काठमाडौं । विपन्न नागरिकका निम्ति जलनको निःशुल्क उपचार कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै सरकारले तोकिएका अस्पतालहरूलाई बजेट छुट्याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दुई केन्द्रीयसहित सातै प्रदेशका निम्ति बजेट व्यवस्थापन गरेको हो । गएको कात्तिक २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिकबाहेकका जलन उपचारको व्यवस्था निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निःशुल्क उपचारका निम्ति जलनको सघन उपचार सेवा विस्तार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरिएको छ । सोही कार्यविधिका आधारमा उपचार सेवा दिन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका निम्ति आठ अस्पताललाई १२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार प्रदेशस्तरमा तोकिएका अस्पताल प्रत्येकलाई एक–एक करोडका दरले सात करोड रुपैयाँ दिने निर्णय छ ।

केन्द्रीय अस्पताल तोकिएको कीर्तिपुर अस्पताललाई भने पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । वीर अस्पतालले भने वार्षिक बजेटमा नै विनियोजन गरेकाले बाँकी सात अस्पतालका निम्ति मात्रै व्यवस्था गरिएको बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

यी हुन् निःशुल्क उपचार हुने अस्पताल
जलनको सघन उपचार सेवा विस्तार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार काठमाडौंका कीर्तिपुर र वीरलाई केन्द्रीय अस्पताल तोकिएको छ ।

प्रदेशस्तरबाट कोसीमा बीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, मधेसमा नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, गण्डकीमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनीमा भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज, कर्णालीमा प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत र सुदूरपश्चिममा सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीले यो सेवा दिनेछन् ।

कार्यविधि अनुसारको उपचार पाउन सरकारले प्रदान गरेको गरिब परिवार परिचयपत्रका आधारमा अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाइको सिफारिस आवश्यक हुन्छ ।

कस्ता कस्ता उपचार निःशुल्क हुन्छन् ?
कार्यविधिअनुसार जलनको आकस्मिक उपचारदेखि अंगभंग भएकाको पुनर्संरचनात्मक शल्यक्रिया समेतको उपचार निःशुल्क हुन्छ ।
जसमा आकस्मिक सेवा, जलनका घाइतेका निम्ति अस्पतालमा उपलब्ध तत्काल उपचार, आईसीयू उपचार, र जलनपश्चात मुख्य अंगभंगबाट पुनर्स्थापना गरी शारीरिक रूपमा सक्रिय जीवनयापन हुन आवश्यक पुनर्संरचनात्मक शल्यक्रिया सेवा समेत समेटिएको छ ।

पुनर्स्थापना गरी सक्रिय जीवनयापनका निम्ति कृत्रिमअंगको समेत सोही सेवामार्फत् उपलब्ध गराइने प्रवक्त बुढाथोकीले बताए । “अनुहार वा अन्य अंगमा असर नै पर्ने गम्भीर अवस्था भए प्लाष्टिक सर्जरी पनि निःशुल्क हुन्छ, तर राम्रो देखिनकै लागि गरिने कस्मेटिक सर्जरी चाहिँ निःशुल्क हुँदैन,” उनले भने ।

कुन अस्पतालबाट कति सेवा ?
कार्यविधिअनुसार तोकिएका सबै अस्पतालले अविच्छिन्न रूपमा सघन उपचार सेवा दिनेछन् । प्रदेशस्तरका अस्पतालले थप उपचार आवश्यक परे केन्द्रीय अस्पतालमा प्रेषण गर्नेछन् । केन्द्रीय अस्पतालहरूले उपचारका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादन, क्षमता विकास र जलनका घटना रोकथामका निम्ति नीतिगत काम समेत गर्नुपर्नेछ ।

सेवाप्रदायक अस्पतालहरूले आवश्यकताका आधारमा सघन विशेषज्ञ तथा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा राख्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । बर्न तथा प्लाष्टिक शल्यक्रियामा विशेषज्ञता हासिल गरेका छात्रवृत्ति चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवामा खटाइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्ता जनशक्ति व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ ।

मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई शोधभर्ना रकम दिन चालु आर्थिक वर्षका निम्ति १२ करोड रुपैयाँको व्यवस्थापन गरिसकेको छ  । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने अस्पतालको बजेटमा नै  राखिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य विकास साझेदार निकायबाट आर्थिक र वस्तुगत सहायता लिन सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । अपुग भएको बजेट मन्त्रालयबाट व्यवस्थापन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, तोकिएका उपचारभन्दा बाहिर गएर दिइएका सेवाबापत् भने अस्पताललाई सरकारबाट भुक्तानी नहुने कार्यविधिमा प्रष्ट उल्लेख छ ।