विराटनगर । कोसी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताको मौजुदा सेवा सुविधा थप गर्ने गरी प्रदेशसभामा विधेयक टेबुल भई सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । यस उपर मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो । तर, महान्यायाधिवक्ताको सुविधा बढाउने प्रावधानप्रति सत्तासीन सांसदहरूले नै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

बैठकका सांसदले अधिक खर्चको भार बोकाएको भन्दै प्रदेश संरचनाको विषयमा जनस्तरमा अहिल्यै नकारात्मक भावना रहेको बताए । प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्ने मत बढ्दै गर्दा प्रदेशका निकायका पदाधिकारीको सुविधा थप्ने गरी विधेयक ल्याइँदा त्यसले झन् नकारात्मक सन्देश जाने सांसदको टिप्पणी थियो । चर्को आचोलनामा उत्रिएका सांसदले यो विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनुपर्ने राय समेत राखेका छन् ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबुल गरेका थिए । लगत्तै त्यसमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो ।

विधेयकमा यसअघि न्यायाधिवक्ताले पाउँदै गरेको सेवा सुविधा थप गर्ने प्रस्ताव छ । साविकको व्यवस्थाअनुरुप मुख्य न्यायाधिवक्ताले मासिक ६४ हजार ४२० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँथे । तर, अब नयाँ कानुन बने पारिश्रमिक बढेर ७६ हजार ९०० पुग्ने छ । विधेयकको अनुसूची १ मा उल्लेखित विवरणमा पारिश्रमिक रकम र सुविधा थप गरिएको छ ।

पहिले के थियो ?
पहिलेको ऐनले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई मासिक पारिश्रमिक ६४ हजार ४२० रुपैयाँ तोकेको थियो । आवास सुविधाबापत १७ हजार ९५०, आफ्नै घरमा बसे मर्मतका लागि आठ हजार ९७५, बिजुली धारा दुई हजार ५००, बिजुली धारा, टेलिफोन दुई हजार ५००, सवारी इन्धन १५० लिटर, मोबिल सात लिटर, लुगाभत्ता वार्षिक १० हजार, चाडपर्व खर्च एक महिनाको तलब बराबरको रकम, दैनिक भ्रमणभत्ता नेपालमा दैनिक दुई हजार र देश बाहिर १७५ डलर थियो । यसैगरी बिमाबापत दुई लाखको सुविधा उपलब्ध थियो ।

बढाउन के छ प्रस्ताव ?
हालको विधेयकमा पारिश्रमिक ७६ हजार ९०० रुपैयाँ बनाउने प्रस्ताव छ । मुख्य मासिक पारिश्रमिकसँगै विशेष भत्ता एक हजार, आवास सुविधाबापत प्रतिमहिना १७ हजार ९५०, आफ्नो घरमा बसे घर मर्मतका लागि आठ हजार ९७५, बिजुली धारा, टेलिफोनबापत दुई हजार ५००, सवारी इन्धन प्रतिमहिना १५० लिटर, मोविल त्रैमासिक सात लिटर, पोसाक भत्ता १० हजार, चाडपर्व खर्च वार्षिक एक महिनाको तलब बराबर, दैनिक भ्रमण भत्ता नेपालभर दुई हजार, देश बाहिर प्रतिदिन अमेरिकी डलर १७५, यात्रा बिमा दुई लाख र स्वकीय सचिव एक प्राप्त गर्ने प्रस्तावित छ ।

यसअघिका केही सुविधा समेत थप गरिएको छ । पहिले स्वकीय सचिव राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको हुने प्रावधान थियो । अब सहायक स्तर पाँचौँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ । धेरै सुविधा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले पाउने सरह नै व्यवस्था गरिएको संशोधन गर्नुपर्ने कारणमा उल्लेख छ ।

तलबबाट दश प्रतिशत प्रदेश सरकारले काटी त्यति नै रकम थप गरेर सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । निवृत्तिभरण र उपदान भने पाउने व्यवस्था छैनन् । आफू बहाल रहेसम्म निवासमा सहयोगी कार्य गर्न एकजना आधारभूत तह प्रथमस्तरको कार्यालय सहयोगी पनि प्राप्त विधेयकमा छ ।

के भने सांसदले ?
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी एमाले सांसद रमेशकुमार बस्नेतले प्रदेशले खर्च बढाएको भनि विभिन्न प्रश्न उठेको दृष्टान्त पेस गर्दै भने, “प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जनमत बन्दै गएको बेला मुख्यन्यायाधिवक्तालाई थप गरिएको सेवा सुविधाको विषयमा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । विधेयकमा दफावार छलफल गर्न माग गर्दछु ।” पछिल्लोसमय संघीय संरचनामा रहेको प्रदेशको बारेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा चाहिएको छैन भन्ने जनमत रहेको सभामा सुनाए ।

अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बिर्सिएर सेवा सुविधाको मात्र सन्देश गलत ढंगले जाने डर भएकोले सेवा सुविधा बढाउन मात्र नभएर अन्तरनिहीत विषय वस्तु पनि उजागर हुनुपर्नेमा जोड दिए । “कुनै पनि कानुन ढुंगाका अक्षर होइनन् संशोधन भएर जानुपर्छ,” उनले भने, “पहिलो कार्यकालमा बनेका ऐनहरूमा संविधानका कतिपय प्रावधानहरू समेत बाँझिएको पाइएको छ । संशोधन हुनुपर्छ । दायित्व मात्रै दिइएको तर अधिकार नदिइँदा समस्या पनि भएको छ ।” प्रदेश सरकारको महान्यायाधिवक्तालाई विधेयकमा सरकारको न्यायिक निरूपणको अधिकार दिएको आफूले पाएको सुनाए ।  

एमालेका सांसद किशोरचन्द्र दुलालले विद्यमान ऐन तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । भने, “ऐन नियम कानुनको अभावमा सुशासन छायाँमा पर्नसक्छ त्यसैले जनमुखी सेवा नागरिकलाई प्रदान गर्न पनि संशोधन हुनुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद शम्शेर राईले संघीय ऐनहरूसँग बाँझिएको हकमा स्वभाविक रद्द हुने बताए । उनले भने, “प्रदेश र स्थानीय तहका ऐनमा पनि स्वभाविक त्रुटि देखिएका छन् । संशोधन गर्दै लैजानु पर्छ ।” उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह सुविधा पाउने गरी विधेयक आउनु सकारात्मक भएको राईले बताए ।