहेको सेवा प्रदायकको अधिकार हवाई सेवा प्राधिकरणमा आउनेछ । यसले विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव छ ।

विमानस्थल वा  क्षेत्रभित्र आगो नियन्त्रण उद्दार, भूमिस्थ (ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ), भिजुअल एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट, एयर ट्राफिक सेवा, उड्डयन सूचना सेवा, उडान तालिका, हेलिप्याड मापदण्ड तयार लगायतका कार्य हवाई उड्डयन प्राधिकरणले गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै हवाई क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले विमानस्थल सञ्चालन गर्न सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्राधिकरणमा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहनेगरी सात सदस्यीय सञ्चालक समितिको गठन प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ ऐन जारी प्रश्चात हवाई यात्रुको सुरक्षासँग गाँसिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमन र सेवाप्रदायी कार्यहरु छुट्टा छुट्टै संस्थाबाट हुने यसले स्वार्थको द्वन्द्वको अन्त्य हुनेछ ।

हवाई क्षेत्रको सम्पूर्ण कार्य गरिरहेको प्राधिकरणको काम सेवा प्रदायकको अनुगमन, इजाजत नवीकरण, निलम्बन वा खारेज, अन्य राष्ट्रबाट जारी गरिएको प्रमाणपत्र मान्यता दिने, हवाई सञ्चार निगरानी लगायतका कार्यमा सिमितको प्रस्ताव गरिएको छ ।