काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न दातृ निकायलाई आग्रह गरेका छन् । सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ ल्याएको यसमा लगानी गर्न दातृ निकायलाई आग्रह गरेका हुन् ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले दातृ निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिसँगको छलफलमा ऊर्जा विकास मार्गचित्रले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्न, राष्ट्रिय र सीमापार पूर्वाधारलाई बलियो बनाउँदै आर्थिक समृद्धिलाई सहयोग पुग्ने बताए ।

उक्त मार्गचित्र ऊर्जा सुरक्षा, दिगोपन र समावेशी आर्थिक वृद्धिको ‘रोडम्याप’ भएको मन्त्री खड्काले बताए ।

विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो अरुण जलाशययुक्त आयोजना, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको दूधकोसी जलाशयुक्त आयोजना समयमै निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

ऊर्जा विकासको मार्गचित्रको लक्ष्यलाई पूरा गर्न दातृ निकायको ठूलो साथ र सहयोग आवश्यक रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । उनले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उक्त चुनौतीलाई समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न विकास साझेदार संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बताए ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्रले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञ प्रबल अधिकारीले बताए । उनले हाल ११ हजार १६१ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको र १२ हजार नौ सय ६८ मेगावाट विद्युत् (पीपीए) हुने चरणमा रहेकाले सरकारले राखेको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या नहुने जनाए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा ध्यान दिएको बताए ।

एसियाली विकास बैंकका देशीय निर्देशक अर्नाउड काइचोइसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दातृ निकायले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको र सरकारले राखेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य पूरा गर्न आगामी दिनमा पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त जनाए । उनले दक्षिण एसियाली मुुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्र्न यस्ता कार्यक्रमबाट सहयोग पुग्ने बताए ।