पोखरा । उच्च अदालत पोखराले करारका कर्मचारी हटाउने विषयमा परेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको छ ।

पोखरामा कर्मचारी विवाद गत तिहारयता निकै चर्केको थियो । कार्यपालिकामा कांग्रेसको बहुमत छ । उनीहरूकै दबाबमा मेयर धनराज आचार्यले गएको कात्तिक १५ गते कार्यपालिका बैठकबाट करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसको विरुद्धमा एमालेका जनप्रतिनिधिले विशेष नगरसभा माग गरे । मंसिर २८ मा राखिएको विशेष नगरसभाले पुस मसान्तपछि करारका कर्मचारीलाई हाजिरी नगराउने निर्णय गरेको थियो । नगरसभाको सोही निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट परेको थियो ।

गत पुस २६ गते एमाले कास्कीका सचिव लेखबहादुर तामाङ (दर्शन लामा) लगायतले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । उनी एमालेबाट निर्वाचित पूर्ववडाध्यक्ष समेत हुन् ।

उक्त रिटमाथि २८ गते न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलको आदेश दिएका थिए ।

माघ ३ गते बिहीबार भने उच्चले अन्तरिम आदेशको विद्यमनता नरहेको आदेश गरेको हो । न्यायाधीशद्वय मेरिना श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको हो ।

“पोखरा महानगरपालिकाको नगरसभाको मिति २०८१।०८।२८ मा बसेको विशेष बैठकबाट भएको निर्णयमध्ये निर्णय नं. ४ को कार्यान्वयन सम्बन्धमा महानगरपालिकाबाट स्वास्थ्य महाशाखालाई सम्बोधन गरी मिति २०८१।०९।२१ मा गरिएको पत्राचारमा 'महाशाखा तथा अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रवाहमा कुनै अवरोध नहुने गरी व्यवस्था मिलाउनू' भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरिएको र कुनै स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन नगर्ने, बन्द गर्ने गरी कुनै निर्णय भए गरेको पनि नदेखिएको हुँदा निवेदन माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकाले यस अदालतकी एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०८१।०९।२८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु परेन। कानुन बमोजिम गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ ।

नगरसभाको विशेष बैठकको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य महाशाखालाई पत्राचार गर्दै महानगरले १ माघबाट ५५ जना करारका कर्मचारीको नवीकरण नगर्ने तयारी गरेको थियो ।

नगरसभाले ओएनएम प्रतिवेदनअनुसार महानगरमा एक हजार १३ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । स्वास्थ्यअन्तर्गत संघीय सरकारको १७८ समेत गरी महानगरपालिकामा कुल एक हजार १९१ दरबन्दी कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, महानगरपालिकामा कार्यरत श्रेणीविहीनबाहेक करार कर्मचारीहरूको म्याद पुस मसान्तपछि थप नगर्ने र करार सेवा मुक्त गरिएका ३५ जना करार कर्मचारीहरूलाई थप दुई महिनाको पारिश्रमिक बराबरको सेवा उपलब्ध गराउने नगरसभाले निर्णय गरेको थियो ।