काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले 'ग्रे–लिस्ट'बाट बाहिर निस्किन सुनको कारोबारका पारदर्शिता आवश्यक परेकाले विलासिता कर लगाइएको स्पष्ट पारेका छन् ।

बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले सुनको १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा यसअघि लाग्दै आएको विलासिता करको सीमा हटाइएको स्पष्ट पारे ।

उनले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइएको समेत बताए । उनले बजेट निर्माणका क्रममा ऋण लिने अभ्यास नेपालमात्र नभई विश्वका धेरैजसो मुलुकमा कायम रहेको उल्लेख गर्दै ऋण सीमा र दिगो व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

"घाटाको बजेट आएको सन्दर्भ उठेको छ । हामीले बजेट निर्माण गर्दा राजस्व र अन्तरराष्ट्रिय सहयोग एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । निश्चित सीमासम्म हामी ऋण पनि उठाउने गर्छौं । यो ऋणको आकारलाई घाटा बजेटसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ," उनले भने ।

न्युज एजेन्सी नेपालबाट ।