काठमाडौं । सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र संविधान संशोधन हुने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल रूपन्देहीले बिहीबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा गुरुङले संविधान संशोधनका विषयमा प्रतिपक्षले अनावश्यक प्रचार गरेको भन्दै राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र संशोधन हुने बताएका हुन् ।

उनले कांग्रेस–एमालेले संशोधनका लागि एजेन्डा तयार गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय छलफलमा लैजाने जानकारी दिए । मुलुक र नागरिकको लागि सुशासन कायम गर्न पुराना कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री गुरुङले अध्यादेशको विरोध गर्नुभन्दा पनि यसको विषयवस्तुमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विभिन्न प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै उनले यसको निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको बताए । सहकारीसम्बन्धी विधेयक ल्याएर सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्ने र बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताका लागि सहकारी कोष निर्माण गर्नेगरी सरकार अघि बढ्न खोजेको पनि मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

सहकारी ठगीमा संलग्नहरूको कारबाहीका लागि सरकारले संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको दिशामा लगेको पनि मन्त्री गुरुङले बताए ।