काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले तीन वर्षभित्र भूमि समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुने बताएका छन् । 

सोमबार काठमाडौंमा भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले भूमि क्षेत्रमा भएका महत्त्वपूर्ण कामको जानकारी गराउँदै अहिले गठन भएको भूमि आयोग अन्तिम आयोग रहने उल्लेख गरे । 

आयोगको तीनवर्षे कार्यकालमा भूमि समस्या स्थायी रूपमा समाधान हुने उनले बताए । मन्त्री अधिकारीले भूमि र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको उल्लेख गरे । 

संसद्मार्फत ऐन ल्याउँदा लामो समय लाग्ने र समस्या समाधानमा विलम्ब हुने देखेर सरकारले फास्ट्रयाकमार्फत ऐन ल्याएको स्पष्ट पारे । भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई तीन वर्षभित्र सबै जिल्लामा देखिएका भूमि समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिए । 

कार्यक्रममा ७१ जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्षलाई मन्त्री अधिकारीले शपथ गराएका थिए । पहिलो चरणमा प्राविधिक कारणले शपथ हुन नसकेका ६ जिल्ला र ७७ वटै जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोगका सदस्यको सम्बन्धित प्रदेशमै शपथग्रहण कार्यक्रम आयोजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।