पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत पोखरा पुगेको छ । सोमबार उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पोखराले उच्च अदालतमा जिल्लाको आदेश बदर मागसहित निवेदन दर्ता गराएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

“यस परिच्छेदबमोजिम भएको थुनछेक वा तोकिएको धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । तर, जन्मकैद वा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरमा भएको थुनछेकको आदेश बेरीत भएको प्रश्नमा एक तहभन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पनि निवेदन दिन सकिनेछ,” ऐनमा भनिएको छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले निवेदन दर्ता गराएको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिए । “उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्नेगरी जिल्लाबाट भएको आदेश बदर गरी थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिपाऊँ भनेर निवेदन दर्ता भएको छ,” उनले भने ।

निवेदनमा जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको दाबी छ । निवेदन दर्ता भइसकेपछिको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘‘सुरुमा निवेदन दर्ता हुन्छ । दर्ता भइसकेको निवेदनलाई लिएर सुरुमा न्यायाधीशको एकल इजलासले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।’’

अर्यालका अनुसार त्यसमा जिल्लाले गरेको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग्ने काम हुन्छ । सँगै दुवै पक्षलाई जानकारी पनि गराइन्छ । “उच्च अदालतले सुरुमा जिल्लासँग कैफियत प्रतिवेदन माग्छ । त्यसपछि दुवैपक्षलाई जानकारी दिन्छ,” उनले भने ।

दुवै पक्ष आइसकेपछि न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने वा थुनामा पठाउने भन्ने निर्णय गर्छ । यसका निम्ति निश्चित समय भने तोकिएको छैन । उच्च अदालतले अन्तिममा आदेश बदर गरेको खण्डमा जिल्लाले धरौटीमा छाडेका प्रतिवादीहरू थुनामा जानुपर्ने हुन्छ । जिल्लाकै आदेश सदर भएको खण्डमा उनीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा गइराख्नुपर्दैन ।

गत पुस २५ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङलाई जिल्ला अदालतले धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले रविसहित सातजना प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, आरती र मीनालाई ५–५ लाख र कृष्णलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । आदेशमा उनीहरू तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।

उनीहरूविरुद्ध लगाइएको अभियोगपत्रमा सहकारी ठगीतर्फ रविलाई ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार, छविलाई ५ करोड २६ लाख ६५ हजार, मीना, आरती र कृष्णलाई सहकारीका तत्कालीन सञ्चालकहरू ज्ञानबहादुर बमजन, जिबी राई लगायतको समूह समेत जोडेर ५३ लाख रुपैयाँ बिगोमा प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

पुस ७ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको थियो ।

उनीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश आउँदा अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको बिगो रकमभन्दा निकै कम धरौटी माग गरेको पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ ।