
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएको एक महिना पुग्यो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले नियमविपरीत काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सा पास गरेको भन्दै महानगरले उनलाई पुस ५ गतेदेखि बिदामा बसेर छानबिनमा सघाउन भनेको छ ।
आफूमाथि छानबिन सुरु भएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं बिदामा बसेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि महानगरको नियमित काम रोकिएको छ ।
काम रोकिएपछि काठमाडौं महानगरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २४ पुसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो ।
मन्त्रालयले भने महानगरमा तत्काल नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने योजना नरहेको बताएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीका अनुसार काठमाडौं महानगरमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने कुनै तयारी छैन । पराजुलीले भने, “त्यहाँ सरोज गुरागाईंको दरबन्दी हो । अहिले नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने योजना छैन ।” नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन दरबन्दी खाली हुनुपर्ने उनले बताए ।
काठमाडौं महानगरले सरकारका पूर्वसचिव शंकर पाण्डेको नेतृत्वमा तीनजनाको छानबिन समिति बनाएको छ । पाण्डे नेतृत्वको समितिले छानबिन गरिरहेको छ । समितिले महानगरका सम्बन्धित विभागसँग कागजात माग गरिरहेको महानगरले बताएको छ ।
“समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको छ । महानगरका विभिन्न विभागसँग छानबिनका लागि समितिले आवश्यक कागजात मागिरहेको छ,” मेयर बालेन शाहका स्वकीय सचिव भुपदेव शाहले भने ।
काठमाडौं महानगरमा अहिले गोविन्द शर्मा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तोकिएका छन् । तर, निमित्तसँग सबै अधिकार नहुने भएकाले महानगरको कामकारबाहीमा अप्ठ्यारो भएको शाह बताउँछन् । उनले भने, “निमित्तसँग सीमित अधिकार हुन्छ । निमित्तसँग आर्थिक अधिकार हुँदैन ।”
संघ सरकारले तत्काल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउने भए निमित्तलाई नै आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिन पनि महानगरले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको शाहले बताए । उनले भने, “महानगरको नियमित काम रोकिने हुँदा महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग गरेको हो । नपठाउने भए निमित्तलाई नै आर्थिक अधिकार दिएको पत्र पठाइदिन पनि महानगरले अनुरोध गरेको छ ।”