काठमाडौं । नयाँ अध्यादेशसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण वा भ्रष्टाचारमा दोषी करार भएकालाई सहज हुने देखिएको छ । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा भएका अदालतको फैसलाअनुरूप जफत गर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो समयदेखि कार्यान्वयन भइरहेका थिएनन् ।

यसअघि, दोषी करार भएपछि कसुरजन्य सम्पत्ति लिलाम गरी अदालतको फैसलाअनुरूप जफत हुन्थ्यो । हालै जारी अध्यादेशअनुरूप अब पहिलो प्राथमिकता सम्पत्ति जफतमा परेकाहरूले पाउनेछन् । अर्थात्, पहिलो हक अब सम्पत्तिवालाकै हुनेछ ।

पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रदानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन नियन्त्रण, रोक्का र जफतमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा भ्रष्टाचारजन्य आर्जनमा दोषी करार भएकाहरूको सम्पत्ति जफत प्रक्रियामा सरकार र सम्पत्तिवाला दुवैलाई ‘विन–विन’ हुने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थी सम्पत्तिमा पहिलो हक मालिकको हुने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको बताउँछन् । साथै, सम्पत्ति जफत प्रक्रिया निकै सहज बनाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “अध्यादेशले अब मूल्यांकन गरी सम्पत्ति मालिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै, कित्ताकाटको पनि व्यवस्थापन गरेको छ ।”

उनका अनुसार, यसअघि कुनै व्यक्तिले पाँच आना सम्पत्ति जोडेकामा चार आना सम्पत्ति स्वआर्जन गरेको अवस्थामा पनि पाँचै आना जफत हुने र लिलामपश्चात् एक आनाको पैसा जफत गरी बाँकी पैसा फिर्ता हुने व्यवस्था थियो । त्यसमा कित्ताकाटको व्यवस्था पनि थिएन ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० मा संशोधनमा ‘(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जफत जग्गाको क्षेत्रफल कम भएका कारण प्रचलित कानुनबमोजिम कित्ताकाट हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था नभएमा वा समग्र कित्ता जग्गा जफत नभई जग्गाको केही भाग जफत हुने ठहरेकामा त्यस्तो भाग छुट्ट्याउँदा जग्गाधनीको अन्य भौतिक संरचनामा क्षति वा नोक्सान हुने भएमा वा निकासमा अवरोध हुने भएमा र त्यस्तो जग्गाको धनीले दफा १८ बमोजिम कायम गरिएको मूल्य दिई त्यस्तो जग्गा लिन चाहेमा त्यस्तो मूल्य लिई जग्गा निजलाई छाडिदिन सकिने’ उल्लेख छ ।

अदालतको अन्तिम फैसलापश्चात् जसको सम्पत्ति हो उसैलाई प्राथमिकता दिने र उसले हात उठाएको खण्डमा मात्र लिलामी प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गरिएको विभागका प्रवक्ता कृष्णबहादुर शाही बताउँछन् ।

“यो व्यवस्था यसअघि जिल्ला अदालत नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार छ । जसको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश हुन्छ, उसको सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्ने र उक्त मूल्यबराबर पैसा दिएमा उसैलाई सम्पत्ति उसैको हुन्छ,” उनले भने, “सुरुमा दोषी करार भएकालाई प्राथमिकता दिने र उसले हात उठाएको अवस्थामा मात्रै लिलामीमा जाने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।”

यसले सम्पत्ति जफतमा सहजता थपेको शाही बताउँछन् । “कसैको पाँच आना जग्गा छ, त्यसमा तीन आना स्वआर्जनले किनेको ठहर्छ, तर एक आनाको हिसाब देखाउन नसक्ने अवस्थामा एक आना जफत गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “यसको कित्ताकाट पनि नहुने र एक आना मात्रै कसैले पनि नलिने हुँदा निकै झन्झट थियो, जुन कार्यान्वयन गर्न विभागलाई निकै समस्या परेको थियो । अध्यादेशले मूल्यांकन गरी जो धनी हो, उसैलाई यति तिर्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।”

यसले सरकारलाई कार्यान्वयन सहज र दोषीलाई पनि सम्पत्तिमा उसैको पहिलो हकको व्यवस्था गरेको विभाग बताउँछ । “पहिला हामीले धेरै समस्या भोगेका थियौँ । जसको पूरै सम्पत्ति जफतको आदेश छ, त्यसमा समस्या भएन । तर, कहिलेकाहीँ चार आना उसको आर्जन र एक आना बढी देखिएको अवस्थामा त्यसलाई जफत गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो अवस्थालाई अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छ,” उनले भने, “अध्यादेशले हामीलाई दुईवटा विकल्प हुने भयो, त्यसमा एउटा कित्ताकाट गर्छ, अर्को कानुनबमोजिम मूल्यांकन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई लिने विकल्पमा पैसा जम्मा गरेर लिने व्यवस्था हुन्छ । अन्यथा, बाहिरी व्यक्तिलाई दिने विकल्प हुनेछ ।”