काठमाडौं । संघीय संसदको एउटा समितिले पारित गरेको विधेयकमा अर्को समितिमा प्रश्न उठेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सुशासन समितिमा विचाराधीन विधेयकका विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् ।
 
संसदले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा काम गर्नुपर्नेमा भ्रष्टाचार बढ्ने गरी मस्यौदामा सहमति जुटेको विषयमा केसीको प्रश्न थियो । “सुशासन समितिबाट अख्तियार ऐन संशोधन हुँदा नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ,” केसीले भने, “सरकार मात्र होइन सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीले गरेको निर्णय पनि नीतिगत निर्णयमा पर्ने भयो । अख्तियारले कारबाही गर्न नसक्ने भयो ।” 

उनले भ्रष्टाचारका सबै बाटो खुल्ला गरेर सुशासनको बहस गर्नु उचित नहुने तर्क गरेका थिए ।