काठमाडौं । मुलुककै जेठो, अनि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी पढ्छन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा । तर, नियमित परीक्षा, नतिजा प्रकाशन देखिएका ढिलाइका कारण विद्यार्थीलाई सहज छैन । कार्यकारी परिषद्को काम–कारबाहीका विषयमा लामो अवधिसम्म ताला लाग्ने घटना त्रिविका निम्ति नौलो होइन ।

विद्यार्थी संगठनहरूका धर्ना र आन्दोलनले काम कारबाहीमा त्यत्तिकै अवरोध पुर्‍याउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा त्रिविको समग्र सुधार र असहज परिस्थिति सहज बनाउन के/कस्ता योजना छन् त कार्यकारी परिषद्का ?

बाह्रखरीसितको कुराकानीमा त्रिवि रजिस्ट्रार केदारप्रसाद रिजाल भन्छन्, ‘‘हामीले ६ वटा विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ । पहिलो, शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्ने हो । हाल त्रिविमा रिक्त रहेका करिब प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक र झन्डै ८०० कर्मचारीको आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नु छ । यसले विद्यार्थीसँग जोडिएका हालका समस्यामा समाधानमा धेरै राहत पुग्नेछ ।’’ 

विद्यावारिधि सकेर विदेशमा हराएकाहरूको खोजी गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । ‘‘जो सरकारी लगानीमा विद्यावारिधि गरेर पाँचवर्षे बिदामा विदेश गए र उतै हराए । राज्यको लगानीले पढाइ सकेर राज्यलाई योगदान गर्नुको साटो यसरी विदेश भासिएकाहरूको विवरण खोज्दै छौँ । यतिखेर संख्यामा कति छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर ठूलो संख्यामा छन् भन्ने हो,’’ रिजालले भने ।

उनले तिनलाई खोजेर राज्यको लगानी फिर्ता माग्ने योजना रहेको बताए । उनका अनुसार, पाठ्यक्रम रिभिजन (परिमार्जन वा समायोजन)लाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गरिँदै छ । सबै तहमा कोर्स ‘रिभिजन’ गरी बजारमुखी सामग्री पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

उनी भन्छन्, ‘‘यस्तै परीक्षा र नतिजा क्यालेन्डरअनुसार गर्न गराउनु अर्को मुख्य प्राथमिकता हो । त्यसका निम्ति हाम्रा क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्न पनि लागिपरेका छौँ । बाहिर देखिएकै कुरा हो, त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप व्याप्त छ । विशेष गरी, ठूला दलका भ्रातृ संगठनहरूको अवरोधका कारण काम गर्न सहज अवस्था छैन ।’’

हुन पनि धर्ना, आन्दोलन, जुलुस, तालाबन्दीजस्ता अवरोधका कारण त्रिविलाई ‘क्यालेन्डर’अनरूप काम गर्न कठिन नै छ । ठूला दलहरूकै भ्रातृ संघ–संगठनहरू आन्दोलित भइरहन्छन् ।

रिजाल भन्छन्, ‘‘विश्वविद्यालय क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि गर्न नरोकिएसम्म परिस्थिति सहज हुँदैन । ठूला दलहरूले प्रतिबद्धता गरेर विश्वविद्यालयमा आन्दोलन र हिंसात्मक गतिविधि गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई निषेध नगरे यो अवस्थाको अन्त्य हुँदैन । प्रमुख अधिकारीहरूदेखि सामान्य कर्मचारीसम्मको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपले काम गर्न सहज छैन ।’’

यसअघिका तीन उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरमाथि पटकपटक कामकाजमा बाधा पुगेकै थियो । रिजाल भन्छन्, ‘‘पार्टीभित्र पनि साझा धारणाअनुसार अघि बढ्नुको साटो व्यक्ति हाबी हुँदा व्यक्तिको शक्तिको आडमा विश्वविद्यालयभित्र अनेक राजनिति गर्नेको कमी छैन । चाहे त्यो कर्मचारीको तहमा होस् या विद्यार्थी संगठनभित्र, त्रिविलाई बलियो बनाउने हो भने दलहरूले यो तथ्यलाई मनन गर्नु आवश्यक छ । तर, यी सबै अड्चन सामना गर्दै कसैको दबाब र प्रभावमा नभई नियम, कानुनसम्मत तरिकाले अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।’’